Join The WhatsApp group

WhatsApp Group Join Button

रविवार, २७ जुलै, २०२५

विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी

विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी

शिक्षण क्षेत्रातील असमानता आणि त्याचे दूरगामी परिणाम

✍️ लेखक : प्रसाद भालेकर
विद्यार्थी प्रतिनिधी – जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

प्रस्तावना

विकसित महाराष्ट्राची स्वप्नं रंगवताना आपण आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य आणि राजकीय क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचा गौरव करतो. मात्र, त्याच वेळी एक गंभीर प्रश्न उठतो – "शिक्षण या मूलभूत गरजेकडे आपण कितपत गांभीर्याने पाहतो आहोत?" शिक्षण हे समाज परिवर्तनाचे सर्वोच्च साधन असूनही, महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी आजही शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहेत.

"शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जो पिऊन दाखवेल तो जंगल जिंकेल."
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

पण आज शिक्षण हे केवळ निवडक घटकांपुरतेच मर्यादित राहिल्याचं वास्तव डोळ्यांसमोर आहे. राज्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेची सद्यस्थिती चिंताजनक असून, येत्या काळात या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

शिक्षणमंत्र्यांचा कालावधी (२०१०-२०२५)

राजेश टोपे २०१०-२०१४
विनोद तावडे २०१४-२०१९
वर्षा गायकवाड २०१९-२०२२
दीपक केसरकर २०२२-२०२४
दादा भुसे २०२४-सद्या

या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत अनेक शिक्षणमंत्र्यांनी कार्यभार सांभाळला, परंतु शिक्षण क्षेत्रातील मूलभूत समस्यांवर ठोस उपाययोजना करण्यात मर्यादित यश मिळाले आहे.

शिक्षणाचा अधिकार – केवळ कागदापुरता?

२०१० पासून लागू झालेला RTE कायदा (Right To Education Act 2009) फक्त इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शिक्षणाची हमी देतो. नववी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांसाठी कोणताही समर्पित कायदा अस्तित्वात नाही.

या टप्प्यावर, विद्यार्थी करिअर निर्णय घेतात. पण पाठ्यपुस्तक, शिष्यवृत्ती, प्रवेश प्रक्रिया – सगळीकडे आर्थिक व सामाजिक अडथळे उभे राहतात. शिक्षण हा हक्क असूनही तो वास्तवात केवळ सवलत वाटते.

शैक्षणिक प्रगतीची समीक्षात्मक झलक

२०१०–२०२४ या काळात महाराष्ट्राने आर्थिक, औद्योगिक, आरोग्य व डिजिटल क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली. पण शिक्षण क्षेत्रात काय?

८वी
पर्यंत मोफत शिक्षण
४०%
शाळा डिजिटल सुविधा विना
२५%
ग्रामीण शाळा शिक्षक कमतरता
  • • मोफत शिक्षण फक्त इयत्ता ८वी पर्यंत
  • • कॉलेज शिक्षण महागडे, प्रवेश प्रक्रियेतील जाचक अटी
  • • डिजिटल इंडियाचा उद्घोष, पण शाळांमध्ये संगणकच नाहीत
  • • NEP 2020ची अंमलबजावणी संथ व अपूर्ण
  • • शासकीय शाळा बंद पडत आहेत, खासगीकरणाला चालना

ग्रामीण भागातील शिक्षण – दुर्दशेची कहाणी

दूर गावात शिक्षकच नाहीत, प्रयोगशाळा नाही, संगणक नाहीत. काही विद्यार्थ्यांना अजूनही शाळा गाठण्यासाठी ५–१० किमी पायपीट करावी लागते. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी केवळ पुस्तक नसल्यामुळे शाळा सोडल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.

ग्रामीण भागातील शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा अभाव हा एक गंभीर प्रश्न आहे. अनेक शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता गृहे, विजेची व्यवस्था यांचाही अभाव आहे.

विद्यार्थ्यांच्या समस्या – जाती व उत्पन्नावर आधारित शिक्षण?

गरीब OPEN/OBC विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळत नाही, कारण ते 'अनुसूचित' नाहीत. EWS प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अडचणी, अपारदर्शकता आहे. अनेक SC/ST विद्यार्थ्यांना सर्व सवलती सहज मिळतात, पण गरजू OPEN विद्यार्थ्यांना नाहीत.

"मी गरीब आहे, पण OPEN आहे म्हणून शिक्षणात माझा गुन्हा काय?"
- एका विद्यार्थ्याचा प्रश्न

उपाययोजना – बदलाची दिशा

  • RTE कायद्याचा विस्तार: १२वी पर्यंत मोफत व सक्तीचं शिक्षण लागू करणे आवश्यक
  • Job-Oriented अभ्यासक्रम: AI, ML, Robotics, Coding यांचा अभ्यासक्रमात समावेश
  • सर्व शाळांमध्ये संगणक लॅब: ICT यंत्रणा, फंडिंगसह आधुनिक शिक्षण सुविधा
  • Teacher Training: आधुनिक विषयांवर शिक्षकांना सातत्याने प्रशिक्षण
  • Free Digital Admission Centers: ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश मदतीचे केंद्र
  • EWS आरक्षणामध्ये पारदर्शकता: गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय्य संधी

शिक्षण हा हक्क आहे, दया नव्हे!

शिक्षण हे दया नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचा संवैधानिक हक्क आहे. मुलगा असो वा मुलगी, SC-ST असो वा OPEN – प्रत्येकाला दर्जेदार आणि मोफत शिक्षण मिळालं पाहिजे.

जर आपण "विकसित महाराष्ट्र" घडवायचा असेल, तर शिक्षण क्षेत्रातील असमानता, अनुदानातील भ्रष्टाचार, आणि खासगीकरणाची प्रवृत्ती मोडून काढावी लागेल.

"सरस्वतीचा रुसवा दूर करायचा असेल, तर शासनाने शिक्षण क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवावं!"
📚 जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

शनिवार, १९ जुलै, २०२५

विधान भवनातील मारहाण प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवेदन - जीवन केशरी

जीवन केशरी

मराठी माहिती संकेतस्थळ नाशिक

🔴 ब्रेकिंग न्यूज

विधान भवनातील मारहाण प्रकरणी नाशिक पोलीस आयुक्तांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे निवेदन

📍 नाशिक दि. १७ जुलै २०२५
विधान भवन, मुंबई येथे माजी मंत्री तथा आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार नितीन देशमुख यांच्यावर झालेल्या कथित मारहाण प्रकरणी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट) ओबीसी सेलच्या वतीने नाशिक पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना औपचारिक निवेदन देण्यात आले.
घटनांची यादी:

● विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर आणि त्यांचे समर्थक ऋषिकेश टकले व साथीदारांवर संघटित कट रचून मारहाण केल्याचा आरोप

● आमदार नितीन देशमुख यांच्या कॉलरला पकडून धक्काबुक्की

● आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर धावून जाण्याचे कृत्य

● अमर कोळी नामक व्यक्तीने जीवे मारण्याची धमकी दिली

या निवेदनात, विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर, तसेच त्यांचे समर्थक ऋषिकेश टकले व त्यांच्या साथीदारांवर संघटित कट रचून मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आमदार नितीन देशमुख यांच्या कॉलरला पकडून त्यांना धक्काबुक्की करताना, आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यावरही धावून जाण्याचे कृत्य झाले, जे अत्यंत निंदनीय असून, सामान्य नागरिक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भावना दुखावणारे आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रकरणी ऋषिकेश टकले हे MPDA (Maharashtra Prevention of Dangerous Activities) कायद्यांतर्गत कारवाई झालेले व्यक्ती असून, अशा व्यक्तींसोबत विधीमंडळ सदस्याचा संबंध असणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या घटनेचा सखोल तपास करून, संबंधितांनी संगनमत करून कुठला कट रचला आहे का?, याचा शोध घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कायदेशीर कारवाईची मागणी

● भारतीय दंड विधानाच्या कलम 506 (जीवे मारण्याची धमकी)

● कलम 323 (हानी पोहोचवणे)

● संगनमताबाबत कलम 120(B)

● MPDA कायद्यानुसार कारवाई

अमर कोळी नामक व्यक्तीने आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार नितीन देशमुख यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे, असा आरोपही या निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतीय दंड विधानाच्या कलम 506 (जीवे मारण्याची धमकी), कलम 323 (हानी पोहचवणे), आणि संगनमताबाबत कलम 120(B) अंतर्गत तसेच महाराष्ट्र MPDA कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

निवेदन देणारे पदाधिकारी

हे निवेदन ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुरेश रामभाऊ आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. यावेळी ॲड. जी. पी. वंजारि, ॲड. शाम तावरे, संदीप दांडगव्हण, राजेंद्र शेळके, देविदास मंडलिक, राजाराम फड, गणेश कदम, अविनाश गायकवाड तसेच पक्षाच्या महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मंगळवार, ८ जुलै, २०२५

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावी अग्रणी भूमिका

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राची नवी दिशा
🚨 ब्रेकिंग न्यूज

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्र राज्य सरकारने घ्यावी अग्रणी भूमिका

नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण - नवी मागणी

दिनांक: ८ जुलै, २०२५ 📍 नाशिक, महाराष्ट्र

🎯 मुख्य मुद्दे

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मध्ये वयोगट 3 ते 18 च्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

💡 महत्त्वाची बाब: NEP 2020 मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षे उलटली तरीही संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही!

📊 सध्याची शैक्षणिक स्थिती

1-8 इयत्ता (मोफत शिक्षण उपलब्ध)
25% RTE अंतर्गत राखीव जागा
0-5 अंगणवाडी (मोफत शिक्षण)

🔍 विद्यमान सुविधा:

मोफत शिक्षण अधिकार कायदा 2009: पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.

अंगणवाडी सेवा: महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाड्यांमध्ये 0 ते 5 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.

सर्व शिक्षा अभियान: सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान केली जातात.

🚨 मुख्य समस्या

🎓 नववी ते पदवी: उपेक्षित टप्पा

सध्याच्या व्यवस्थेत नववी ते पदवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअर निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असूनही त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.

🏫 मराठी माध्यमाचे संकट

अनेक शाळांनी मराठी माध्यमाचे वर्ग सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा हनन होत आहे.

"सेमी इंग्रजी माध्यमात गणित व विज्ञान इंग्रजी भाषेत शिकवले जाते - हे पालकांकडून अतिरिक्त फी वसुलीचे षडयंत्र आहे!"

📋 प्रस्तावित सुधारणा

🎯 तत्काळ अंमलबजावणीच्या मागण्या

  • नववी ते पदवीपर्यंत गरीब गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
  • बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
  • नववी ते पदवीपर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण
  • प्रत्येक शाळेत मराठी माध्यमाचे वर्ग बंधनकारक
  • सेमी इंग्रजी माध्यम रूपांतरण करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई

🔄 धोरणात्मक बदल

💡 विचारपूर्वक दृष्टिकोन

महाराष्ट्र राज्याने NEP 2020 मधील वयोगट 3 ते 18 च्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात बदल करून नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण व मोफत पाठ्यपुस्तकांची तरतूद करावी.

📚 शिक्षणाच्या आधारे लाभ

वयाच्या आधारे नव्हे तर शिक्षणाच्या आधारे लाभ द्यावा. म्हणजेच नववी, दहावी, अकरावी, बारावी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अशा इयत्तांच्या आधारे योजना राबवाव्यात. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातून जात प्रवर्ग असे निकष हद्दपार केले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध योजना तसेच शिष्यवृत्ती योजना ह्या विशिष्ट जाती - प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात यामुळे खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहतात यापुढे शैक्षणिक क्षेत्रातील योजना , शिष्यवृत्ती योजना , विद्यालय , महाविद्यालय प्रवेश या सर्व गोष्टींसाठी जात- प्रवर्गाची अट कायमस्वरूपी रद्द करून आर्थिक परिस्थिती व विद्यार्थी गुणवत्ता लक्षात घेऊनच लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी आहे.

🎯 महत्वाचे: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे सरकारने त्यांच्याबद्दल कोणते नवे निर्णय घेऊ नयेत. सध्याची गरज फक्त नववी ते पदवीपर्यंतच्या गरीब गरजू व शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना आहे.

🛡️ मराठी माध्यमाचे संरक्षण

📖 मूलभूत अधिकार

विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय आपल्या मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाचे संरक्षण हा केवळ भाषेचा मुद्दा नव्हे तर शैक्षणिक न्यायाचा मुद्दा आहे.

⚖️ कायदेशीर कारवाई

राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग असणे बंधनकारक असावे. ज्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग नसतील त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.

🚀 महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका

शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

सोमवार, ७ जुलै, २०२५

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राची नवी दिशा

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राची नवी दिशा
🚨 ब्रेकिंग न्यूज

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राने घ्यावी अग्रणी भूमिका

नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण - नवी मागणी

📅 दिनांक: ७ जुलै, २०२५ 📍 नाशिक, महाराष्ट्र

🎯 मुख्य मुद्दे

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मध्ये वयोगट 3 ते 18 च्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

💡 महत्त्वाची बाब: NEP 2020 मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षे उलटली तरीही संपूर्ण देशात संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही!

📊 सध्याची शैक्षणिक स्थिती

1-8 इयत्ता (मोफत शिक्षण उपलब्ध)
25% RTE अंतर्गत राखीव जागा
0-5 अंगणवाडी (मोफत शिक्षण)

🔍 विद्यमान सुविधा:

मोफत शिक्षण अधिकार कायदा 2009: पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.

अंगणवाडी सेवा: महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाड्यांमध्ये 0 ते 5 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.

सर्व शिक्षा अभियान: सरकारी , खासगी , अनुदानित तथा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान केली जातात.

🚨 मुख्य समस्या

🎓 नववी ते पदवी: उपेक्षित टप्पा

सध्याच्या व्यवस्थेत नववी ते पदवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअर निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असूनही त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.

🏫 मराठी माध्यमांवर संकट

अनेक शाळांनी मराठी माध्यमाचे वर्ग सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे.

"सेमी इंग्रजी माध्यमात गणित व विज्ञान हे विषय इंग्रजी भाषेत शिकवले जाते - हे पालकांकडून अतिरिक्त फी वसुलीचे षडयंत्र आहे!"

📋 प्रस्तावित सुधारणा

🎯 तत्काळ अंमलबजावणीच्या मागण्या

  • नववी ते पदवीपर्यंत गरीब गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
  • बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
  • नववी ते बारावीपर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण
  • प्रत्येक शाळेत मराठी माध्यमाचे वर्ग बंधनकारक
  • सेमी इंग्रजी माध्यम रूपांतरण करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई

🔄 धोरणात्मक बदल

💡 विचारपूर्वक दृष्टिकोन

महाराष्ट्र राज्याने NEP 2020 मधील वयोगट 3 ते 18 च्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात बदल करून नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण व मोफत पाठ्यपुस्तकांची तरतूद करावी.

📚 शिक्षणाच्या आधारे लाभ

वयाच्या आधारे नव्हे तर शिक्षणाच्या आधारे लाभ द्यावा. म्हणजेच नववी, दहावी, अकरावी, बारावी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अशा इयत्तांच्या आधारे योजना राबवाव्यात. तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातून जात प्रवर्ग असे निकष हद्दपार केले पाहिजेत. विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या विविध योजना तसेच शिष्यवृत्ती योजना ह्या विशिष्ट जाती - प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात यामुळे खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहतात यापुढे शैक्षणिक क्षेत्रातील योजना , शिष्यवृत्ती योजना , विद्यालय , महाविद्यालय प्रवेश या सर्व गोष्टींसाठी जात- प्रवर्गाची अट कायमस्वरूपी रद्द करून आर्थिक परिस्थिती व विद्यार्थी गुणवत्ता लक्षात घेऊनच लाभ देण्यात यावा. अशी मागणी आहे.

🎯 महत्वाचे: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे सरकारने त्यांच्याबद्दल कोणते नवे निर्णय घेऊ नयेत. सध्याची गरज फक्त नववी ते पदवीपर्यंतच्या गरीब गरजू व शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना आहे.

🛡️ मराठी माध्यमाचे संरक्षण

📖 मूलभूत अधिकार

विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय आपल्या मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाचे संरक्षण हा केवळ भाषेचा मुद्दा नव्हे तर शैक्षणिक न्यायाचा मुद्दा आहे.

⚖️ कायदेशीर कारवाई

राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग असणे बंधनकारक असावे. ज्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग नसतील त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.

🚀 महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका

शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राची नवी दिशा
🚨 ब्रेकिंग न्यूज

NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राने घ्यावी अग्रणी भूमिका

नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण - नवी मागणी

दिनांक: ७ जुलै, २०२५ 📍 मुंबई, महाराष्ट्र

🎯 मुख्य मुद्दे

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मध्ये वयोगट 3 ते 18 च्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

💡 महत्त्वाची बाब: NEP 2020 मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षे उलटली तरीही संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही!

📊 सध्याची शैक्षणिक स्थिती

1-8 इयत्ता (मोफत शिक्षण उपलब्ध)
25% RTE अंतर्गत राखीव जागा
0-5 अंगणवाडी (मोफत शिक्षण)

🔍 विद्यमान सुविधा:

मोफत शिक्षण अधिकार कायदा 2009: पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.

अंगणवाडी सेवा: महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाड्यांमध्ये 0 ते 5 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.

सर्व शिक्षा अभियान: सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान केली जातात.

🚨 मुख्य समस्या

🎓 नववी ते पदवी: उपेक्षित टप्पा

सध्याच्या व्यवस्थेत नववी ते पदवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअर निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असूनही त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.

🏫 मराठी माध्यमाचे संकट

अनेक शाळांनी मराठी माध्यमाचे वर्ग सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा हनन होत आहे.

"सेमी इंग्रजी माध्यमात गणित व विज्ञान इंग्रजी भाषेत शिकवले जाते - हे पालकांकडून अतिरिक्त फी वसुलीचे षडयंत्र आहे!"

📋 प्रस्तावित सुधारणा

🎯 तत्काळ अंमलबजावणीच्या मागण्या

  • नववी ते पदवीपर्यंत गरीब गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
  • बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
  • नववी ते पदवीपर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण
  • प्रत्येक शाळेत मराठी माध्यमाचे वर्ग बंधनकारक
  • सेमी इंग्रजी माध्यम रूपांतरण करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई

🔄 धोरणात्मक बदल

💡 विचारपूर्वक दृष्टिकोन

महाराष्ट्र राज्याने NEP 2020 मधील वयोगट 3 ते 18 च्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात बदल करून नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण व मोफत पाठ्यपुस्तकांची तरतूद करावी.

📚 शिक्षणाच्या आधारे लाभ

वयाच्या आधारे नव्हे तर शिक्षणाच्या आधारे लाभ द्यावा. म्हणजेच नववी, दहावी, अकरावी, बारावी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अशा इयत्तांच्या आधारे योजना राबवाव्यात.

🎯 फोकस: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे सरकारने त्यांच्याबद्दल कोणते नवे निर्णय घेऊ नयेत. सध्याची गरज फक्त नववी ते पदवीपर्यंतच्या गरीब गरजू व शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना आहे.

🛡️ मराठी माध्यमाचे संरक्षण

📖 मूलभूत अधिकार

विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय आपल्या मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाचे संरक्षण हा केवळ भाषेचा मुद्दा नव्हे तर शैक्षणिक न्यायाचा मुद्दा आहे.

⚖️ कायदेशीर कारवाई

राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग असणे बंधनकारक असावे. ज्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग नसतील त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.

🚀 महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका

शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संधी - AI व ML ची मातृभाषेतून ओळख

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संधी

AI व ML ची मातृभाषेतून ओळख!

जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संधी - पुस्तक कवर

पुस्तकाची प्रस्तावना

आजच्या डिजिटल युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) हे क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहेत. या तंत्रज्ञानाची ओळख फक्त इंग्रजी भाषेतून मिळणे हा अनेक मराठी विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा ठरतो. "कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक संधी" हे पुस्तक या अडथळ्यावर मात करून मराठी विद्यार्थ्यांना AI/ML च्या जगात प्रवेश करण्यासाठी एक सुवर्ण संधी प्रदान करते.

हे पुस्तक फक्त तंत्रज्ञानाची माहिती देत नाही, तर विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन देऊन त्यांच्या करिअरसाठी व्यावहारिक दिशा दाखवते. 10वी आणि 12वी नंतर AI क्षेत्रात कसे प्रवेश करावा, कोणते अभ्यासक्रम निवडावेत, आणि भविष्यातील संधी कोणत्या आहेत - या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या ग्रंथात सापडतील.

पुस्तकाचे आकडे

257
पाने
30+
अध्याय
100%
मराठी भाषेत
6x9
इंच आकार

पुस्तकाची वैशिष्ट्ये

🎯 मुख्य वैशिष्ट्ये

  • सोप्या व मराठी भाषेत स्पष्टीकरण
  • 30+ सखोल अध्याय - संकल्पनांसह उदाहरणे
  • AI/ML च्या मूलभूत कल्पना, वापर, टूल्स
  • Quiz आणि मूल्यवर्धक उपक्रम
  • करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक संधी

🎓 शैक्षणिक मार्गदर्शन

  • 11वी नंतर कोणती शाखा निवडावी?
  • ITI/Polytechnic ची भूमिका
  • Private vs Government संधी
  • स्पर्धा परीक्षेची तयारी
  • ऑनलाइन कोर्सेस व सर्टिफिकेशन

💼 करिअर संधी

  • AI मध्ये व्यवसाय आणि नोकरी
  • सरकारी क्षेत्रातील संधी
  • फ्रीलान्सिंग आणि स्टार्टअप
  • इंटर्नशिप मार्गदर्शन
  • स्किल डेव्हलपमेंट

🛠️ प्रॅक्टिकल टूल्स

  • ऑनलाइन शिकण्यासाठी लागणाऱ्या सवयी
  • उपयुक्त टूल्स आणि अॅप्सची माहिती
  • फ्री कोर्सेस आणि रिसोर्सेस
  • प्रॅक्टिकल प्रोजेक्ट्स
  • इंडस्ट्री कनेक्शन

🏆 जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूह, नाशिक

समूह नेतृत्व

समूहप्रमुख: कु. प्रसाद अरविंद भालेकर

सहसमूहप्रमुख: कु. अदित्य सचिन रिकामे

सहसमूहप्रमुख: चि. अमित सुधाकर पगार

विद्यार्थिनी नेतृत्व

प्रमुख: कु. भार्गवी भारत पाटील

सहप्रमुख: कु. प्रगती सुभाष भडांगे

सहसमूहप्रमुख: कु. रोहिणी प्रविण गांगुडे

कु. सिद्धी प्रविण जोंधळे

विद्यार्थी प्रतिनिधी

कु. मंथन बाळासाहेब शेरताटे

कु. श्री सचिन लायगुडे

कु. आर्यन सुधाकर इंगळे

कु. अथर्व सुहास तुपे

कु. स्वराज संदीप मांदळे

अधिक सदस्य

कु. साईश सतिष जव्हेरी

कु. ओम शिवाजी क्षिरसागर

कु. ओमकार सुरेंद्र कुटे

कु. सार्थक अमोल पवार

कु. अथर्व सुभाष सुर्यवंशी

🤝 आमच्यासोबत

AI च्या या प्रवासात आमच्यासोबत या! अधिक माहिती, अभ्यास साहित्य आणि मार्गदर्शनासाठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा.

📱 WhatsApp ग्रुप जॉईन करा

मराठी विद्यार्थ्यांसाठी AI/ML च्या जगातील सर्वोत्तम मार्गदर्शन!

Follow The Portal

नेहमी आनंदी व हसतमुख रहा...!