राज्यातील शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक व सर्वसमावेशक करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशा विविध मागण्यांसाठी जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाच्या वतीने आज शालेय शिक्षणमंत्री मा. दादा भुसे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले.
नेतृत्व व उपस्थित मान्यवर
समूहप्रमुख कु. प्रसाद अरविंद भालेकर (संचालक–संपादक : जीवन केशरी मराठी युट्यूब चॅनेल व माहिती संकेतस्थळ) यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन सादर करण्यात आले.
उपस्थित मान्यवर: सहसमूहप्रमुख अदित्य रिकामे व अमित सुधाकर पगार, विद्यार्थी नेतृत्व विभाग प्रमुख ओम क्षिरसागर, विद्यार्थी प्रतिनिधी अथर्व सुभाष सुर्यवंशी, सार्थक अमोल पवार, ओमकार कुटे, श्री लायगुडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विद्यार्थिनी प्रतिनिधी: नेतृत्व सहप्रमुख प्रगती भडांगे, रोहिणी गांगुर्डे, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी सिध्दी जोंधळे यांनीही नववी दहावीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके मिळावीत व अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करावी अशी विनंती केली आहे.
१. मोफत व सक्तीचे शिक्षण
RTE Act 2009 चा विस्तार
RTE Act 2009 चा विस्तार करून इयत्ता १ ते १२ वी पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण लागू करावे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मध्ये ३ ते १८ वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण सुचविले असून, महाराष्ट्र राज्याने यासाठी पुढाकार घ्यावा.
२. अकरावी प्रवेश प्रक्रिया सुधारणा
गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश
अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित करून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% राखीव जागा ठेवाव्यात. जातीवर आधारित भेदभाव टाळून सर्वांसाठी समान कट-ऑफ व समान प्रवेश शुल्क असावे.
३. आधुनिक तंत्रज्ञान शिक्षण
AI व ML विषयांचा समावेश
संगणकशास्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग (ML) विषयांचा इयत्ता ८ वी पासून १२ वी पर्यंत अभ्यासक्रमात समावेश करावा. संगणक कक्ष व IT सुविधा सर्व शाखांसाठी उपलब्ध करून अतिरिक्त शुल्काची अन्यायकारक पद्धत बंद करावी.
४. प्रवास सुविधा
मोफत एस.टी. बस पास
ग्रामीण भागातील पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत एस.टी. बस पास व अकरावीपुढील विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी. शाळांच्या वेळेनुसार बसेस सोडाव्यात.
५. परीक्षा व्यवस्था सुधारणा
कॉपीमुक्त परीक्षा व्यवस्था
दहावी-बारावीच्या परीक्षा पूर्णपणे कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी CCTV, बायोमेट्रिक व डिजिटल साधनांचा वापर करावा. शिक्षकांकडून होणारी पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक कारवाई करावी.
६. शिक्षक व शैक्षणिक सुविधा
ग्रामीण भागातील शिक्षक कमतरता
ग्रामीण व आदिवासी भागातील शिक्षकांच्या कमतरतेची तातडीने पूर्तता करावी. सर्व महाविद्यालयांत प्रयोगशाळा, संगणक लॅब व इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करावी. कलागुण विकासासाठी रंगमंच व नाट्यशास्त्र विषयांचा समावेश करावा.
७. दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा
समावेशक शिक्षण व्यवस्था
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी मोफत वहन, रॅम्प, शौचालय व विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करावी. त्यांना शैक्षणिक साहित्य मोफत उपलब्ध करून द्यावे.
८. आरोग्य व मार्गदर्शन
व्यापक विद्यार्थी कल्याण
शालेय विद्यार्थ्यांची वार्षिक आरोग्य तपासणी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन, महाविद्यालय वातावरण मार्गदर्शन व वयानुरूप समुपदेशनाची सुविधा शाळेतूनच उपलब्ध करून द्यावी.
९. बेकायदेशीर टाय-अप पद्धतीवर बंदी
शैक्षणिक भ्रष्टाचार निर्मूलन
अनेक महाविद्यालये व शाळा बेकायदेशीर टाय-अप पद्धतीने प्रवेश देतात, ज्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक होते. या पद्धतीवर तातडीने बंदी आणावी व २०२५-२६ पासून अशी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षेसाठी अपात्र ठरवावी.
निवेदनात नमूद केले आहे की या सर्व मागण्या RTE Act 2009, महाराष्ट्र शासनाचे 2011 चे नियम व राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 यांच्या अनुषंगाने पूर्णपणे न्याय्य व विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत.
शैक्षणिक वर्ष २०२६–२७ पासून अंमलबजावणी करावी!
समूहाने विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांसाठी या आंदोलनाची सुरुवात केली असून, राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी हे निवेदन महत्त्वाचे ठरू शकते.
संलग्न
१) छायाचित्र - शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देताना समूहप्रमुख प्रसाद भालेकर
२) निवेदनाची प्रत (प्रेसकरीता)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा