🚨 मुख्य बातमी

शिक्षण व्यवस्थेतील "टाय-अप" पद्धतीविरुद्ध विद्यार्थी समूहाचा आक्रोश

(बेकायदेशीर असूनही विद्यार्थी परीक्षेला पात्र कसे? – मंडळांना जाब)

📍 नाशिक प्रतिनिधी | दि. १७ ऑगस्ट २०२५

शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेल्या "टाय-अप" पद्धतीमुळे नियमित विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे मुद्दे उपस्थित करत जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक यांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे आणि महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांना निवेदन सादर केले आहे.

🎯 समस्येचे स्वरूप

सध्या अनेक खासगी शिकवणी वर्ग व कोचिंग संस्था महाविद्यालयांशी व पॉलिटेक्निक कॉलेजेसशी अनधिकृत टाय-अप करार करत आहेत. या व्यवस्थेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ११वी, १२वी व डिप्लोमा शिक्षणासाठी प्रवेश दिला जातो. मात्र प्रत्यक्ष अध्यापन महाविद्यालयात न होता फक्त क्लासेसमध्येच चालते. तरीही अशा विद्यार्थ्यांना मंडळाच्या परीक्षा द्यायला पात्र ठरवले जाते.

⚠️ महत्त्वाचे: काही क्लासेसनी स्वतःचीच महाविद्यालये स्थापन केली असून, त्या महाविद्यालयांचा टाय-अप थेट आपल्या शिकवणी वर्गांशी करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. या पद्धतीमुळे शैक्षणिक प्रामाणिकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

⚖️ कायदेशीर आक्षेप

१) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नियमावली:

1. ११वी व १२वीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी मान्यताप्राप्त व मंडळाशी संलग्न महाविद्यालयात असणे आवश्यक
2. उपस्थिती, प्रॅक्टिकल्स व अंतर्गत मूल्यमापन या निकषा पूर्ण केल्याशिवाय विद्यार्थी बोर्ड परीक्षेस पात्र ठरत नाही
3. फक्त क्लासेसमध्ये शिकून कॉलेजशी टाय-अप करून परीक्षा देणे हे नियमभंग

२) तांत्रिक शिक्षण (MSBTE व AICTE नियमावली):

1. डिप्लोमा कोर्ससाठी विद्यार्थी AICTE मान्यताप्राप्त व मंडळाशी संलग्न संस्थेत शिकणे बंधनकारक
2. किमान ७५% उपस्थिती, प्रॅक्टिकल व वर्कशॉप सहभाग आवश्यक
3. टाय-अपद्वारे शिक्षण घेणे नियम व कायद्याच्या स्पष्ट विरोधात

३) शासकीय नियमावली:

1. महाराष्ट्र शैक्षणिक अधिनियम १९८७ नुसार अनधिकृत शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश देणे दंडनीय
2. फक्त शासनमान्य व संलग्न महाविद्यालयेच परीक्षा घेण्यास पात्र विद्यार्थी तयार करू शकतात

❓ मंडळांना उपस्थित केलेले प्रश्न

समूहप्रमुख प्रसाद अरविंद भालेकर यांनी सांगितले की, मंडळांचे अधिनियम व शासनाचे नियम स्पष्टपणे "टाय-अप पद्धती" बेकायदेशीर ठरवतात. तरीदेखील अशा पद्धतीने शिकणारे विद्यार्थी बोर्डाच्या परीक्षांसाठी पात्र ठरत आहेत, ही बाब संशयास्पद आहे.

📋 निवेदनामध्ये मंडळांना खालील मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे:

🔸 "टाय-अप" पद्धतीने शिकणारे विद्यार्थी कोणत्या कायदेशीर आधारे परीक्षा देतात?

🔸 जर पद्धत बेकायदेशीर असेल तर अशा विद्यार्थ्यांचे अर्ज व निकाल मंडळाकडून का स्वीकारले जातात?

🔸 स्वतःचे महाविद्यालय स्थापन करून त्याच्याशी टाय-अप करणाऱ्या क्लासेस व संस्थांवर चौकशी व कारवाई का होत नाही?

🔸 भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी मंडळ कोणती ठोस पावले उचलणार आहे?

👥 विद्यार्थी समूहाची भूमिका

भालेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, यामागे काही महाविद्यालये व क्लासेसमधील संगनमत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नियमित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्काचे रक्षण करणे हा या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.

⚡ तातडीच्या कारवाईची मागणी

🎯 मुख्य मागण्या:
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे रक्षण व शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता जपण्यासाठी मंडळांनी तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी व "टाय-अप" पद्धत बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करून अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा अपात्र ठरवावे, अशी ठाम मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा आणि ताज्या बातम्या मिळवा

📱 WhatsApp Group मध्ये सामील व्हा

📰 जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ

शैक्षणिक न्याय व पारदर्शकतेसाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आवाजाचे प्रतिनिधित्व

जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ

शिक्षणाचे व्यापारीकरण: अवैध टाय-अपच्या वाढत्या मागणीला अन् महाविद्यालयांच्या दयनीय अवस्थेला महाविद्यालयेच कारणीभूत!

नाशिक प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत एक नव्या प्रकारचा मॉडेल वेगाने वाढत आहे — टाय-अप पद्धत, म्हणजेच मान्यताप्राप्त महाविद्यालय आणि खासगी शिकवणी वर्ग (क्लासेस) यांच्यातील अनधिकृत करार. विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रत्यक्ष न जाता, फक्त खासगी क्लासेसमध्ये शिकतात आणि त्यांची उपस्थिती महाविद्यालयात दाखवली जाते. ही पद्धत शिक्षण क्षेत्राचे व्यापारीकरण वाढवत असून, पारंपरिक महाविद्यालयांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करत आहे.

टाय-अप म्हणजे काय?

खासगी शिकवणी वर्ग (क्लासेस) आणि मान्यताप्राप्त महाविद्यालय यांच्यात जो अनधिकृत करार होतो, त्याला टाय-अप असे म्हणतात. विद्यार्थ्यांचे नाव महाविद्यालयाच्या नोंदणीत दाखल असते, पण प्रत्यक्ष शिकवणी फक्त क्लासेसकडून दिली जाते. महाविद्यालय विद्यार्थी वर्गात हजर नसतानाही उपस्थिती दाखवते आणि फक्त परीक्षा वेळीच ते महाविद्यालयात येतात.

टाय-अप पद्धतीत नेमकं काय घडतं?

गुप्त करार

महाविद्यालय व क्लासेस यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश व उपस्थितीबाबत गुप्त/अनधिकृत करार होतो.

प्रवेश औपचारिकता

विद्यार्थी अधिकृतपणे महाविद्यालयात प्रवेश घेतात, पण प्रत्यक्ष शिक्षण क्लासेसकडून होते.

बनावट उपस्थिती

महाविद्यालय विद्यार्थी हजेरी नसतानाही उपस्थिती दाखवते.

क्लासेसकडून संपूर्ण अध्यापन

CET, NEET, JEE, CA-CPT तसेच बोर्ड अभ्यासक्रमाची तयारी एकाच ठिकाणी केली जाते.

परीक्षा प्रक्रिया

शासकीय किंवा विद्यापीठाच्या परीक्षांना विद्यार्थी जणू ते महाविद्यालयात शिकले होते अशा नोंदीवर हजर होतात.

आर्थिक व्यवहार

विद्यार्थ्यांकडून वार्षिक फी १.५ ते २ लाख रुपयांपर्यंत घेतली जाते, ज्यात महाविद्यालय व क्लासेस यांच्यातील आर्थिक वाटप ठरलेले असते.

शासकीय परीक्षांसाठी पात्रता आणि प्रश्नचिन्ह

शासकीय परीक्षांसाठी (JEE, NEET, ११वी, १२वी बोर्ड इ.) मान्यताप्राप्त महाविद्यालयात प्रत्यक्ष हजेरी व प्रवेश असणे बंधनकारक आहे. टाय-अप पद्धतीत हे नियम पाळले जात नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पात्रतेवर कायदेशीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.

महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था

सध्या अनेक पारंपरिक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या गैरहजेरीने त्रस्त आहेत —

• तासिकेस विद्यार्थी हजर नसणे
• वर्ग ओस पडलेले असणे
• प्रवेश संख्येत मोठी घट
• २०२५ च्या केंद्रीय अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत ५ फेऱ्या झाल्यानंतरही अनेक महाविद्यालयात जागा रिक्त

हे सर्व महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनातील दुर्लक्ष आणि स्पर्धात्मक तयारीतील अपयशामुळे घडत आहे.

पालक व विद्यार्थ्यांचा कल टाय-अपकडे का?

जलद सुरुवात

यंदा प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबामुळे पारंपरिक महाविद्यालयांचा अभ्यास उशिरा सुरू झाला, तर टाय-अप क्लासेसने वेळेत सुरुवात केली.

आधुनिक सुविधा

स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन टेस्ट सिरीज, वैयक्तिक मार्गदर्शन.

स्पर्धा परीक्षा तयारी

CET, NEET, JEE इ. परीक्षांची एकात्मिक तयारी.

कठोर अनुशासन

क्लासेसमध्ये पालकांना हवे तसे नियम व अभ्यासावर लक्ष.

टाय-अपवरील निषेध

नाशिकमधील विविध विद्यार्थी संघटनांनी टाय-अप पद्धतीला विरोध दर्शविला आहे. जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह म्हणतो —

"शिक्षणामध्ये जर गुणवत्तेपेक्षा पैशाला प्राधान्य असेल तर अशा प्रकारांना आळा घालणे गरजेचे आहे. राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर विश्वास कमी होत चालला आहे. शिक्षण बाजारपेठ बनले आहे, महसूलवाढीचे साधन झाले आहे."

— जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह

विद्यार्थी प्रतिनिधीची प्रतिक्रिया

अदित्य रिकामे, विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणतात —

"टाय-अप म्हणजेच शिक्षणाचे साटेलोटे. हा अवैध आणि बेकायदेशीर प्रकार आहे. खासगी क्लासेस मोठ्या प्रमाणात फी वसूल करत आहेत, जी सामान्य नागरिकांना परवडत नाही. राज्य सरकारने लवकरात लवकर यावर कायदा अमलात आणावा."

— अदित्य रिकामे, विद्यार्थी प्रतिनिधी

समस्या महाविद्यालयांतच

टाय-अप पद्धती वाढण्यामागील एक मोठा घटक म्हणजे पारंपरिक महाविद्यालयांची स्वतःची निष्क्रियता. वर्गखोल्यांमध्ये डिजिटल साधनांचा अभाव, शिक्षकांचा कठोर किंवा उदासीन स्वभाव, करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव, आणि मूलभूत सुविधा न मिळणे — यामुळे विद्यार्थी खासगी संस्थांकडे वळतात. कोविड-१९ नंतर आरोग्य आणि स्वच्छतेबाबतची जागरूकता वाढल्याने पालक अधिक सजग झाले आहेत. नाशिक शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये शिस्त नावाचा प्रकार उरलेला नाही. महाविद्यालयांमध्ये प्रेमी युगुलांचा उदय होतो , विद्यार्थी गुन्हेगारांसारखे वागतात, वाईट संगतीने अंमली पदार्थांचे विद्यार्थ्यांना व्यसन लागणे , महाविद्यालयात उपहारगृह असल्याने तासिकांवेळी उपहारगृहांमध्ये वेळ वाया घालवणे आदी प्रकार अनेक महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सुरू आहेत.

निष्कर्ष

टाय-अप पद्धत ही महाविद्यालयांच्या दुर्लक्ष, गुणवत्तेचा अभाव आणि शिक्षण क्षेत्रातील व्यापारीकरण यांचे थेट उत्पादन आहे. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी व शिक्षणातील पारदर्शकता टिकवण्यासाठी, शिक्षण विभागाने कठोर अंमलबजावणी करणे आणि महाविद्यालयांनी आधुनिक सुविधा व गुणवत्तापूर्ण अध्यापन देणे अपरिहार्य आहे. शिक्षण हे केवळ व्यवसाय नसून समाजघडणीचे साधन आहे, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा.

© २०२५ जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ | सर्व हक्क राखीव

जीवन केशरी

मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

टाय-अप प्रणालीच्या वाढत्या मागणीला अन् महाविद्यालयांच्या दयनीय स्थितीला… महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थाच जबाबदार!

📍 नाशिक प्रतिनिधी

सध्या महाराष्ट्रातील शैक्षणिक क्षेत्रात टाय-अप प्रणालीला जबरदस्त वाव मिळत आहे. हा करार अनधिकृत व बेकायदेशीर असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात असले, तरी विद्यार्थी व पालक पारंपरिक महाविद्यालयीन प्रवेशापेक्षा टाय-अप प्रणालीलाच अधिक पसंती देत आहेत.

🎯 विद्यार्थ्यांची निवड, व्यापारीकरणाचा धोका

शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते, टाय-अप पद्धतीला विरोध करून व्यावहारिक उपयोग नाही कारण ही विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक निवड आहे. भारत हा लोकशाही देश असल्याने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या शिक्षणाच्या पद्धतीची निवड करण्याचे मूलभूत स्वातंत्र्य आहे.

🚨 महत्त्वाचे: अनेक प्रतिष्ठित महाविद्यालयांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ५० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घटले आहेत!

🤔 टाय-अप म्हणजे नक्की काय?

या अभिनव पद्धतीत, एक खासगी शिकवणी वर्ग (कोचिंग क्लास) एखाद्या मान्यताप्राप्त महाविद्यालयाशी औपचारिक करार करतो. विद्यार्थी प्रत्यक्ष महाविद्यालयाच्या परिसरात न जाता फक्त खासगी क्लासेसला नियमित उपस्थित राहतात, आणि या क्लासेसची उपस्थिती महाविद्यालयीन उपस्थिती म्हणून मान्य केली जाते.

🏫 कोणत्या विद्यार्थ्यांकडून घेतला जातो महाविद्यालयात प्रवेश?

सर्वेक्षणानुसार, महाविद्यालयांमध्ये मुख्यतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थी प्रवेश घेत आहेत. बहुतांश शहरी आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थी दहावी नंतरच खासगी कोचिंग क्लासेसचे फाउंडेशन कोर्स मोफत सुरू करतात.

🧪⚖️ विज्ञान व वाणिज्य शाखेत टाय-अपची पसंती

विज्ञान व वाणिज्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना टाय-अप पद्धतीतून बोर्ड अभ्यासासोबत CET, NEET, JEE, CA-CPT, CLAT सारख्या राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांची एकात्मिक तयारी एकाच ठिकाणी मिळते.

✨ खासगी संस्थांमध्ये अध्ययन साहित्य, मॉक टेस्ट, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, करिअर काउन्सलिंग यांची व्यवस्था उत्तम प्रकारे केली जाते.

👨‍🏫 शिक्षकांचा स्वभाव व विद्यार्थ्यांचा कल

पारंपरिक महाविद्यालयांतील जुन्या पद्धतीच्या आणि रुक्ष स्वभावाच्या शिक्षकांपेक्षा, खासगी कोचिंग क्लासेसमधील तरुण, प्रेरणादायी आणि मैत्रीपूर्ण शिक्षक विद्यार्थ्यांना जास्त भावतात.

🏢 शिस्त, कॅन्टीन व मधली सुट्टी

प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी योग्य शिस्तीत असतात, मग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त का नसावी, असा प्रश्न पालक विचारत आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये कॅन्टीन असून, तेथे विद्यार्थी अभ्यासाचा मौल्यवान वेळ वाया घालवतात.

🧼 स्वच्छता आणि आरोग्याचा गंभीर प्रश्न

राज्यातील अनेक महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत स्वच्छतेचा गंभीर अभाव आहे. शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छ शौचालये, आरोग्यदायी वातावरण, हवेशीर वर्गखोल्या यांचा अभाव असल्याने जबाबदार पालक विद्यार्थ्यांना अशा अस्वच्छ ठिकाणी पाठवायला तयार नाहीत.

⚖️ कायदेशीर स्थिती आणि नियामक मुद्दे

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण विभागाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, टाय-अप करार विद्यमान शिक्षण कायद्यानुसार अनधिकृत आहेत.

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४ आणि UGC (University Grants Commission) नियमावली नुसार, मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांना खासगी संस्थांशी अनधिकृत करार करण्याच्या स्पष्ट मर्यादा आहेत.

🚀 आता तरी बदल कराल का? तातडीच्या सूचना

🖥️ तंत्रज्ञान आणि आधुनिकीकरण: डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्म

💼 करिअर केंद्री मार्गदर्शन: व्यावसायिक मार्गदर्शन केंद्रे, उद्योग तज्ज्ञांचे नियमित व्याख्यान

📚 शिस्तबद्ध वातावरण: नियमित उपस्थिती व्यवस्था, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धत

🏥 मूलभूत सुविधा: स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, हवेशीर वर्गखोल्या

🤝 जीवन केशरी WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा!

ताज्या बातम्या, शैक्षणिक माहिती आणि महत्त्वाच्या अपडेट्ससाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा!

📱 WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा !

🎯 निष्कर्ष: बदल न झाल्यास टाय-अप पद्धत शिक्षणक्षेत्रातील "नवीन नॉर्मल" बनेल आणि पारंपरिक महाविद्यालये फक्त इतिहासाच्या पानांवर उरतील. महाविद्यालयांनी स्वतःचा आत्मविचार करून तातडीने गुणात्मक बदल घडवून आणले पाहिजेत.

जीवन केशरी - मराठी माहिती संकेतस्थळ, नाशिक

सूत्र: जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी

शिक्षण क्षेत्रातील असमानता आणि त्याचे दूरगामी परिणाम

✍️ लेखक : प्रसाद भालेकर

विद्यार्थी प्रतिनिधी – जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

प्रस्तावना

विकसित महाराष्ट्राची स्वप्नं रंगवताना आपण आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य आणि राजकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा गौरव करतो. मात्र, त्याच वेळी एक गंभीर प्रश्न उठतो – "शिक्षण या मूलभूत गरजेकडे आपण कितपत गांभीर्याने पाहतो आहोत?" शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे सर्वोच्च साधन असूनही, महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी आजही शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत.

"शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पिऊन दाखवेल तो जंगल जिंकेल."
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पण आज शिक्षण हे केवळ निवडक घटकांपुरतेच मर्यादित राहिल्याचं वास्तव डोळ्यांसमोर आहे. राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेची सद्यस्थिती चिंताजनक असून, येत्या काळात या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

शिक्षणमंत्र्यांचा कालावधी (२०१०-२०२५)

राजेश टोपे २०१०-२०१४

विनोद तावडे २०१४-२०१९

वर्षा गायकवाड २०१९-२०२२

दीपक केसरकर २०२२-२०२४

दादा भुसे २०२४-सद्या

या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत अनेक शिक्षणमंत्र्यांनी कार्यभार सांभाळला, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात मर्यादित यश मिळाले आहे.

शिक्षणाचा अधिकार – केवळ कागदापुरता?

२०१० पासून लागू झालेला RTE कायदा (Right To Education Act 2009) फक्त इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाची हमी देतो. नववी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही समर्पित कायदा अस्तित्वात नाही.

या टप्प्यावर, विद्यार्थी करिअर निर्णय घेतात. पण पाठ्यपुस्तक, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया – सगळीकडे आर्थिक व सामाजिक अडथळे उभे राहतात. शिक्षण हा हक्क असूनही तो वास्तवात केवळ सवलत वाटते.

शैक्षणिक प्रगतीची समीक्षात्मक झलक

२०१०–२०२४ या काळात महाराष्ट्राने आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य व डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली. पण शिक्षण क्षेत्रात काय?

८वी

पर्यंत मोफत शिक्षण

४०%

शाळा डिजिटल सुविधा विना

२५%

ग्रामीण शाळा शिक्षक कमतरता

• • मोफत शिक्षण फक्त इयत्ता ८वी पर्यंत
• • कॉलेज शिक्षण महागडे, प्रवेश प्रक्रियेतील जाचक अटी
• • डिजिटल इंडियाचा उद्घोष, पण शाळांमध्ये संगणकच नाहीत
• • NEP 2020ची अंमलबजावणी संथ व अपूर्ण
• • शासकीय शाळा बंद पडत आहेत, खासगीकरणाला चालना

ग्रामीण भागातील शिक्षण – दुर्दशेची कहाणी

दूर गावात शिक्षकच नाहीत, प्रयोगशाळा नाही, संगणक नाहीत. काही विद्यार्थ्यांना अजूनही शाळा गाठण्यासाठी ५–१० किमी पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तक नसल्यामुळे शाळा सोडल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.

ग्रामीण भागातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा अभाव हा एक गंभीर प्रश्न आहे. अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृहे, विजेची व्यवस्था यांचाही अभाव आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या – जाती व उत्पन्नावर आधारित शिक्षण?

गरीब OPEN/OBC विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ते 'अनुसूचित' नाहीत. EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी, अपारदर्शकता आहे. अनेक SC/ST विद्यार्थ्यांना सर्व सवलती सहज मिळतात, पण गरजू OPEN विद्यार्थ्यांना नाहीत.

"मी गरीब आहे, पण OPEN आहे म्हणून शिक्षणात माझा गुन्हा काय?"
- एका विद्यार्थ्याचा प्रश्न

उपाययोजना – बदलाची दिशा

• RTE कायद्याचा विस्तार: १२वी पर्यंत मोफत व सक्तीचं शिक्षण लागू करणे आवश्यक
• Job-Oriented अभ्यासक्रम: AI, ML, Robotics, Coding यांचा अभ्यासक्रमात समावेश
• सर्व शाळांमध्ये संगणक लॅब: ICT यंत्रणा, फंडिंगसह आधुनिक शिक्षण सुविधा
• Teacher Training: आधुनिक विषयांवर शिक्षकांना सातत्याने प्रशिक्षण
• Free Digital Admission Centers: ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश मदतीचे केंद्र
• EWS आरक्षणामध्ये पारदर्शकता: गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी

शिक्षण हा हक्क आहे, दया नव्हे!

शिक्षण हे दया नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा संवैधानिक हक्क आहे. मुलगा असो वा मुलगी, SC-ST असो वा OPEN – प्रत्येकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे.

जर आपण "विकसित महाराष्ट्र" घडवायचा असेल, तर शिक्षण क्षेत्रातील असमानता, अनुदानातील भ्रष्टाचार, आणि खासगीकरणाची प्रवृत्ती मोडून काढावी लागेल.

"सरस्वतीचा रुसवा दूर करायचा असेल, तर शासनाने शिक्षण क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवावं!"

📚 जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

जीवन केशरी

मराठी माहिती संकेतस्थळ नाशिक

🔴 ब्रेकिंग न्यूज

विधान भवनातील मारहाण प्रकरणी नाशिक पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे निवेदन

📍 नाशिक दि. १७ जुलै २०२५

विधान भवन, मुंबई येथे माजी मंत्री तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार नितीन देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित मारहाण प्रकरणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) ओबीसी सेलच्या वतीने नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना औपचारिक निवेदन देण्यात आले.

घटनांची यादी:

● विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर आणि त्यांचे समर्थक ऋषिकेश टकले व साथीदारांवर संघटित कट रचून मारहाण केल्याचा आरोप

● आमदार नितीन देशमुख यांच्या कॉलरला पकडून धक्काबुक्की

● आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर धावून जाण्याचे कृत्य

● अमर कोळी नामक व्यक्तीने जीवे मारण्याची धमकी दिली

या निवेदनात, विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर, तसेच त्यांचे समर्थक ऋषिकेश टकले व त्यांच्या साथीदारांवर संघटित कट रचून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आमदार नितीन देशमुख यांच्या कॉलरला पकडून त्यांना धक्काबुक्की करताना, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरही धावून जाण्याचे कृत्य झाले, जे अत्यंत निंदनीय असून, सामान्य नागरिक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भावना दुखावणारे आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी ऋषिकेश टकले हे MPDA (Maharashtra Prevention of Dangerous Activities) कायद्यांतर्गत कारवाई झालेले व्यक्ती असून, अशा व्यक्तींसोबत विधीमंडळ सदस्याचा संबंध असणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या घटनेचा सखोल तपास करून, संबंधितांनी संगनमत करून कुठला कट रचला आहे का?, याचा शोध घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदेशीर कारवाईची मागणी

● भारतीय दंड विधानाच्या कलम 506 (जीवे मारण्याची धमकी)

● कलम 323 (हानी पोहोचवणे)

● संगनमताबाबत कलम 120(B)

● MPDA कायद्यानुसार कारवाई

अमर कोळी नामक व्यक्तीने आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार नितीन देशमुख यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय दंड विधानाच्या कलम 506 (जीवे मारण्याची धमकी), कलम 323 (हानी पोहचवणे), आणि संगनमताबाबत कलम 120(B) अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र MPDA कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदन देणारे पदाधिकारी

हे निवेदन ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुरेश रामभाऊ आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. यावेळी ॲड. जी. पी. वंजारि, ॲड. शाम तावरे, संदीप दांडगव्हण, राजेंद्र शेळके, देविदास मंडलिक, राजाराम फड, गणेश कदम, अविनाश गायकवाड तसेच पक्षाच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

या बातमीला शेअर करा

महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी जीवन केशरी वर भेट द्या