नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड

 

नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड

प्रशासकीय बेजबाबदारपणा आणि राजकीय उदासीनतेमुळे शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी खेळ

नाशिक, १४ सप्टेंबर २०२४ (जीवन केशरी वृत्तसेवा) :- नाशिक महानगरपालिकेत अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या (पीएफ) प्रकरणात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. २०११ पासून आजपावेतो शेकडो कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा केला गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात प्रशासकीय यंत्रणेच्या घोर निष्काळजीपणासोबतच राजकीय नेतृत्वाच्या दुर्लक्षामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी गंभीर खेळ झाला आहे.

- २०११ ते २०१६ या कालावधीत ७०० हून अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत होत्या, त्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरलेला नाही.

- २०२३ पासून महिलांच्या मानधनातून दरमहा १८०० रुपये कपात केले जात आहेत, परंतु त्या रकमा जमा झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

- २०११ ते २०२४ या १३ वर्षांच्या कालावधीत एकही रुपया भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा झाल्याचा पुरावा पालिकेकडे नाही आणि असल्यास तो दाखवावा कारण महिलांना पैसे भरल्याचा संदेश मिळत नाही असे का ? 

- २०१८ मध्ये तत्कालीन आयुक्तांनी १३६ अंगणवाड्या बंद केल्या.

- २०१९ मध्ये जवळपास ७२ अंगणवाड्या पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.

- काही सेविका सेवानिवृत्त झाल्या, तर काहींच्या नोकऱ्या कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या.

- या बदलांमुळे भविष्य निर्वाह निधीच्या व्यवस्थापनात अधिक गुंतागुंत निर्माण झाली.

महानगरपालिका प्रशासनाने दाखवलेल्या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे हा घोटाळा इतका वाढला आहे. प्रमुख मुद्दे:

1. भविष्य निर्वाह निधी केंद्राकडे कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती अद्ययावत केलेली नाही.

2. कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा कागदपत्रे सादर करूनही त्यांची दखल घेतली गेली नाही.

3. पीएफ खाते लिंक असल्याची अधिकृत पावती दिली जात नाही, केवळ मौखिक आश्वासने दिली जात आहेत.

या प्रकरणात खालील कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाले असून, त्यानुसार कठोर कारवाई अपेक्षित आहे:

1. भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२

   - कलम १४(१): नियोक्त्याने (या प्रकरणात महानगरपालिका) कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी जमा न केल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

     - शिक्षा: ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि/किंवा १०,००० रुपयांपर्यंत दंड

   - कलम १४(१A): जाणूनबुजून निधी जमा न केल्यास किंवा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केलेली रक्कम जमा न केल्यास हे कलम लागू होते.

     - शिक्षा: १ ते ३ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १०,००० रुपयांपर्यंत दंड

2. भारतीय दंड संहिता (IPC)

   - कलम ४०३: विश्वासघात (Criminal Misappropriation of Property)

   - कलम ४०५: आपराधिक विश्वासभंग (Criminal Breach of Trust)

   - कलम ४२०: फसवणूक आणि बेईमानीने मालमत्ता काढून घेणे

   - शिक्षा: या कलमांखाली ३ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.

3. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८

   - कलम १३: सार्वजनिक सेवकाद्वारे गैरवर्तन

   - शिक्षा: ४ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड

4. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९

   - नियम ८: मोठी शिक्षा (सक्तीची सेवानिवृत्ती, पदावनती, सेवेतून काढून टाकणे)

   - नियम ९: किरकोळ शिक्षा (ठपका, पदोन्नती रोखणे, वेतनवाढ रोखणे)

1. तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणे

2. २०११ पासूनच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी

3. दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई

4. कर्मचाऱ्यांना थकीत रकमा आणि नुकसान भरपाई देणे

5. भविष्य निर्वाह निधी व्यवस्थापनासाठी पारदर्शक डिजिटल प्रणाली विकसित करणे

6. बंद झालेल्या आणि पुन्हा सुरू झालेल्या अंगणवाड्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे विशेष लेखापरीक्षण करणे

 सन २०११ पासून कार्यरत असलेले तक्तालीन आयुक्त, उपायुक्त, समाजकल्याण आयुक्त उपायुक्त, मुख्य लेखापाल ह्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणे गरजेचे आहे. मनपा प्रशासनाकडून अजूनही यासंदर्भात स्पष्टोक्ती नाही. 

  २०११ पासूनचे तत्कालीन महापौर, नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री ह्यांचे ह्या गोष्टीकडे लक्ष का गेले नाही. ह्यांनी मनपा प्रशासनाकडून कार्याचा आढावा घेतला नाही का ? 

  सदरील प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांची ह्या संदर्भात काय भूमिका राहील ? पालकमंत्री दादा भुसे ह्यांची भूमिका काय ? कारवाई होणार की प्रकरण दाबले जाणार ? दोषींवर कारवाई होणार का ? महिलांना न्याय मिळेल का ? असे प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. 

नुकतेच ह्या संदर्भात म्युनिसिपल कर्मचारी सेनेच्या वतीने नाशिक महानगरपालिकेस निवेदन देण्यात आले व कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा गंभीर इशाराही दिल्याचे सांगितले. 

हा घोटाळा नाशिक महानगरपालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेचे आणि राजकीय नेतृत्वाच्या उदासीनतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे. शेकडो कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याशी निगडित या प्रकरणावर समाजातील सर्व घटकांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून न्यायाची प्रक्रिया योग्य दिशेने आणि वेगाने होईल. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना टाळता येतील आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे संरक्षण होईल.