🌟 जीवन केशरी मराठी माहिती संकेतस्थळ 🌟
📍 नाशिक, महाराष्ट्र
🎓 शिक्षण हक्क व मोफत पाठ्यपुस्तक वितरणासाठी विद्यार्थी प्रतिनिधीने दाखल केली राष्ट्रीय तक्रार
नाशिक जिल्ह्यातील विद्यार्थी संघटनेने केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर केले सविस्तर निवेदन
✨ मुख्य वृत्त
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी काम करणाऱ्या जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाचे समूहप्रमुख प्रसाद अरविंद भालेकर यांनी इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार लागू करण्याची आणि मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण योजना विस्तारित करण्याची मागणी करत केंद्र व राज्य शासनाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे.
📋 तक्रारीचे तपशील
केंद्रीय पातळी
पोर्टल: प्रधानमंत्री कार्यालयाचे जनतक्रार निवारण पोर्टल
नोंदणी क्रमांक: PMOPG/E/2025/0164261
विभाग: शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग, शिक्षण मंत्रालय
राज्य पातळी
पोर्टल: आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टल
टोकन क्रमांक: DEP/SESD/NASH/2025/64
विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग
🎯 तीन प्रमुख मागण्या
⚖️ संवैधानिक आधार
भालेकर यांनी सादर केलेल्या कायदेशीर निवेदनात भारतीय संविधानाच्या विविध कलमांचा तपशीलवार संदर्भ दिला आहे:
🏫 शैक्षणिक समस्या
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाने त्यांच्या निवेदनात विविध शैक्षणिक समस्यांचा तपशीलवार उल्लेख केला आहे:
🔸 अकरावी प्रवेश प्रक्रिया
• जाती-प्रवर्गानुसार भेदभाव
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षणाचा अभाव
• प्रवेश प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल व संपर्करहित करण्याची मागणी
🔸 मराठी माध्यम संरक्षण
अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये मराठी माध्यमाचे वर्ग बंद करून इंग्रजी माध्यमात रूपांतर करत आहेत. हे पूर्णपणे गैरकायदेशीर व असंवैधानिक आहे. संविधानाच्या कलम २९(१) आणि ३५०-अ नुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला मातृभाषेत शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे.
🔸 अनधिकृत शुल्क आकारणी
• शासकीय मोफत सेवांसाठी सक्तीने शुल्क आकारणे
• परीक्षा शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू न देणे
• दहावी निकाल व गुणपत्रिकेसाठी अतिरिक्त शुल्क
🔸 संगणक कक्ष व तांत्रिक सुविधांचा अभाव
अनेक शाळा व महाविद्यालयांमध्ये संगणक कक्ष असूनही विद्यार्थ्यांना नियमित प्रात्यक्षिक शिक्षण दिले जात नाही. प्रत्येक शाळेत आधुनिक संगणक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी.
🔸 बेकायदेशीर टाय-अप पद्धती
खासगी कोचिंग क्लासेस व महाविद्यालयांमध्ये बेकायदेशीर टाय-अप होतो, ज्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक होते. यावर संपूर्ण बंदी आणण्याची मागणी.
🔸 आरटीई पद्धतीतील अपारदर्शकता
खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचे आणि भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात असल्याचे निवेदनात नमूद.
👥 संघटनेचे प्रतिनिधी
समूहप्रमुख: प्रसाद अरविंद भालेकर
सहसमूहप्रमुख: अदित्य सचिन रिकामे
सहसमूहप्रमुख: अमित सुधाकर पगार
📢 इतर महत्त्वाच्या सूचना
कायदेशीर सूचना
तीन महिन्यांच्या आत कार्यवाही न झाल्यास विद्यार्थी संघटना भारतीय संविधानाच्या कलम २२६ अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर किंवा औरंगाबाद येथे जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे. तसेच आवश्यक असल्यास राज्यव्यापी शांततापूर्ण विद्यार्थी आंदोलन आयोजित करण्याचा हक्क देखील राखीव ठेवला आहे.
- प्रसाद अरविंद भालेकर, समूहप्रमुख
✅ संघटनेचे उद्दिष्ट
🎓 शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अंमलबजावणी
विद्यार्थी संघटनेने या सर्व सुधारणांची शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून तातडीने अंमलबजावणी करण्याची ठाम मागणी केली आहे. तीस दिवसांच्या आत सकारात्मक प्रतिसाद व कार्यवाही सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा
WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा