मविप्रची गरीब कुटुंबातील विद्यार्थांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची परंपरा कायम ; विद्यार्थ्यांनी कला-अभिरुची जोपासावी : ॲड. नितीन ठाकरे

दिव्यांच्या आभाळात नाचले बालरुप
बाल शिक्षण मंदिरात दीपोत्सवाचा उत्साह

मविप्रची गरीब कुटुंबातील विद्यार्थांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची परंपरा कायम
विद्यार्थ्यांनी कला-अभिरुची जोपासावी : ॲड. नितीन ठाकरे

नाशिक (दि. ७/१०/२०२५)

मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या (मविप्र) आदर्श शिशु विहार व बाल शिक्षण मंदिर गोरेराम लेन येथे दिवाळी सणाचा उत्साह उधाणास आला. रंगीबेरंगी कार्यक्रमांनी सजलेल्या या दीपोत्सवात लहान मुलांच्या नृत्याने, गाण्यांनी आणि हस्तकलेने सर्वांचीच मने जिंकली. विद्यार्थ्यांना लहानपणापासूनच सणांचे महत्त्व आणि त्यामागील सांस्कृतिक कारणे समजावी या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

दीपप्रज्वलनाने झाली कार्यक्रमाची सुरुवात

कार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली. शाळेतील गीत मंचाने सादर केलेल्या स्वागतगीतांनी पाहुण्यांचे हृदयस्पर्शी स्वागत केले. संपूर्ण शाळा आवार दिव्यांच्या उजेडाने जणू चकाकून निघाला होता.

मान्यवरांच्या उपस्थितीने वाढला कार्यक्रमाचा मान

या प्रसंगी मविप्रचे सरचिटणीस ॲड.श्री. नितीन ठाकरे, मविप्र समाज संस्थेचे सदस्य श्री लक्ष्मण लांडगे आणि श्री रमेश पिंगळे, शालेय समितीचे अध्यक्ष श्री संजय ढिकले, सदस्य श्री बारकू कोशिरे, श्री सुभाष पाटील, श्री अरुण थेटे, श्री विजय म्हस्के, श्री योगेश पाटील, श्री उत्तम पाटील, श्री नंदकिशोर तांबे, श्री किरण पाटील आणि श्री सुदर्शन जाधव उपस्थित होते.

माजी मुख्याध्यापक श्री खेलुकर, श्री आर. जी. पगार, श्रीमती तु. बी. पवार, श्रीमती मंगला पवार, श्रीमती एस. एस. भुसाळ, श्रीमती एस. के. महाले, अभिनव शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती मिनाक्षी गायधनी, वाघ गुरुजी शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती पुष्पा लांडगे, श्रीमती ज्योती पवार, शाळेचे मुख्याध्यापक श्री के. के. तांदळे आणि जनता विद्यालय गोरेराम लेन शाळेच्या मुख्याध्यापिका श्रीमती वाय. बी. गायधनी यांनीही आपल्या उपस्थितीने कार्यक्रमाला शोभा आणली.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा रंगारंग आनंद

शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. के.के. तांदळे यांनी प्रास्ताविक भाषणात सांगितले, "लहानपणापासूनच आपण आपले सण का साजरे करतो याचे कारण विद्यार्थ्यांना समजावे या उद्देशाने दरवर्षी शाळेत उत्साहपूर्वक विविध उपक्रमांसह दिवाळी साजरी केली जाते."

या प्रसंगी शाळेतील लहान मुलांनी विविध गाण्यांवर नृत्यप्रस्तुती दिली. विद्यार्थ्यांनी स्वहस्ते तयार केलेले आकाशकंदील, शुभेच्छापत्रे, सुंदर फुलांच्या माळा आणि इतर सजावटीच्या वस्तूंनी शाळा सुशोभित केली होती. संपूर्ण शाळा परिसर दिव्यांच्या प्रकाशाने उजळून निघाला होता.

मविप्रची उदात्त परंपरा जोपासली

मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेने नेहमीच गरीब व वंचित घरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची परंपरा जपली आहे. बाल शिक्षण मंदिर गोरेराम लेन शाळा ही उदात्त परंपरा पुढे नेत आहे. त्यांनी भर देऊन सांगितले की, शैक्षणिक प्रगतीबरोबरच विद्यार्थ्यांनी कला, संगीत, नृत्य आणि इतर छंदांमध्येही रस निर्माण केला पाहिजे. यामुळे व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वांगीण विकासाला मदत होते.

शिक्षक व कर्मचारी वर्गाचे योगदान

कार्यक्रमाचे सुरळीत संचालन सौ. वैशाली गावले यांनी केले. सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाने कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी मनापासून कष्ट घेतले. मान्यवरांच्या हस्ते कार्यक्रमाचा यशस्वी समारोप झाला.

हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृती आणि परंपरांशी जोडणारा, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा आणि सामाजिक मूल्ये जपणारा ठरला.

कार्यक्रमाचे ठळक वैशिष्ट्ये

या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी स्वहस्ते तयार केलेल्या आकाशकंदील व सजावटीच्या वस्तूंचे प्रदर्शन केले होते. रंगीबेरंगी सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले आणि संपूर्ण शाळेची दिव्यांनी सुंदर सजावट केली होती. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सणाच्या सांस्कृतिक महत्त्वाची जाणीव वाढवण्यात आली. शाळेतील प्रत्येक वर्गात दिपावलीच्या प्रत्येक सणाचे महत्त्व व प्रात्यक्षिकांनी मान्यवरांचे लक्ष वेधून घेतले. अभ्यंग स्नान , वसुबारस , रांगोळी , लक्ष्मीपूजन , भाऊबीज आदींचे प्रत्येकी वर्गात अप्रतिम सादरीकरण करण्यात आले. लहान मुलांनी केलेल्या ह्या सादरीकरणाचे सरचिटणीसांनी कौतुक करत शाळेतील सर्व विद्यार्थी , शिक्षक , पालक , मान्यवर व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिपावलीच्या शुभेच्छा दिल्या.

शाळा व्यवस्थापनाने सर्व पालक, मान्यवर व शुभचिंतकांचे आभार मानले आणि भविष्यात अशाच शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा

WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार!

नाशिक शहर खड्डेमुक्त न झाल्यास मनपा शहर अभियंत्यांवर होणार निलंबनाची कारवाई

नाशिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे तक्रार

दिनांक: ५ ऑक्टोबर २०२५ २०२५ 📍 स्थळ: नाशिक शहर

🚨 महत्वाची बातमी

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आज नाशिक दौरा झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा दौरा महत्वाचा मानला जात आहे. या दौऱ्यात शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील खड्डेमय रस्त्यांच्या दुर्दशेबाबत निवेदन सादर केले.

🛣️ नाशिकच्या रस्त्यांची भयावह परिस्थिती

नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील रस्त्यांची अत्यंत दुर्दशा झाली आहे. छोटे मोठे सर्व रस्ते मृत्यूचा सापळा बनले आहेत. खड्डे चुकविण्याच्या नादात अनेक छोटे मोठे अपघात होत आहेत. या खड्ड्यांनी नागरिकांचा जीवही घेतला आहे. नागरिक आंदोलन करत आहेत, मात्र महापालिका अधिकारी पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहेत.

सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली महापालिका अधिकारी केवळ विशिष्ट ठेकेदारांसाठी मोठ्या मोठ्या क्लब टेंडरिंग करून इतर कामे करण्यातच गुंग आहेत. अधिकाऱ्यांवर कुणाचा अंकुश नसल्याने शहरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुर्दशेकडे कुणीच लक्ष देत नाहीये.

संपूर्ण नाशिककरांचे आरोग्य आणि वाहनांचे नुकसान या खड्ड्यांमुळे होत असल्याने जनमाणसात प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. भर पावसात खड्डे बुजविण्याचे कामे देऊन कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी अधिकारी आणि ठेकेदार वर्गाने केली आहे. आजही संपूर्ण नाशिक शहर खड्डेमय आहे.

⚠️ १९० किलोमीटर रस्ते खोदण्याची परवानगी

आधीच सर्व रस्त्यांची दुर्दशा असतांना या अधिकाऱ्यांनी नाशिक मधील सुमारे १९० किलोमीटरच्या रस्त्यांना खोदण्याची परवानगी एमएनजीएल कंपनीला देण्याचा घाट घातला आहे. नाशिककरांना आता रस्त्यावर चालणाऱ्या गाड्यांऐवजी हवेत उडणारी वाहने घ्यावी लागतील, अशीच परिस्थिती निर्माण करण्यात येत आहे.

💼 क्लब टेंडरिंगचा प्रश्न

सध्या नाशिक महापालिकेतील अधिकारी विशिष्ट मोठ्या ठेकेदारांचीच काम करत असून छोटे छोटे कामे एकत्रित करून मोठ्या ठेकेदारांनाच कामे मिळावीत यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळे असंख्य छोट्या व्यवसायिक, ठेकेदार यांच्यावर अन्याय होत आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात जाऊन ही क्लब टेंडरिंग पद्धत अधिकाऱ्यांनी सुरू केली आहे. यामुळे छोट्या ठेकेदारांना कामांपासून वंचित ठेवले जात आहे.

📋 शिवसेनेच्या मागण्या

१. जनतेच्या पैशांची लयलूट करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी.

२. भ्रष्ट ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी.

३. नाशिक शहरातील सर्व खड्ड्यांची तात्काळ दुरुस्ती व्हावी.

४. क्लब टेंडरिंग पद्धत बंद करून छोट्या ठेकेदारांना न्याय मिळावा.

निवेदन सादरकर्ते शिवसेना पदाधिकारी

श्री.विजय करंजकर

उपनेते

श्री.अजय बोरस्ते

उपनेते, जिल्हा प्रमुख

श्री.विलास शिंदे

प्रभारी संपर्क प्रमुख

श्री.चंद्रकांत लवटे

सहसंपर्क प्रमुख

श्री.प्रविण तिदमे

महानगर प्रमुख

समस्त शिवसेना पदाधिकारी आणि शिवसैनिक, नाशिक महानगर

📱 जीवन केशरी व्हाट्सअप ग्रुप जॉइन करा

जीवन केशरी

मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

नाशिकचा प्रामाणिक आवाज

```

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ

नाशिक

शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण सुधारणा मागण्यांसाठी शिक्षणमंत्र्यांना निवेदन

जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहातर्फे शिक्षणमंत्र्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व मोफत शिक्षणाचे साकडे

नाशिक, दि. १३ सप्टेंबर २०२५

राज्यातील शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक व सर्वसमावेशक करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाच्या वतीने आज शालेय शिक्षणमंत्री मा. दादा भुसे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.

नेतृत्व व उपस्थित मान्यवर

समूहप्रमुख कु. प्रसाद अरविंद भालेकर (संचालक–संपादक : जीवन केशरी मराठी युट्यूब चॅनेल व माहिती संकेतस्थळ) यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.

उपस्थित मान्यवर: सहसमूहप्रमुख अदित्य रिकामे व अमित सुधाकर पगार, विद्यार्थी नेतृत्व विभाग प्रमुख ओम क्षिरसागर, विद्यार्थी प्रतिनिधी अथर्व सुभाष सुर्यवंशी, सार्थक अमोल पवार, ओमकार कुटे, श्री लायगुडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

विद्यार्थिनी प्रतिनिधी: नेतृत्व सहप्रमुख प्रगती भडांगे, रोहिणी गांगुर्डे, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी सिध्दी जोंधळे यांनीही नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके मिळावीत व अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करावी अशी विनंती केली आहे.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या

१. मोफत व सक्तीचे शिक्षण

RTE Act 2009 चा विस्तार

RTE Act 2009 चा विस्तार करून इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण लागू करावे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मध्ये ३ ते १८ वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण सुचविले असून, महाराष्ट्र राज्याने यासाठी पुढाकार घ्यावा.

२. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुधारणा

गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित करून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% राखीव जागा ठेवाव्यात. जातीवर आधारित भेदभाव टाळून सर्वांसाठी समान कट-ऑफ व समान प्रवेश शुल्क असावे.

३. आधुनिक तंत्रज्ञान शिक्षण

AI व ML विषयांचा समावेश

संगणकशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग (ML) विषयांचा इयत्ता ८ वी पासून १२ वी पर्यंत अभ्यासक्रमात समावेश करावा. संगणक कक्ष व IT सुविधा सर्व शाखांसाठी उपलब्ध करून अतिरिक्त शुल्काची अन्यायकारक पद्धत बंद करावी.

४. प्रवास सुविधा

मोफत एस.टी. बस पास

ग्रामीण भागातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत एस.टी. बस पास व अकरावीपुढील विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी. शाळांच्या वेळेनुसार बसेस सोडाव्यात.

५. परीक्षा व्यवस्था सुधारणा

कॉपीमुक्त परीक्षा व्यवस्था

दहावी-बारावीच्या परीक्षा पूर्णपणे कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी CCTV, बायोमेट्रिक व डिजिटल साधनांचा वापर करावा. शिक्षकांकडून होणारी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कारवाई करावी.

६. शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा

ग्रामीण भागातील शिक्षक कमतरता

ग्रामीण व आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या कमतरतेची तातडीने पूर्तता करावी. सर्व महाविद्यालयांत प्रयोगशाळा, संगणक लॅब व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करावी. कलागुण विकासासाठी रंगमंच व नाट्यशास्त्र विषयांचा समावेश करावा.

७. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा

समावेशक शिक्षण व्यवस्था

अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वहन, रॅम्प, शौचालय व विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करावी. त्यांना शैक्षणिक साहित्य मोफत उपलब्ध करून द्यावे.

८. आरोग्य व मार्गदर्शन

व्यापक विद्यार्थी कल्याण

शालेय विद्यार्थ्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन, महाविद्यालय वातावरण मार्गदर्शन व वयानुरूप समुपदेशनाची सुविधा शाळेतूनच उपलब्ध करून द्यावी.

९. बेकायदेशीर टाय-अप पद्धतीवर बंदी

शैक्षणिक भ्रष्टाचार निर्मूलन

अनेक महाविद्यालये व शाळा बेकायदेशीर टाय-अप पद्धतीने प्रवेश देतात, ज्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक होते. या पद्धतीवर तातडीने बंदी आणावी व २०२५-२६ पासून अशी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षेसाठी अपात्र ठरवावी.

न्याय्य मागण्या - शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अंमलबजावणी

निवेदनात नमूद केले आहे की या सर्व मागण्या RTE Act 2009, महाराष्ट्र शासनाचे 2011 चे नियम व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 यांच्या अनुषंगाने पूर्णपणे न्याय्य व विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत.

शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ पासून अंमलबजावणी करावी!

समूहाने विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांसाठी या आंदोलनाची सुरुवात केली असून, राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे निवेदन महत्त्वाचे ठरू शकते.

संपर्क

कु. प्रसाद अरविंद भालेकर
समूहप्रमुख, जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

मो. ९५२९१९५६८८

संलग्न

१) छायाचित्र - शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देताना समूहप्रमुख प्रसाद भालेकर

२) निवेदनाची प्रत (प्रेसकरीता)

© २०२५ जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारे माध्यम

जीवन केशरी मराठी

माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या अटींसह मविप्र विद्यापीठास जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाचा पाठिंबा

नाशिकमध्ये विद्यापीठ स्थापनेसाठी विद्यार्थी प्रतिनिधित्व आणि पारदर्शकतेची मागणी

नाशिक (दि. ११ सप्टेंबर २०२५)

मराठा विद्या प्रसारक समाजाकडून (मविप्र) नाशिकमध्ये विद्यापीठ स्थापनेचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवण्याच्या निर्णयाला जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिकने सशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितसंरक्षणासाठी आणि दर्जेदार शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी समूहाने काही महत्त्वपूर्ण अटी ठेवल्या आहेत.

समूहप्रमुख कु. प्रसाद अरविंद भालेकर यांनी मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस अॅड. नितीन ठाकरे यांना पाठवलेल्या विस्तृत पत्रात विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भात अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये विद्यापीठाचा कारभार पारदर्शक असावा, जात-धर्म-प्रवर्गावर आधारित भेदभाव होऊ नये, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी असाव्यात आणि पूर्ण सुविधा निर्माण झाल्यावरच विद्यापीठ सुरू करावे अशा मुख्य मागण्यांचा समावेश आहे.

विद्यार्थी समूहाच्या मुख्य मागण्या

1विशेष समिती आणि विद्यार्थी प्रतिनिधित्व

विद्यापीठ स्थापनेसाठी स्वतंत्र आणि विशेष समितीची नेमणूक करावी. या समितीत विद्यमान तसेच तत्कालीन विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असावा आणि समितीच्या मतांशिवाय विद्यापीठाशी संबंधित कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत.

2राजकीय बदलांपासून स्वतंत्रता

मविप्र संस्था ही सामाजिक संस्था असून तिच्यात पंचवार्षिक निवडणुका होतात. कार्यकारिणी बदलल्यामुळे विद्यापीठाच्या प्रगतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ नये यासाठी सातत्य आणि पारदर्शकता टिकवणे आवश्यक आहे.

3आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तरतुदी

जात-धर्म-प्रवर्ग न पाहता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण सहज उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करावी. यासाठी विविध फाउंडेशन, संस्था व उद्योग समूहांकडून निधी उभारण्याचा विचार करावा.

4पूर्ण तयारीनंतरच सुरुवात

राजर्षी शाहू महाराज तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या अर्धवट सुरुवातीसारखी घाई करू नये. विद्यापीठाचे संपूर्ण बांधकाम, सुविधा, पायाभूत सोयी आणि अध्यापनाची गुणवत्ता या सर्व गोष्टी पूर्ण झाल्यावरच शिक्षण सुरू करावे.

5शिक्षणाच्या व्यावसायीकरणावर अंकुश

विद्यापीठाला वित्तीय संस्थेचे स्वरूप देऊ नये. गरीब, गरजू आणि शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळावा.

