लाडकी बहीण योजनेचे लाभ हवेत, पण आधार लिंक नाही ! 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: बँकांचा घोळ लाभार्थींना डुबवतोय; ऑनलाईन सेवांची गरज ठळक

सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू असून  त्यासाठी अनेक सरकारी दस्तावेज तयार करणे , बॅंकांसंबंधीचे कामे होत आहेत. परंतु हया योजनेमध्ये पात्र महिलांना एक मोठा धक्का बसला आहे. आणि ह्या धक्क्यामुळे अनेक नागरिकांनी प्रशासनाच्याच कार्यप्रणालीवर टीका केली आहे. 

या योजनेकरीता बॅंक खाते आधार सोबत लिंक असणे गरजेचे असल्याची अट आहे. अनेक महिलांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली, अर्ज भरले परंतु त्यांचे काम झाले नाही. आधार बॅंक खाते सोबत लिंक झाला नाही. यामुळे ह्या संबंधीचा दोष भारत सरकारचाच आहे. असे नागरीकांचे म्हणणे आहे . सरकाराने डिजिटल इंडिया ची संकल्पना राबवत ऑनलाईन मनी ट्रान्स्फर, इंटरनेट बॅंकींग, कॅशलेस इंडिया ची सुरूवात केली त्याच पद्धतीने ज्या ज्या सेवा अत्यावश्यक आहेत त्या सुविधा ऑनलाईनरीत्या सुद्धा सुरू करणे गरजेचे होते यामुळे नागरीकांना बॅंकांबाहेर रांगेत उभे राहावे लागले नसते परंतु तीच बाब सद्यस्थिती मध्ये घडून आल्यानंतर नागरीकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे ‌. 

युट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्रामवर आधार सीडींग ह्या टॉपिकवर सर्वच व्हिडिओ ट्रेंड्स मध्ये आहे परंतु नागरिकांनी व्हिडिओ क्रिएटर्सवर सुद्धा संताप व्यक्त केला आहे. त्या व्हिडिओ मध्ये दाखविल्याप्रमाणे NPCI द्वारे आधारकार्ड बॅंक खात्यांना ऑनलाईन पद्धतीने लिंक होते परंतु ते फक्त Bank of Baroda, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Karnataka Bank ह्यासाठीच लागू आहे. यामुळे SBI , BANK OF INDIA यांसारख्या नामांकित व सरकारी बॅंकाचे नाव नसल्याने व ऑनलाईन सुविधा नसल्याने सरकारी प्रणालीवरच नागरिकांनी द्वेष व्यक्त केला आहे. 

SBI सारख्या सरकारी बँकांच्या गैरकारभारामुळे अनेक महिला या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत. कागदपत्रांची संपूर्ण पूर्तता करूनही आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक न केल्याने हजारो महिलांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

अनेक महिलांनी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे सादर केली असतानाही, बँक अधिकाऱ्यांनी त्यांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. अधिकाऱ्यांनी मौखिक पद्धतीने "हो" म्हटल्यानंतर, विशेषतः कमी शिक्षित आणि प्रक्रियेबद्दल कमी माहिती असलेल्या महिलांनी, अधिक प्रश्न न विचारता आपले काम पूर्ण झाले असे समजून घरी परतल्या. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडले गेले नाही, ज्यामुळे त्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत.

या समस्येवर उपाय म्हणून तज्ञांनी बँकांमधील सर्व सेवा ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. "आधार लिंकिंगसारख्या महत्त्वाच्या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध असल्या तर अशा प्रकारच्या समस्या टाळता येतील," असे एका बँकिंग तज्ञाने सांगितले. ऑनलाईन सेवांमुळे प्रक्रिया पारदर्शक होईल आणि ग्राहकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती सहज तपासता येईल.

एका बाजूला सरकार डिजिटल इंडियाचा जयघोष करत असताना, दुसरीकडे बँकांच्या अकार्यक्षमतेमुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पैसे पाठवण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध असूनही, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करण्यासाठी मात्र अजूनही ऑफलाइन पद्धतीचा अवलंब करावा लागत आहे. या विरोधाभासामुळे अनेक खातेधारक चिंतेत आहेत.

केवळ SBI नव्हे तर इतर सरकारी व खासगी बँकांमध्येही हाच प्रकार दिसून येत आहे. ग्राहकांना सुविधा देण्यात या वित्तीय संस्था पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. बँकांचे अनेक दूरध्वनी क्रमांक असले तरी त्यापैकी बहुतांश बंद असतात, तर काही सुरू असलेल्या क्रमांकांवर कोणीही प्रतिसाद देत नाही.

भारत कॅशलेसही आणि लाभलेसही !

सरकारच्या मोठ्या घोषणांच्या मागे लपलेली ही कटू वास्तविकता आहे. एका बाजूला डिजिटल इंडियाचा गौरव केला जात असताना, दुसरीकडे सामान्य नागरिक मात्र कॅशलेस आणि लाभलेस अशा दुहेरी संकटात सापडले आहेत. 

प्रश्न उपस्थित होतो - भारताने खरोखर विकास केला आहे का? की केवळ कागदोपत्री आकडेवारीत बदल झाला आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची गरज आहे, अन्यथा 'विकसित भारत' ही संकल्पना केवळ स्वप्नवत राहील.

बँकांनी त्वरित सर्व सेवा ऑनलाईन करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. तसेच, सरकारने या योजनांच्या अंमलबजावणीवर कडक देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ तेव्हाच खऱ्या अर्थाने 'डिजिटल इंडिया' आणि 'विकसित भारत' या संकल्पना साकार होतील. 

महिलांनी घ्यायावयाची दक्षता : महिलांनी सर्वप्रथम https://www.uidai.gov.in ह्या वेबसाईटवर जाऊन आपले आधार सिडींग स्टेटस तपासावे व नंतर बॅंकेत जाऊन विचारणा करून कागदपत्रे जमा करून खात्री करून‌ घ्यावी.