मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्दतीसाठी नेमलेल्या समितीचा ११ ते २३ दरम्यान दौरा 

नागरिकांनी त्यांच्याकडील दस्तावेज उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन

मुंबई,दि.६: मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्य हे ११ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर २०२३ याकालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जिल्हानिहाय दौरा करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून समितीच्या जिल्हानिहाय दौऱ्याचे वेळापत्रक कळविले आहे.

या दौऱ्या दरम्यान, समितीचे अध्यक्ष व सदस्य कामकाजाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (मराठवाडा) सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेणार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इ. समितीस उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. 

समितीच्या बैठकीचे वेळापत्रक असे:

समितीची पहिली बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे बुधवार दि. ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे होणार आहे. त्यानंतर जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक घेण्यात येणार आहे. दि. १६ ऑक्टोबरला परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर हिंगोली येथे दि.१७ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे, नांदेड येथे दि. १८ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. दि.२१ ऑक्टोबरला लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता, धाराशिव येथे दि.२२ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे तर बीड येथे दि. २३ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात समितीची बैठक होणार आहे.

 जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टींग स्पर्धेत मौजे सुकेणे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे सुयश ! 

मौजे सुकेणे ता निफाड येथील विद्यार्थ्यांनी वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत यश प्राप्त केले त्याप्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे, दिलीप काळे, अनिल उगले, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता ६- महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवा सेना संचालनालय पुणे व जिल्हा क्रीडा कार्यालय नाशिक यांच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत मविप्र संचलित कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश प्राप्त केले सदर स्पर्धा जय भवानी व्यायाम शाळा मनमाड येथे नुकत्याच पार पडल्या या स्पर्धेत १७ वर्षे वयोगटात ६७ किलो वजनी गटात पियुष पुरकर याची विभाग स्तरावर निवड झाली आहे तर या स्पर्धेत ६१ वजनी गटात कृष्णा काठे,६७ वजनी गटात वेदांत सोनवणे, ७३ वजनी गटात कृष्णा विधाते,९६ वजनी गटात मनीष नळे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला तर १७ वर्ष वयोगटातील मुलींच्या स्पर्धेत ४० किलो गटात तनया आढाव, ५९ वजनी गटात अक्षदा शेवकर व ६४ किलो वजनी गटात ईश्वरी हंडोरे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला सदर विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक दिलीप काळे व अनिल उगले यांचे मार्गदर्शन लाभले यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मविप्रचे उपसभापती डी बी मोगल, तालुका संचालक शिवाजी पाटील गडाख, प्राचार्य रायभान दवंगे, स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष अतुल भंडारे व मोतीराम जाधव, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे, सर्व सेवक व विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

 

 शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी , शिंदेंचे बैठकीत प्रतिपादन 

नवी दिल्ली ( ६ ) : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करतांना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. 

ते आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात.या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

*रेल्वेचे जाळे आवश्यक*

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.  

एकलव्य शाळा
हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंग

माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठी चा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी.

नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.

नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

जी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पोलीस पथकांना बळ देणे सुरु

स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचारी देखील मंजूर केले आहेत ही माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

*पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गती*

विकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत.

रस्ते, पुलांची कामे वेगाने

नक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलीकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ८८ टॉवरपैकी ६६ टॉवरचे काम सुरु असून ३२ टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या 4 जी प्रकल्पात नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील ४०५ पैकी ७३ टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे, १५ टॉवर सुरु झाले आहेत. सर्व टॉवरसाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, तीन जिल्ह्यांमध्ये ३५० टॉवरपैकी ३६ टॉवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ९० % प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक येणार

राज्याने गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामाला परवानगी दिली असून सूरजागड खाणीचे क सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे तसेच लॉयड मेटल्स लिमिटेडच्या माध्यमातून २० हजार कोटी खर्चून खर्चून एकात्मिक स्टील प्लांट उभारला जात आहे, ज्यामुळे ७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास तयार आहे. नागपूरपुरता सीमित असलेला समृद्धी महामार्ग आम्ही भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारत आहोत. गडचिरोलीमध्ये आता टाटा समूहासारखे उद्योग सीएसआरच्या माध्यमातून कौशल्य विकासात सरकारला मदत करत आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल व कृषी उत्पादने नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी मदत करीत आहोत. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना "पोलीस दादलोरा खिर्डी" आणि "शासन आपल्या दारी " या उपक्रमातून समन्वयाने राबवत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे ५ लाख लाभार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षात आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, कौशल्य विकासाचा लाभ देण्यात आला आहे.

*शासन आपल्या दारीमुळे लोकांचा विश्वास वाढला*

शासन आपल्या दारी मोहिमेत गडचिरोली जिल्ह्यात ६ लाख ६७ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.. तिथे झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात २७ हजार लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. यामुळे या नक्षल प्रभावित भागात सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कश्मीर दौऱ्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मी श्रीनगर आणि कारगिलला गेलो होतो आणि त्याठिकाणी ज्या पद्धतीने लोकं मोकळा श्वास घेत आहेत त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या नक्षल भागात दहशतवाद संपवून आपल्याला नागरिकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे.

 गटप्रवर्तक व आशा १६ ऑक्टोबर पासून  संपावर!!

 नाशिकः राष्ट्रीय  आरोग्य अभियान मध्ये  १८वर्ष पासून कार्यरत आहेत.गट प्रवर्तक  ना  फक्त प्रवास भत्ता दिला जातो. गट प्रवर्तक ना  शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, तो मिळेपर्यंत गट प्रवर्तक ना कंत्राटी कर्मचारी दर्जा द्या व सामाजिक सुरक्षा लागू करा, किमान वेतन द्या, आशा ना  आँनलाईन कामासाठी दबाव आणला जातो आहे तो त्वरित थाबवावा , आँनलाईन कामे आशा करणार नाही, बहूसंख्य आशा अल्प शिक्षित आहे, त्यांना   आरोग्य विभागातील इंग्रजीत असलेले ॲप वर काम करता येतं नाही त्यामुळें आँनलाईन कामे सांगणे बंद करावे , दिवाळी भाऊबीज लागू करण्याची मागणी अन्यथा 16 ऑक्टोंबर पासून राज्यव्यापी संप करण्याचा आयटक  सह  कृती समिती ने निर्णय घेतला आहे. त्याचे निवेदन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक  रविंद्र परदेशी यांना     कॉ. राजू देसले राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गट प्रवर्तक संघटना आयटक यांनी निवेदन दिले.

 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.

देऊन 15 तारखे पर्यंत मागण्या मंजूर न झाल्यास  महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर व गट प्रवर्तक कृती समिती द्वारे 16 ऑक्टोंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस दिली .राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नेमणूक झाल्यापासून दिवसेंन दिवस कामाचा दबाब वाढवण्यात येत आहे. अल्प मोबदल्यात काम करणाऱ्या स्वयंसेविका स्वतः विधवा, घटस्फोटीत किंवा ज्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे अशा असून वाढत्या महागाईच्या काळात प्रपंच चालवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक कृती समितीने राज्यभर विविध मागण्या करता आंदोलन होईल. त्या अनुषंगाने आयटक च्या वतीने जिल्हा परिषद  वर १६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२वा.  बी डी भालेकर मैदानं येथुन भव्य मोर्चा  जिल्हाधिकारी कार्यालय , जिल्हा परिषद वर नाशिक येथे जाईल.समोर धरणे आंदोलन करण्यात  येईल.

यावेळी  निवेदाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या. गट प्रवर्तक कर्मचाऱयांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतन श्रेणी व भत्ते लागू करावेत.जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात  नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱयांना लागू असलेली वेतनश्रेणी देण्यात यावी.तसेच कंत्राटी कर्मचाऱयांना लागू असलेली वार्षिक वेतन वाढ 5 टक्के व अनुभव बोनस 15 टक्के देण्यात यावा या खेरीज गट प्रवर्तक यांना प्रवास भत्ता देण्यात यावा. आशा वर्कर ला किमान वेतन ,दिवाळी भाऊबीज दहा हजार रु.लागू करण्यात यावी. आशा वर्कर व गट प्रवर्तक यांना ऑनलाईन कामे करण्याची शक्ती करू नये,विना मोबदला कामे सांगू नये.आरोग्य खात्यातील 50 टक्के रिक्त जागा पात्रतेनुसार आशा व गट प्रवर्तक मधून भरा. आभा कार्ड,गोल्डन ई कार्ड काढण्याची  सक्ती करण्यात येऊ  नये.गटप्रवर्तक यांचा आशा सुपरवायजर नामोल्लेख करण्यात यावा.

 

यावेळी जिल्हा भरातील हजारो आशा वर्कर व गट प्रवर्तक  सहभागी व्हावें असे आवाहन कॉ. राजू देसले यांनी केले आहे.

आव्हाडांचा पालिकेला दणका ; पालिकेची बाब लाजीरवाणी 

कामगारकल्याण मंडळा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  बांधकाम कामगार योजणेन्वये नोंदणीकृत लाभार्थी बांधकाम कामगारास प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना सुरक्षा योजणे अंतर्गत विविध लाभ दिले जातात,

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत पात्र कामगारास पूर्व शिक्षण आणि ओळख प्रशिक्षण दिले जाते .पात्र कामगारांना मोफत सुरक्षा संच पुरविले जातात.या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारास अत्यावश्यक संच पुरविले जातात. सदरील योजणे अंतर्गत ॲानलाईन नोंदणी करण्यात येऊन अनेकांना योजणेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हयातील कामगार आयुक्त कार्यालयातून ओळख पञ व बांधकाम मजुरांचे साहित्य घेऊन जावे यासाठी मेसेज प्राप्त झाले असल्याने अनेक लाभार्थ्यी जिल्ह्यातील विविध भागातुन आपल्या लहान मुलांसोबत कार्यालयात आले होते,माञ अधिकारी व कर्मचारी यांनी याची दखल न घेता मशिन बंद पडल्याचे कारण देत कामगाज थांबविले असल्याचे राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल चे जिल्हाध्यक्ष ॲड.सुरेश आव्हाड यांना समजताच त्यांनी घटना स्थळी धाव घेऊन अधिकार्यांना जाब विचारताच अधिकार्यांनी दुसऱ्या मशिनची व्यवस्था केली व राञी उशिरा पर्यंत कामगारांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

 13 व्या राज्यस्तरीय पिंच्याक सिलॅट स्पर्धेत नाशिक च्या खेळाडूंचे वर्चस्व 

  13 व्या राज्य स्तरीय पिंच्याक सिलॅट स्पर्धेचे आयोजन महाराष्ट्र पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन ने दि.1 व 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज पॅलेस, करवर ता.जि. कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आले होते. या स्पर्धेत नाशिक च्या खेळाडूंनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले‌.

 मा. आमदार सौ.जयश्री जाधव कोल्हापूर, इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर येवले, यांच्या उपस्थितीत उदघाटन समारंभ पार पडला. या स्पर्धा सर्व वयोगटातील मुले व मुलीं साठी घेण्यात आल्या. स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील २५ जिल्ह्यांतील ४३८ खेळाडू सहभागी झाले होते.

स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर येवले ,मुंबई झोन पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन, सुरेखा येवले, अध्यक्षा, नवी मुंबई पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन, अनुज सरनाईक, साहेबराव ओहोळ, अरविंद शिर्के, संकेत धामंडे, तृप्ती बनसोडे सदस्य- महाराष्ट्र पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. 

८ सुवर्ण, ११रौप्य, ६ कांस्य पदक नासिक संघाने प्राप्त केले. या सर्व खेळाडूंची बिहार मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धे करता निवड झाली आहे. आणि यामध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंचे अभिनंदन करून किशोर येवले यांनी खेळासाठी आणि खेळाडूंसाठी घेतलेल्या मेहनतीचे कौतुक केले. या खेळाडूंना श्री. नागेश बनसोडे( नाशिक पिंच्याक सिल्याट असोसिएशन सचिव) यांनी मार्गदर्शन केले.

विजयी खेळाडूंची नावे

इंद्रा बनसोडे याने 3-6 वयोगटात तुंगल या प्रकारात (सुवर्ण )पदक मिळवले व टेंडिंग या प्रकारात(रौप्य )पदक मिळवले व पर्व उबाळे ने (सुवर्ण) पदक मिळवले. 10 -11 या वयोगटात विराज कवडे याने (सुवर्ण) पदक मिळवले. तसेच रेगु या प्रकारात अथर्व बर्वे, अर्णव विधाते व विराज कवडे यांनी (रौप्य) पदक मिळवले. 12-13 या वयोगटात अर्णव गवई ( सुवर्ण), चेतन पवार ( कास्य) , आर्यन पटेल ( कास्य) पदक मिळवले तसेच दक्ष विश्वकर्मा ने तुंगल प्रकारात ( कास्य) पदक मिळवले.14-16 या वयोगटात तनिष्क गवई (सुवर्ण), गणेश खंडेराव ( रौप्य), प्रेम विश्वकर्मा ( कास्य) पदक मिळवले. तसेच तुंगल या प्रकारात देखील प्रेम विश्वकर्मा ( कास्य) याने पदक मिळवले.

पिंच्याक सिलॅट खेळ इंडोनेशियन मार्शल आर्टचा खेळ प्रकार असून, (१) टॕंडींग (फाईट) (२) तुंगल (सिंगल काता) (३) रेगु (ग्रुप काता), (४) गांडा (डेमी फाईट) (५) सोलो (इव्हेंट) या पाच प्रकारांत खेळला जातो. १ सप्टेंबर २०२० ला या खेळाचा समावेश भारतीय क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी आपल्या ५% राखीव नोकर भरतीमध्ये समावेश केला आहे. या खेळाला 'युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार', 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अखिल भारतीय पोलिस खेळ नियंत्रण बोर्ड ऑफ ऑलिम्पिक काउंसिल ऑफ एशियाची मान्यता आहे. हा खेळ एशियन गेम, एशियन मार्शल आर्ट गेम, युथ गेम व ऐशियन बीच गेम, भारतीय विश्वविद्यालय खेळ अशा ऑफिशियल राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळला जातो. 

या खेळाचा समावेश गोव्यामध्ये होणाऱ्या ३७ व्या नॅशनल गेम्समध्ये १४ मे २०२३ रोजी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने केला आहे. या खेळामध्ये मागील ११ वर्षे महाराष्ट्र संघ अव्वल स्थानी आहे.

मंत्रीमंडळाची बैठक ! पहा महत्वाचे निर्णय 

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 

पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे ४ जिन्नस होते. मात्र आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे. 

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.  

यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चनाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  

ऊर्जा विभाग

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल. 

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.  

अल्पसंख्याक विकास विभाग

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली. 

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील. 

विधी व न्याय विभाग

नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे. 

गृहनिर्माण विभाग

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.  

या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूदg करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.