समूहप्रमुखांचे विधान

"विद्यापीठ झाल्यास नाशिकमधील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच फायदेशीर ठरेल. यात विरोध करण्याचे कारण नाही. परंतु मविप्र प्रशासनाने निःपक्षपातीपणे विद्यार्थ्यांना उच्च व समान शिक्षण द्यावे हीच आमची अपेक्षा आहे."

- कु. प्रसाद भालेकर , समूहप्रमुख - जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

त्यांनी पुढे भर देत सांगितले की, "आम्ही मविप्र विद्यापीठास पाठिंबा दिला आहे, परंतु हा पाठिंबा पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच आहे. विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही तसेच गरीब गरजू व सामान्य कुटुंबातील मुलांना शहरात राहूनच उच्च दर्जाचे शिक्षण प्राप्त करता येईल ही दूरदृष्टी पाहूनच पाठिंबा दिला आहे."

नाशिकच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदे

समूहाने या विद्यापीठामुळे नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या फायद्यांकडे लक्ष वेधले. "गरीब मुलांना शिक्षणासाठी सोयी-सुविधा मिळाव्यात, नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना बाहेर भटकंती करावी लागू नये आणि समानतेच्या भावनेतून शिक्षण मिळावे, ह्याच अपेक्षेवर आम्ही पाठिंबा जाहीर केला आहे," असे ते म्हणाले.

राजर्षी शाहू महाराज तंत्रनिकेतनचे उदाहरण

विद्यार्थी समूहाने राजर्षी शाहू महाराज तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे उदाहरण देत सावधान केले की अर्धवट बांधकाम असताना महाविद्यालय सुरू केल्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि संस्थेची प्रतिमाही मलिन होते. संपूर्ण सुसज्ज इमारत बांधकामानंतरच प्रत्यक्ष सुरू करणे अपेक्षित होते.

विद्यार्थी हितावर भर

"विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही, त्यांना मविप्र विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी त्रास होणार नाही, नाशिकच्या विद्यार्थ्यांना इतरत्र भटकंती होणार नाही आणि जाती-प्रवर्गावर भेदभाव न करता सर्वांना समान उच्च शिक्षण मिळेल याची काळजी घेतली गेल्यास आमचा पाठिंबा कायम राहील."

- कु. अथर्व सुर्यवंशी, (नाट्यकर्मी) विद्यार्थी प्रतिनिधी, जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

समाजाचे लक्ष केंद्रित

यामुळे आता मविप्र विद्यापीठाच्या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा आणि हित लक्षात घेऊन प्रशासन पुढे कसे पावले टाकते, याकडे नाशिकचे लक्ष लागले आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना, नाशिकला, संस्थेला आणि कर्मवीरांची प्रतिष्ठा उंचावेल असे कार्य अपेक्षित आहे.

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन व्हा

व्हाट्सअप ग्रुपमध्ये सामील व्हा

© २०२५ जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ | सर्व हक्क राखीव

🚨 मुख्य बातमी

शिक्षण व्यवस्थेतील "टाय-अप" पद्धतीविरुद्ध विद्यार्थी समूहाचा आक्रोश

(बेकायदेशीर असूनही विद्यार्थी परीक्षेला पात्र कसे? – मंडळांना जाब)

📍 नाशिक प्रतिनिधी | दि. १७ ऑगस्ट २०२५

शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेल्या "टाय-अप" पद्धतीमुळे नियमित विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे मुद्दे उपस्थित करत जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांना निवेदन सादर केले आहे.

🎯 समस्येचे स्वरूप

सध्या अनेक खासगी शिकवणी वर्ग व कोचिंग संस्था महाविद्यालयांशी व पॉलिटेक्निक कॉलेजेसशी अनधिकृत टाय-अप करार करत आहेत. या व्यवस्थेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ११वी, १२वी व डिप्लोमा शिक्षणासाठी प्रवेश दिला जातो. मात्र प्रत्यक्ष अध्यापन महाविद्यालयात न होता फक्त क्लासेसमध्येच चालते. तरीही अशा विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या परीक्षा द्यायला पात्र ठरवले जाते.

⚠️ महत्त्वाचे: काही क्लासेसनी स्वतःचीच महाविद्यालये स्थापन केली असून, त्या महाविद्यालयांचा टाय-अप थेट आपल्या शिकवणी वर्गांशी करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या पद्धतीमुळे शैक्षणिक प्रामाणिकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

⚖️ कायदेशीर आक्षेप

१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नियमावली:

1. ११वी व १२वीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी मान्यताप्राप्त व मंडळाशी संलग्न महाविद्यालयात असणे आवश्यक
2. उपस्थिती, प्रॅक्टिकल्स व अंतर्गत मूल्यमापन या निकषा पूर्ण केल्याशिवाय विद्यार्थी बोर्ड परीक्षेस पात्र ठरत नाही
3. फक्त क्लासेसमध्ये शिकून कॉलेजशी टाय-अप करून परीक्षा देणे हे नियमभंग

२) तांत्रिक शिक्षण (MSBTE व AICTE नियमावली):

1. डिप्लोमा कोर्ससाठी विद्यार्थी AICTE मान्यताप्राप्त व मंडळाशी संलग्न संस्थेत शिकणे बंधनकारक
2. किमान ७५% उपस्थिती, प्रॅक्टिकल व वर्कशॉप सहभाग आवश्यक
3. टाय-अपद्वारे शिक्षण घेणे नियम व कायद्याच्या स्पष्ट विरोधात

३) शासकीय नियमावली:

1. महाराष्ट्र शैक्षणिक अधिनियम १९८७ नुसार अनधिकृत शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देणे दंडनीय
2. फक्त शासनमान्य व संलग्न महाविद्यालयेच परीक्षा घेण्यास पात्र विद्यार्थी तयार करू शकतात

❓ मंडळांना उपस्थित केलेले प्रश्न

समूहप्रमुख प्रसाद अरविंद भालेकर यांनी सांगितले की, मंडळांचे अधिनियम व शासनाचे नियम स्पष्टपणे "टाय-अप पद्धती" बेकायदेशीर ठरवतात. तरीदेखील अशा पद्धतीने शिकणारे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षांसाठी पात्र ठरत आहेत, ही बाब संशयास्पद आहे.

📋 निवेदनामध्ये मंडळांना खालील मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे:

🔸 "टाय-अप" पद्धतीने शिकणारे विद्यार्थी कोणत्या कायदेशीर आधारे परीक्षा देतात?

🔸 जर पद्धत बेकायदेशीर असेल तर अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज व निकाल मंडळाकडून का स्वीकारले जातात?

🔸 स्वतःचे महाविद्यालय स्थापन करून त्याच्याशी टाय-अप करणाऱ्या क्लासेस व संस्थांवर चौकशी व कारवाई का होत नाही?

🔸 भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मंडळ कोणती ठोस पावले उचलणार आहे?

👥 विद्यार्थी समूहाची भूमिका

भालेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, यामागे काही महाविद्यालये व क्लासेसमधील संगनमत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नियमित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण करणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.

⚡ तातडीच्या कारवाईची मागणी

🎯 मुख्य मागण्या:
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे रक्षण व शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता जपण्यासाठी मंडळांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी व "टाय-अप" पद्धत बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करून अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा अपात्र ठरवावे, अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि ताज्या बातम्या मिळवा

📱 WhatsApp Group मध्ये सामील व्हा

📰 जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ

शैक्षणिक न्याय व पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ

शिक्षणाचे व्यापारीकरण: अवैध टाय-अपच्या वाढत्या मागणीला अन् महाविद्यालयांच्या दयनीय अवस्थेला महाविद्यालयेच कारणीभूत!

नाशिक प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत एक नव्या प्रकारचा मॉडेल वेगाने वाढत आहे — टाय-अप पद्धत, म्हणजेच मान्यताप्राप्त महाविद्यालय आणि खासगी शिकवणी वर्ग (क्लासेस) यांच्यातील अनधिकृत करार. विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रत्यक्ष न जाता, फक्त खासगी क्लासेसमध्ये शिकतात आणि त्यांची उपस्थिती महाविद्यालयात दाखवली जाते. ही पद्धत शिक्षण क्षेत्राचे व्यापारीकरण वाढवत असून, पारंपरिक महाविद्यालयांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करत आहे.

टाय-अप म्हणजे काय?

खासगी शिकवणी वर्ग (क्लासेस) आणि मान्यताप्राप्त महाविद्यालय यांच्यात जो अनधिकृत करार होतो, त्याला टाय-अप असे म्हणतात. विद्यार्थ्यांचे नाव महाविद्यालयाच्या नोंदणीत दाखल असते, पण प्रत्यक्ष शिकवणी फक्त क्लासेसकडून दिली जाते. महाविद्यालय विद्यार्थी वर्गात हजर नसतानाही उपस्थिती दाखवते आणि फक्त परीक्षा वेळीच ते महाविद्यालयात येतात.

टाय-अप पद्धतीत नेमकं काय घडतं?

गुप्त करार

महाविद्यालय व क्लासेस यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश व उपस्थितीबाबत गुप्त/अनधिकृत करार होतो.

प्रवेश औपचारिकता

विद्यार्थी अधिकृतपणे महाविद्यालयात प्रवेश घेतात, पण प्रत्यक्ष शिक्षण क्लासेसकडून होते.

बनावट उपस्थिती

महाविद्यालय विद्यार्थी हजेरी नसतानाही उपस्थिती दाखवते.

क्लासेसकडून संपूर्ण अध्यापन

CET, NEET, JEE, CA-CPT तसेच बोर्ड अभ्यासक्रमाची तयारी एकाच ठिकाणी केली जाते.

परीक्षा प्रक्रिया

शासकीय किंवा विद्यापीठाच्या परीक्षांना विद्यार्थी जणू ते महाविद्यालयात शिकले होते अशा नोंदीवर हजर होतात.

आर्थिक व्यवहार

विद्यार्थ्यांकडून वार्षिक फी १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंत घेतली जाते, ज्यात महाविद्यालय व क्लासेस यांच्यातील आर्थिक वाटप ठरलेले असते.

शासकीय परीक्षांसाठी पात्रता आणि प्रश्नचिन्ह

शासकीय परीक्षांसाठी (JEE, NEET, ११वी, १२वी बोर्ड इ.) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी व प्रवेश असणे बंधनकारक आहे. टाय-अप पद्धतीत हे नियम पाळले जात नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था

सध्या अनेक पारंपरिक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीने त्रस्त आहेत —

• तासिकेस विद्यार्थी हजर नसणे
• वर्ग ओस पडलेले असणे
• प्रवेश संख्येत मोठी घट
• २०२५ च्या केंद्रीय अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत ५ फेऱ्या झाल्यानंतरही अनेक महाविद्यालयात जागा रिक्त

हे सर्व महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनातील दुर्लक्ष आणि स्पर्धात्मक तयारीतील अपयशामुळे घडत आहे.

पालक व विद्यार्थ्यांचा कल टाय-अपकडे का?

जलद सुरुवात

यंदा प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबामुळे पारंपरिक महाविद्यालयांचा अभ्यास उशिरा सुरू झाला, तर टाय-अप क्लासेसने वेळेत सुरुवात केली.

आधुनिक सुविधा

स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज, वैयक्तिक मार्गदर्शन.

स्पर्धा परीक्षा तयारी

CET, NEET, JEE इ. परीक्षांची एकात्मिक तयारी.

कठोर अनुशासन

क्लासेसमध्ये पालकांना हवे तसे नियम व अभ्यासावर लक्ष.

टाय-अपवरील निषेध

नाशिकमधील विविध विद्यार्थी संघटनांनी टाय-अप पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे. जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह म्हणतो —

"शिक्षणामध्ये जर गुणवत्तेपेक्षा पैशाला प्राधान्य असेल तर अशा प्रकारांना आळा घालणे गरजेचे आहे. राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास कमी होत चालला आहे. शिक्षण बाजारपेठ बनले आहे, महसूलवाढीचे साधन झाले आहे."

— जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह

विद्यार्थी प्रतिनिधीची प्रतिक्रिया

अदित्य रिकामे, विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणतात —

"टाय-अप म्हणजेच शिक्षणाचे साटेलोटे. हा अवैध आणि बेकायदेशीर प्रकार आहे. खासगी क्लासेस मोठ्या प्रमाणात फी वसूल करत आहेत, जी सामान्य नागरिकांना परवडत नाही. राज्य सरकारने लवकरात लवकर यावर कायदा अमलात आणावा."

— अदित्य रिकामे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

समस्या महाविद्यालयांतच

टाय-अप पद्धती वाढण्यामागील एक मोठा घटक म्हणजे पारंपरिक महाविद्यालयांची स्वतःची निष्क्रियता. वर्गखोल्यांमध्ये डिजिटल साधनांचा अभाव, शिक्षकांचा कठोर किंवा उदासीन स्वभाव, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव, आणि मूलभूत सुविधा न मिळणे — यामुळे विद्यार्थी खासगी संस्थांकडे वळतात. कोविड-१९ नंतर आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबतची जागरूकता वाढल्याने पालक अधिक सजग झाले आहेत. नाशिक शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये शिस्त नावाचा प्रकार उरलेला नाही. महाविद्यालयांमध्ये प्रेमी युगुलांचा उदय होतो , विद्यार्थी गुन्हेगारांसारखे वागतात, वाईट संगतीने अंमली पदार्थांचे विद्यार्थ्यांना व्यसन लागणे , महाविद्यालयात उपहारगृह असल्याने तासिकांवेळी उपहारगृहांमध्ये वेळ वाया घालवणे आदी प्रकार अनेक महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सुरू आहेत.

निष्कर्ष

टाय-अप पद्धत ही महाविद्यालयांच्या दुर्लक्ष, गुणवत्तेचा अभाव आणि शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरण यांचे थेट उत्पादन आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी व शिक्षणातील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी, शिक्षण विभागाने कठोर अंमलबजावणी करणे आणि महाविद्यालयांनी आधुनिक सुविधा व गुणवत्तापूर्ण अध्यापन देणे अपरिहार्य आहे. शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नसून समाजघडणीचे साधन आहे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा.

© २०२५ जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ | सर्व हक्क राखीव

जीवन केशरी

मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

टाय-अप प्रणालीच्या वाढत्या मागणीला अन् महाविद्यालयांच्या दयनीय स्थितीला… महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थाच जबाबदार!

📍 नाशिक प्रतिनिधी

सध्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात टाय-अप प्रणालीला जबरदस्त वाव मिळत आहे. हा करार अनधिकृत व बेकायदेशीर असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले, तरी विद्यार्थी व पालक पारंपरिक महाविद्यालयीन प्रवेशापेक्षा टाय-अप प्रणालीलाच अधिक पसंती देत आहेत.

🎯 विद्यार्थ्यांची निवड, व्यापारीकरणाचा धोका

शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, टाय-अप पद्धतीला विरोध करून व्यावहारिक उपयोग नाही कारण ही विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक निवड आहे. भारत हा लोकशाही देश असल्याने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या शिक्षणाच्या पद्धतीची निवड करण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे.

🚨 महत्त्वाचे: अनेक प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घटले आहेत!

🤔 टाय-अप म्हणजे नक्की काय?

या अभिनव पद्धतीत, एक खासगी शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लास) एखाद्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयाशी औपचारिक करार करतो. विद्यार्थी प्रत्यक्ष महाविद्यालयाच्या परिसरात न जाता फक्त खासगी क्लासेसला नियमित उपस्थित राहतात, आणि या क्लासेसची उपस्थिती महाविद्यालयीन उपस्थिती म्हणून मान्य केली जाते.

🏫 कोणत्या विद्यार्थ्यांकडून घेतला जातो महाविद्यालयात प्रवेश?

सर्वेक्षणानुसार, महाविद्यालयांमध्ये मुख्यतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. बहुतांश शहरी आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थी दहावी नंतरच खासगी कोचिंग क्लासेसचे फाउंडेशन कोर्स मोफत सुरू करतात.

🧪⚖️ विज्ञान व वाणिज्य शाखेत टाय-अपची पसंती

विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना टाय-अप पद्धतीतून बोर्ड अभ्यासासोबत CET, NEET, JEE, CA-CPT, CLAT सारख्या राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांची एकात्मिक तयारी एकाच ठिकाणी मिळते.

✨ खासगी संस्थांमध्ये अध्ययन साहित्य, मॉक टेस्ट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, करिअर काउन्सलिंग यांची व्यवस्था उत्तम प्रकारे केली जाते.

👨‍🏫 शिक्षकांचा स्वभाव व विद्यार्थ्यांचा कल

पारंपरिक महाविद्यालयांतील जुन्या पद्धतीच्या आणि रुक्ष स्वभावाच्या शिक्षकांपेक्षा, खासगी कोचिंग क्लासेसमधील तरुण, प्रेरणादायी आणि मैत्रीपूर्ण शिक्षक विद्यार्थ्यांना जास्त भावतात.

🏢 शिस्त, कॅन्टीन व मधली सुट्टी

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी योग्य शिस्तीत असतात, मग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त का नसावी, असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये कॅन्टीन असून, तेथे विद्यार्थी अभ्यासाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवतात.

🧼 स्वच्छता आणि आरोग्याचा गंभीर प्रश्न

राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत स्वच्छतेचा गंभीर अभाव आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालये, आरोग्यदायी वातावरण, हवेशीर वर्गखोल्या यांचा अभाव असल्याने जबाबदार पालक विद्यार्थ्यांना अशा अस्वच्छ ठिकाणी पाठवायला तयार नाहीत.

⚖️ कायदेशीर स्थिती आणि नियामक मुद्दे

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विभागाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, टाय-अप करार विद्यमान शिक्षण कायद्यानुसार अनधिकृत आहेत.

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ आणि UGC (University Grants Commission) नियमावली नुसार, मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना खासगी संस्थांशी अनधिकृत करार करण्याच्या स्पष्ट मर्यादा आहेत.

🚀 आता तरी बदल कराल का? तातडीच्या सूचना

🖥️ तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरण: डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्म

💼 करिअर केंद्री मार्गदर्शन: व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रे, उद्योग तज्ज्ञांचे नियमित व्याख्यान

📚 शिस्तबद्ध वातावरण: नियमित उपस्थिती व्यवस्था, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धत

🏥 मूलभूत सुविधा: स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, हवेशीर वर्गखोल्या

🤝 जीवन केशरी WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा!

ताज्या बातम्या, शैक्षणिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा!

📱 WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा !

🎯 निष्कर्ष: बदल न झाल्यास टाय-अप पद्धत शिक्षणक्षेत्रातील "नवीन नॉर्मल" बनेल आणि पारंपरिक महाविद्यालये फक्त इतिहासाच्या पानांवर उरतील. महाविद्यालयांनी स्वतःचा आत्मविचार करून तातडीने गुणात्मक बदल घडवून आणले पाहिजेत.

जीवन केशरी - मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

सूत्र: जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक