NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावी अग्रणी भूमिका
नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण - नवी मागणी
🎯 मुख्य मुद्दे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मध्ये वयोगट 3 ते 18 च्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
💡 महत्त्वाची बाब: NEP 2020 मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षे उलटली तरीही संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही!
📊 सध्याची शैक्षणिक स्थिती
🔍 विद्यमान सुविधा:
मोफत शिक्षण अधिकार कायदा 2009: पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.
अंगणवाडी सेवा: महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाड्यांमध्ये 0 ते 5 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.
सर्व शिक्षा अभियान: सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान केली जातात.
🚨 मुख्य समस्या
🎓 नववी ते पदवी: उपेक्षित टप्पा
सध्याच्या व्यवस्थेत नववी ते पदवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअर निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असूनही त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.
🏫 मराठी माध्यमाचे संकट
अनेक शाळांनी मराठी माध्यमाचे वर्ग सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा हनन होत आहे.
📋 प्रस्तावित सुधारणा
🎯 तत्काळ अंमलबजावणीच्या मागण्या
- नववी ते पदवीपर्यंत गरीब गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
- बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
- नववी ते पदवीपर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण
- प्रत्येक शाळेत मराठी माध्यमाचे वर्ग बंधनकारक
- सेमी इंग्रजी माध्यम रूपांतरण करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
🔄 धोरणात्मक बदल
💡 विचारपूर्वक दृष्टिकोन
महाराष्ट्र राज्याने NEP 2020 मधील वयोगट 3 ते 18 च्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात बदल करून नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण व मोफत पाठ्यपुस्तकांची तरतूद करावी.
📚 शिक्षणाच्या आधारे लाभ
वयाच्या आधारे नव्हे तर शिक्षणाच्या आधारे लाभ द्यावा. म्हणजेच नववी, दहावी, अकरावी, बारावी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अशा इयत्तांच्या आधारे योजना राबवाव्यात. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातून जात प्रवर्ग असे निकष हद्दपार केले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध योजना तसेच शिष्यवृत्ती योजना ह्या विशिष्ट जाती - प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात यामुळे खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहतात यापुढे शैक्षणिक क्षेत्रातील योजना , शिष्यवृत्ती योजना , विद्यालय , महाविद्यालय प्रवेश या सर्व गोष्टींसाठी जात- प्रवर्गाची अट कायमस्वरूपी रद्द करून आर्थिक परिस्थिती व विद्यार्थी गुणवत्ता लक्षात घेऊनच लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी आहे.
🎯 महत्वाचे: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे सरकारने त्यांच्याबद्दल कोणते नवे निर्णय घेऊ नयेत. सध्याची गरज फक्त नववी ते पदवीपर्यंतच्या गरीब गरजू व शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना आहे.
🛡️ मराठी माध्यमाचे संरक्षण
📖 मूलभूत अधिकार
विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय आपल्या मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाचे संरक्षण हा केवळ भाषेचा मुद्दा नव्हे तर शैक्षणिक न्यायाचा मुद्दा आहे.
⚖️ कायदेशीर कारवाई
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग असणे बंधनकारक असावे. ज्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग नसतील त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.
🚀 महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका
शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
जीवन केशरी
मराठी माहिती संकेतस्थळ
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा