नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड

 

नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड

प्रशासकीय बेजबाबदारपणा आणि राजकीय उदासीनतेमुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळ

नाशिक, १४ सप्टेंबर २०२४ (जीवन केशरी वृत्तसेवा) :- नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. २०११ पासून आजपावेतो शेकडो कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केला गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेच्या घोर निष्काळजीपणासोबतच राजकीय नेतृत्वाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी गंभीर खेळ झाला आहे.

- २०११ ते २०१६ या कालावधीत ७०० हून अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत होत्या, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरलेला नाही.

- २०२३ पासून महिलांच्या मानधनातून दरमहा १८०० रुपये कपात केले जात आहेत, परंतु त्या रकमा जमा झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

- २०११ ते २०२४ या १३ वर्षांच्या कालावधीत एकही रुपया भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा झाल्याचा पुरावा पालिकेकडे नाही आणि असल्यास तो दाखवावा कारण महिलांना पैसे भरल्याचा संदेश मिळत नाही असे का ? 

- २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी १३६ अंगणवाड्या बंद केल्या.

- २०१९ मध्ये जवळपास ७२ अंगणवाड्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.

- काही सेविका सेवानिवृत्त झाल्या, तर काहींच्या नोकऱ्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या.

- या बदलांमुळे भविष्य निर्वाह निधीच्या व्यवस्थापनात अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली.

महानगरपालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे हा घोटाळा इतका वाढला आहे. प्रमुख मुद्दे:

1. भविष्य निर्वाह निधी केंद्राकडे कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती अद्ययावत केलेली नाही.

2. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची दखल घेतली गेली नाही.

3. पीएफ खाते लिंक असल्याची अधिकृत पावती दिली जात नाही, केवळ मौखिक आश्वासने दिली जात आहेत.

या प्रकरणात खालील कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून, त्यानुसार कठोर कारवाई अपेक्षित आहे:

1. भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२

   - कलम १४(१): नियोक्त्याने (या प्रकरणात महानगरपालिका) कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा न केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

     - शिक्षा: ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड

   - कलम १४(१A): जाणूनबुजून निधी जमा न केल्यास किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम जमा न केल्यास हे कलम लागू होते.

     - शिक्षा: १ ते ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंड

2. भारतीय दंड संहिता (IPC)

   - कलम ४०३: विश्वासघात (Criminal Misappropriation of Property)

   - कलम ४०५: आपराधिक विश्वासभंग (Criminal Breach of Trust)

   - कलम ४२०: फसवणूक आणि बेईमानीने मालमत्ता काढून घेणे

   - शिक्षा: या कलमांखाली ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.

3. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८

   - कलम १३: सार्वजनिक सेवकाद्वारे गैरवर्तन

   - शिक्षा: ४ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड

4. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९

   - नियम ८: मोठी शिक्षा (सक्तीची सेवानिवृत्ती, पदावनती, सेवेतून काढून टाकणे)

   - नियम ९: किरकोळ शिक्षा (ठपका, पदोन्नती रोखणे, वेतनवाढ रोखणे)

1. तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणे

2. २०११ पासूनच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी

3. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई

4. कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमा आणि नुकसान भरपाई देणे

5. भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापनासाठी पारदर्शक डिजिटल प्रणाली विकसित करणे

6. बंद झालेल्या आणि पुन्हा सुरू झालेल्या अंगणवाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे विशेष लेखापरीक्षण करणे

 सन २०११ पासून कार्यरत असलेले तक्तालीन आयुक्त, उपायुक्त, समाजकल्याण आयुक्त उपायुक्त, मुख्य लेखापाल ह्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणे गरजेचे आहे. मनपा प्रशासनाकडून अजूनही यासंदर्भात स्पष्टोक्ती नाही. 

  २०११ पासूनचे तत्कालीन महापौर, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री ह्यांचे ह्या गोष्टीकडे लक्ष का गेले नाही. ह्यांनी मनपा प्रशासनाकडून कार्याचा आढावा घेतला नाही का ? 

  सदरील प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांची ह्या संदर्भात काय भूमिका राहील ? पालकमंत्री दादा भुसे ह्यांची भूमिका काय ? कारवाई होणार की प्रकरण दाबले जाणार ? दोषींवर कारवाई होणार का ? महिलांना न्याय मिळेल का ? असे प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. 

नुकतेच ह्या संदर्भात म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या वतीने नाशिक महानगरपालिकेस निवेदन देण्यात आले व कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा गंभीर इशाराही दिल्याचे सांगितले. 

हा घोटाळा नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचे आणि राजकीय नेतृत्वाच्या उदासीनतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी निगडित या प्रकरणावर समाजातील सर्व घटकांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून न्यायाची प्रक्रिया योग्य दिशेने आणि वेगाने होईल. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना टाळता येतील आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण होईल.

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या: एक गंभीर चिंतेचा विषय

  

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या: एक गंभीर चिंतेचा विषय

Image By :- AI

आजचा दिवस म्हणजे १० सप्टेंबर २०२४ - जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन. या दिवशी आपण एका अत्यंत गंभीर आणि हृदयद्रावक विषयाकडे लक्ष वेधू इच्छितो - तो म्हणजे आपल्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने नुकतेच जाहीर केलेले आकडे आपल्या समाजासमोर एक भयावह वास्तव उभे करतात. या आकडेवारीत महाराष्ट्र हे राज्य आघाडीवर असल्याचे दिसून येते, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.

 तणावाचे मूळ: अभ्यासाचा दडपण

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येमागील प्रमुख कारण म्हणजे अभ्यासाचा प्रचंड ताण. आजच्या स्पर्धात्मक युगात, विद्यार्थ्यांवर उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचे अमाप दडपण असते. शाळा, पालक आणि समाज यांच्याकडून येणाऱ्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली अनेक विद्यार्थी चिरडले जात आहेत. हे दडपण इतके तीव्र होते की काही विद्यार्थी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधू शकत नाहीत आणि अखेरीस आत्मघाती पाऊल उचलतात.

आवश्यक बदल: शिक्षण पद्धतीत सुधारणा

या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र राज्य शिक्षण प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीच्या अभ्यासक्रमात आणि परीक्षा पद्धतीत मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना सहज आत्मसात करता येईल असा अभ्यासक्रम तयार करणे ही काळाची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांची मागणी: न्यायसंगत मूल्यमापन

नाशिकचे विद्यार्थी प्रतिनिधी प्रसाद भालेकर आणि अदित्य रिकामे यांनी उचललेले पाऊल स्तुत्य आहे. त्यांनी राज्याच्या शिक्षण मंडळाला, मुख्यमंत्र्यांना आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तसेच शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांना ईमेल आयडी द्वारे पाठवलेल्या पत्रात महत्त्वपूर्ण विनंतीपुर्वक काही सूचना केल्या आहेत. त्यात नुकत्याच येणाऱ्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत निकालात 'बेस्ट ऑफ फाइव्ह' पद्धतीत सुधारणा करून, एका विषयात नापास झाल्यामुळे संपूर्ण परीक्षेत नापास न करण्याची त्यांची मागणी विचारात घेण्यासारखी आहे. ह्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेबाबतची भिती निर्माण होणार नाही आणि आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. पुढील नवीन शैक्षणिक वर्षात ३ री ते १२ वीचा पाठ्यक्रम बदलला जाणार असल्याने परीक्षा पद्धतीतही बदल होईल परंतु विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या प्रतिबंधासाठी कोणत्याही महुर्ताची गरज नाही तात्काळ विचारपूर्वक निर्णय घेणे योग्य ठरेल. 

भीतीमुक्त शिक्षण: एक आवश्यक पाऊल

विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेबद्दलची भीती कमी करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनावश्यक विषय किंवा प्रकरणे विद्यार्थ्यांवर लादणे टाळले पाहिजे. आजच्या काळात शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना आनंददायी अनुभव वाटले पाहिजे, न की फाशीचा फंदा.

 बदलाची गरज 

काळानुसार परिवर्तन करणे ही प्रत्येक क्षेत्राची गरज असते, आणि शिक्षण क्षेत्र यास अपवाद नाही. आधुनिक काळाच्या गरजांनुसार शिक्षणपद्धतीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून आपण त्यांच्या भविष्यासोबतच देशाच्या भविष्याशीही खेळत आहोत.

चुक कोणाची आणि आत्महत्या का होतात

ह्या परीस्थितीसाठी विद्यार्थी तर घोर अपराधी आहेतच कारण आत्महत्या करणे हा गंभीर गुन्हा परंतु गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत्त करणारेही गुन्हेगारच असतात . आपणा सर्वांना माहित आहे की काळानुसार प्रत्येक गोष्टीत बदल केला जातो. एकच गोष्ट अनेक वर्षे टिकत नाही . पिढी नुसार आवड - निवड बदलत जाते आणि तेच शिक्षणपद्धतीतही झाले आहे. सध्या मुलांचे युग हे वेग वेगळे आहे. प्रत्येक गोष्टीत स्पर्धा आहेत. नवीन गोष्टी आल्या आहेत. मुलांना नवीन गोष्टी शिकायला उत्सुकता फार असते परंतु त्यांच्यावर निर्बंध लादले जातात आणि पक्ष्यांसारखे त्यांना कोंडले जाते . आजकालच्या प्रत्येक मुलगा परीक्षा आल्यावर मानसिक तणावात जातो . असे का ? कारण प्रत्येक मुलगा किंवा मुलगी हे सारख्या विचारांचे नसतात. प्रत्येक माणूस एकसारखा नसतो. त्यांची विचारशैली सारखी नसते यामुळे प्रत्येक विद्यार्थी शालेय शिक्षणात प्राविण्य मिळवेल असे नसते काहींना कमी गुण मिळतात , काहीं नापास होतात. उदा., सचिन तेंडुलकर १० वी नापास तरीही क्रिकेट क्षेत्रात आज त्यांना देव‌ मानतात. परंतु विद्यार्थ्यांमध्ये आज ह्या शिक्षण पद्धतीमुळे भिती निर्माण झाला आहे. त्यांच्या मनामध्ये एक अशी गोष्ट जडली आहे की मी जर चांगले गुण मिळाले आणि ते चांगले गुण म्हणजे ८५ , ९०% च्या पुढे किंवा काही विद्यार्थी सर्व विषयांत प्रवीण असतात पण एका विषयात नापास होतात यामुळे त्यांचे पुर्ण वर्ष वाया जाते किंवा त्यांचे नावापुढे Failure लागेल समाजात नाव खराब होईल ,  टोमणे मिळतील यामुळे ते आत्महत्येकडे वळतात. यासंदर्भानुसार त्यांच्या आत्महत्येसाठी समाज , शिक्षणव्यवस्था आणि पालक जबाबदार आहेत असे वाटते.

सध्याची शिक्षणपद्धतीत काही विशेष गोष्टी समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे जसे की कम्प्युटरचे परीपूर्ण प्रशिक्षण हे शाळेतच प्रॅक्टिकल स्वरूपात देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या स्किल डेव्हलपमेंट वर जास्त करून विशेष लक्ष द्यायला हवे. विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम तयार करायला हवा . 

नुकतेच SECERT ने ३ री ते बारावीसाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून नवीन पाठ्यक्रम जाहीर केला आहे. या गोष्टीबद्दल आनंदच आहे परंतु दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या निकालाबाबत, परीक्षांबाबत विशेष काळजी घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी विविध स्तरांवर नावीन्यपूर्ण स्पर्धांचे शासनामार्फत आयोजन करावे. विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचे दडपण येता कामा नये ह्याची दक्षता घ्यावी. आणि सर्वप्रथम जातीनुसार शिक्षणातील प्राधान्य देणे बंद करा. सर्वांना एकसमान शिक्षण देणे गरजेचे आहे. 

शेवटी, प्रत्येक विद्यार्थ्याचे जीवन अमूल्य आहे. त्यांच्या कल्पना, स्वप्ने आणि आकांक्षा या देशाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्या जीवनाचे रक्षण करणे हे केवळ शिक्षण व्यवस्थेचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजाचे कर्तव्य आहे. आज या आत्महत्या प्रतिबंध दिनी आपण सर्वांनी या विषयावर गांभीर्याने विचार करण्याची आणि ठोस पावले उचलण्याची प्रतिज्ञा करूया. कारण प्रत्येक विद्यार्थ्याचे जीवन वाचवणे म्हणजे भारताचे भविष्य उज्ज्वल करणे होय.

जनता विद्यालयात शिक्षक दिन उत्साहात

 जनता विद्यालयात शिक्षक दिन उत्साहात साजरा

जनता विद्यालयात कार्यक्रमाप्रसंगी उपस्थित असलेले शिक्षक

नाशिक, ५ सप्टेंबर (प्रतिनिधी) - मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या जनता विद्यालय गोरेराम लेन नाशिक येथे गुरुवारी (दि. ५ सप्टेंबर २०२४) राष्ट्रीय शिक्षक दिन आणि चक्रधर स्वामी जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा होणाऱ्या या दिनाच्या निमित्ताने शाळेत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती एम.एस. डोखळे होत्या. व्यासपीठावर शाळेच्या सर्व शिक्षिका उपस्थित होत्या. मुख्याध्यापिका व शिक्षकांच्या हस्ते डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरस्वती माता आणि चक्रधर स्वामी यांच्या प्रतिमांचे पूजन व दीपप्रज्वलन करण्यात आले.

या दिवशी शाळेतील अनेक विद्यार्थी शिक्षकाच्या भूमिकेत दिसले. कार्यक्रमाचे नियोजन इयत्ता दहावी 'ब' च्या विद्यार्थ्यांनी केले होते. त्यांना वर्गशिक्षिका श्रीम. पी.आर. ठाकरे व शालेय सांस्कृतिक प्रमुख श्रीम. एस.एम. गायखे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

कु. ऋचा कोते व तेजस्विनी निकम यांनी सूत्रसंचालन केले, तर भार्गवी पाटील हिने प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी वैभवी वाबळे हिने आभार व्यक्त केले.

कार्यक्रमाच्या वेळी सर्व शिक्षकांना भेटवस्तू व गुलाबपुष्प देऊन सन्मानित करण्यात आले. 

विशेष म्हणजे कार्यक्रमाचे नियोजन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शाळेला शिक्षक दिनानिमित्त विशेष भेटवस्तू दिली, जी शिक्षक व विद्यार्थी यांच्यातील घट्ट नातेसंबंधांचे प्रतीक ठरली.

या कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली, तर शिक्षकांनीही विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. शिक्षक दिन आणि चक्रधर स्वामी जयंतीनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमाने शाळेत आनंदी व उत्साही वातावरण निर्माण झाले.

 

शिक्षक दिनानिमित्त नाशिकमधील विद्यार्थी समूहाचा अभिनव उपक्रम

 शिक्षक दिनानिमित्त नाशिकमधील विद्यार्थी समूहाचा अभिनव उपक्रम

नाशिक, ६ सप्टेंबर २०२४: राष्ट्रीय शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक च्या वतीने एक अनोखा उपक्रम राबवला. या उपक्रमाअंतर्गत समूहाने शहरातील शिक्षकांचा विशेष सन्मान केला.

समूहाचे प्रमुख प्रसाद भालेकर यांनी सांगितले की, "शिक्षक दिन हा विद्यार्थ्यांच्या मनातील शिक्षकांबद्दलच्या कृतज्ञतेचा आविष्कार करण्याचा दिवस आहे. या भावना व्यक्त करण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम हाती घेतला."

या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शिक्षकांना कृतज्ञता पत्र आणि गुलाबपुष्प देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. समूहाच्या संपर्कातील सर्व शिक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ज्या शिक्षकांना प्रत्यक्ष भेटणे शक्य नव्हते, त्यांना मोबाईलवर कृतज्ञता पत्राची डिजिटल प्रत पाठवण्यात आली.

या उपक्रमामागील संकल्पना देणारे विद्यार्थी कु. अदित्य रिकामे आणि अनुष गोहिल यांनी सांगितले की, "आमच्या शिक्षकांनी आमच्यासाठी केलेल्या अथक परिश्रमांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही एक छोटीशी कृती आहे."

जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक हा समूह नाशिक शहरातील विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्या समाजासमोर मांडणे आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असणारी ही संघटना अशा विविध उपक्रमांद्वारे समाजप्रबोधनाचे कार्य करत आहे. आणि ह्या समूहात विद्यार्थ्यांचा स्वतः हून कार्यक्रम करण्यासाठी, उपक्रम राबविण्यासाठी मोठा सहभाग आहे. 

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जाणारा हा राष्ट्रीय शिक्षक दिन समाजातील शिक्षकांचे योगदान अधोरेखित करतो. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील नाते अधिक दृढ होण्यास मदत होते.

या उपक्रमामुळे नाशिक शहरातील शिक्षक वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, अनेक शिक्षकांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. भविष्यात अशा अधिक उपक्रमांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

 मौजे सुकेणे विद्यालयात राष्ट्रीय क्रीडा दिन उत्साहात

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात राष्ट्रीय क्रीडा दिन प्रसंगी मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेचे पूजन प्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे,उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी ,पर्यवेक्षक नितीन भामरे व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता,२९- मौजे सुकेणे ता निफाड येथील मविप्र संचलित कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज येथे राष्ट्रीय क्रीडा दिन कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते सुरुवातीला प्राचार्य दवंगे,उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षक नितीन भामरे व उपस्थितांच्या हस्ते मेजर ध्यानचंद यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले यावेळी विद्यार्थी व शिक्षकांनी मनोगत व्यक्त केले शिक्षकांच्या वतीने क्रीडा शिक्षक बाळासाहेब गडाख यांनी मेजर ध्यानचंद यांच्या कार्याची ओळख करून दिली यावेळी अध्यक्षिय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी मेजर ध्यानचंद त्यांचे हॉकी विषयीचे कार्य विशद केले सूत्रसंचालन दिलीप काळे यांनी तर आभार रामेश्वर धोंगडे यांनी मानले कार्यक्रमासाठी सर्व सेवक व विद्यार्थी उपस्थित होते

 मनपा प्रशासन कधी सुधरणार ; गरीबांच्या ताटातले‌ ओढायचे कधी थांबणार? 

नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील अंगणवाडी सेविकांचे तीन महिन्यांचे मानधन थकित 

नाशिक, १४ ऑगस्ट २०२४ - नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यासमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचे मानधन थकल्याने, आगामी रक्षाबंधणाच्या सणाची तयारी करणे त्यांच्यासाठी अवघड झाले आहे.

वार्षिक मुदतवाढ मंजूर झाली असूनही मानधन अद्याप वितरित करण्यात आलेले नाही. हे चित्र नवीन नसले तरी, यंदाच्या परिस्थितीने अनेकांच्या चिंतेत भर घातली आहे. दरवर्षी मानधनासाठी प्रतीक्षा करावी लागत असली तरी, यावेळी परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे.

या कर्मचाऱ्यांमध्ये बहुतांश गरीब आणि विधवा महिला असून, त्या अनेक महत्त्वाची कामे करतात. सर्वेक्षण, लसीकरण मोहीम, मतदान यासारख्या जबाबदाऱ्या त्या नेहमीच कुशलतेने पार पाडतात.

थकीत मानधनामुळे अनेक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. काहींना कर्ज काढावे लागले आहे, तर अनेकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कमी करावा लागला आहे.

दरम्यान, नाशिकमधील नागरिकांमध्ये या परिस्थितीबद्दल नाराजी पसरली आहे. अंगणवाडी सेवा ही बालविकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन मिळणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

रक्षाबंधनाच्या आधी मानधन मिळेल की नाही, याबद्दल अनिश्चितता कायम असली तरी, अंगणवाडी कर्मचारी आपले कर्तव्य पार पाडण्यास कटिबद्ध आहेत. मात्र, त्यांच्या चेहऱ्यावरील चिंता लपवता येत नाही. नाशिकमधील या परिस्थितीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

नाशिक महानगरपालिकेकडून दरवर्षी महिलांना मानधन देण्याच्या बाब टाळली जाते. अनेक महिलांचे घर हे अंगणवाडी च्या मानधनावर चालत आहे. अंगणवाडी सेविका ह्यांचे मानधनही अतिशय तुटपुंज्या स्वरूपाचे आहे. ह्या मानधनाच्या दहापट वेतन असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळते परंतु अंगणवाडी सेविकांवरच नेहमी अन्याय का ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 लाडकी बहीण योजनेचे लाभ हवेत, पण आधार लिंक नाही ! 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: बँकांचा घोळ लाभार्थींना डुबवतोय; ऑनलाईन सेवांची गरज ठळक

सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू असून  त्यासाठी अनेक सरकारी दस्तावेज तयार करणे , बॅंकांसंबंधीचे कामे होत आहेत. परंतु हया योजनेमध्ये पात्र महिलांना एक मोठा धक्का बसला आहे. आणि ह्या धक्क्यामुळे अनेक नागरिकांनी प्रशासनाच्याच कार्यप्रणालीवर टीका केली आहे. 

या योजनेकरीता बॅंक खाते आधार सोबत लिंक असणे गरजेचे असल्याची अट आहे. अनेक महिलांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली, अर्ज भरले परंतु त्यांचे काम झाले नाही. आधार बॅंक खाते सोबत लिंक झाला नाही. यामुळे ह्या संबंधीचा दोष भारत सरकारचाच आहे. असे नागरीकांचे म्हणणे आहे . सरकाराने डिजिटल इंडिया ची संकल्पना राबवत ऑनलाईन मनी ट्रान्स्फर, इंटरनेट बॅंकींग, कॅशलेस इंडिया ची सुरूवात केली त्याच पद्धतीने ज्या ज्या सेवा अत्यावश्यक आहेत त्या सुविधा ऑनलाईनरीत्या सुद्धा सुरू करणे गरजेचे होते यामुळे नागरीकांना बॅंकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागले नसते परंतु तीच बाब सद्यस्थिती मध्ये घडून आल्यानंतर नागरीकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे ‌. 

युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्रामवर आधार सीडींग ह्या टॉपिकवर सर्वच व्हिडिओ ट्रेंड्स मध्ये आहे परंतु नागरिकांनी व्हिडिओ क्रिएटर्सवर सुद्धा संताप व्यक्त केला आहे. त्या व्हिडिओ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे NPCI द्वारे आधारकार्ड बॅंक खात्यांना ऑनलाईन पद्धतीने लिंक होते परंतु ते फक्त Bank of Baroda, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank ह्यासाठीच लागू आहे. यामुळे SBI , BANK OF INDIA यांसारख्या नामांकित व सरकारी बॅंकाचे नाव नसल्याने व ऑनलाईन सुविधा नसल्याने सरकारी प्रणालीवरच नागरिकांनी द्वेष व्यक्त केला आहे. 

SBI सारख्या सरकारी बँकांच्या गैरकारभारामुळे अनेक महिला या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. कागदपत्रांची संपूर्ण पूर्तता करूनही आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक न केल्याने हजारो महिलांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

अनेक महिलांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केली असतानाही, बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी मौखिक पद्धतीने "हो" म्हटल्यानंतर, विशेषतः कमी शिक्षित आणि प्रक्रियेबद्दल कमी माहिती असलेल्या महिलांनी, अधिक प्रश्न न विचारता आपले काम पूर्ण झाले असे समजून घरी परतल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडले गेले नाही, ज्यामुळे त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.

या समस्येवर उपाय म्हणून तज्ञांनी बँकांमधील सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. "आधार लिंकिंगसारख्या महत्त्वाच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असल्या तर अशा प्रकारच्या समस्या टाळता येतील," असे एका बँकिंग तज्ञाने सांगितले. ऑनलाईन सेवांमुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि ग्राहकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येईल.

एका बाजूला सरकार डिजिटल इंडियाचा जयघोष करत असताना, दुसरीकडे बँकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पैसे पाठवण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असूनही, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करण्यासाठी मात्र अजूनही ऑफलाइन पद्धतीचा अवलंब करावा लागत आहे. या विरोधाभासामुळे अनेक खातेधारक चिंतेत आहेत.

केवळ SBI नव्हे तर इतर सरकारी व खासगी बँकांमध्येही हाच प्रकार दिसून येत आहे. ग्राहकांना सुविधा देण्यात या वित्तीय संस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. बँकांचे अनेक दूरध्वनी क्रमांक असले तरी त्यापैकी बहुतांश बंद असतात, तर काही सुरू असलेल्या क्रमांकांवर कोणीही प्रतिसाद देत नाही.

भारत कॅशलेसही आणि लाभलेसही !

सरकारच्या मोठ्या घोषणांच्या मागे लपलेली ही कटू वास्तविकता आहे. एका बाजूला डिजिटल इंडियाचा गौरव केला जात असताना, दुसरीकडे सामान्य नागरिक मात्र कॅशलेस आणि लाभलेस अशा दुहेरी संकटात सापडले आहेत. 

प्रश्न उपस्थित होतो - भारताने खरोखर विकास केला आहे का? की केवळ कागदोपत्री आकडेवारीत बदल झाला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे, अन्यथा 'विकसित भारत' ही संकल्पना केवळ स्वप्नवत राहील.

बँकांनी त्वरित सर्व सेवा ऑनलाईन करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीवर कडक देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ तेव्हाच खऱ्या अर्थाने 'डिजिटल इंडिया' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पना साकार होतील. 

महिलांनी घ्यायावयाची दक्षता : महिलांनी सर्वप्रथम https://www.uidai.gov.in ह्या वेबसाईटवर जाऊन आपले आधार सिडींग स्टेटस तपासावे व नंतर बॅंकेत जाऊन विचारणा करून कागदपत्रे जमा करून खात्री करून‌ घ्यावी.