विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी
शिक्षण क्षेत्रातील असमानता आणि त्याचे दूरगामी परिणाम
प्रस्तावना
विकसित महाराष्ट्राची स्वप्नं रंगवताना आपण आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य आणि राजकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा गौरव करतो. मात्र, त्याच वेळी एक गंभीर प्रश्न उठतो – "शिक्षण या मूलभूत गरजेकडे आपण कितपत गांभीर्याने पाहतो आहोत?" शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे सर्वोच्च साधन असूनही, महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी आजही शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
पण आज शिक्षण हे केवळ निवडक घटकांपुरतेच मर्यादित राहिल्याचं वास्तव डोळ्यांसमोर आहे. राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेची सद्यस्थिती चिंताजनक असून, येत्या काळात या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
शिक्षणमंत्र्यांचा कालावधी (२०१०-२०२५)
या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत अनेक शिक्षणमंत्र्यांनी कार्यभार सांभाळला, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात मर्यादित यश मिळाले आहे.
शिक्षणाचा अधिकार – केवळ कागदापुरता?
२०१० पासून लागू झालेला RTE कायदा (Right To Education Act 2009) फक्त इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाची हमी देतो. नववी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही समर्पित कायदा अस्तित्वात नाही.
या टप्प्यावर, विद्यार्थी करिअर निर्णय घेतात. पण पाठ्यपुस्तक, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया – सगळीकडे आर्थिक व सामाजिक अडथळे उभे राहतात. शिक्षण हा हक्क असूनही तो वास्तवात केवळ सवलत वाटते.
शैक्षणिक प्रगतीची समीक्षात्मक झलक
२०१०–२०२४ या काळात महाराष्ट्राने आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य व डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली. पण शिक्षण क्षेत्रात काय?
- • मोफत शिक्षण फक्त इयत्ता ८वी पर्यंत
- • कॉलेज शिक्षण महागडे, प्रवेश प्रक्रियेतील जाचक अटी
- • डिजिटल इंडियाचा उद्घोष, पण शाळांमध्ये संगणकच नाहीत
- • NEP 2020ची अंमलबजावणी संथ व अपूर्ण
- • शासकीय शाळा बंद पडत आहेत, खासगीकरणाला चालना
ग्रामीण भागातील शिक्षण – दुर्दशेची कहाणी
दूर गावात शिक्षकच नाहीत, प्रयोगशाळा नाही, संगणक नाहीत. काही विद्यार्थ्यांना अजूनही शाळा गाठण्यासाठी ५–१० किमी पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तक नसल्यामुळे शाळा सोडल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
ग्रामीण भागातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा अभाव हा एक गंभीर प्रश्न आहे. अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृहे, विजेची व्यवस्था यांचाही अभाव आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समस्या – जाती व उत्पन्नावर आधारित शिक्षण?
गरीब OPEN/OBC विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ते 'अनुसूचित' नाहीत. EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी, अपारदर्शकता आहे. अनेक SC/ST विद्यार्थ्यांना सर्व सवलती सहज मिळतात, पण गरजू OPEN विद्यार्थ्यांना नाहीत.
- एका विद्यार्थ्याचा प्रश्न
उपाययोजना – बदलाची दिशा
- RTE कायद्याचा विस्तार: १२वी पर्यंत मोफत व सक्तीचं शिक्षण लागू करणे आवश्यक
- Job-Oriented अभ्यासक्रम: AI, ML, Robotics, Coding यांचा अभ्यासक्रमात समावेश
- सर्व शाळांमध्ये संगणक लॅब: ICT यंत्रणा, फंडिंगसह आधुनिक शिक्षण सुविधा
- Teacher Training: आधुनिक विषयांवर शिक्षकांना सातत्याने प्रशिक्षण
- Free Digital Admission Centers: ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश मदतीचे केंद्र
- EWS आरक्षणामध्ये पारदर्शकता: गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी
शिक्षण हा हक्क आहे, दया नव्हे!
शिक्षण हे दया नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा संवैधानिक हक्क आहे. मुलगा असो वा मुलगी, SC-ST असो वा OPEN – प्रत्येकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे.
जर आपण "विकसित महाराष्ट्र" घडवायचा असेल, तर शिक्षण क्षेत्रातील असमानता, अनुदानातील भ्रष्टाचार, आणि खासगीकरणाची प्रवृत्ती मोडून काढावी लागेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा