राज्यातील ११वी प्रवेशातील एकरकमी शुल्काची सक्ती
जीवन केशरी विद्यार्थी समूहाचा गंभीर विरोध
🎓गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, पण प्रवेशासाठी आर्थिक अडचणी
राज्यातील ११वी प्रवेशातील एकरकमी शुल्काची सक्ती
राज्यातील ११वी प्रवेश प्रक्रियेत संपूर्ण वर्षाचे शुल्क एकरकमी भरण्याची सक्ती आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे नाशिकमधील 'जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहा'ने म्हटले आहे. दहावी वर्गातील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या या समूहाने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
🎓 गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, पण प्रवेशासाठी आर्थिक अडचणी
गुरुवारी दि. ६ जून २०२५ रोजी दुपारी १ वाजता ११वी प्रवेशासाठीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (Provisional Merit List) जाहीर झाली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांमध्ये संपर्क साधल्यावर समोर आले की प्रवेश निश्चितीसाठी संपूर्ण वर्षाची फी एकरकमी भरावी लागेल.
⚖️ सरकार बदलते, नियमावलीही बदलणे आवश्यक
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाने स्पष्ट केले की दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते, त्यामुळे निर्णय आणि नियमावली बदलणे काळाची गरज आहे. एकाच कर्मचाऱ्याला आयुष्यभर काम करणे शक्य नसल्याप्रमाणे, एका नियमावलीला कायमस्वरूपी ठेवणे योग्य नाही.
💳 शिक्षण विक्रीसारखे का?
समूहाने प्रश्न उपस्थित केला की मोबाईल, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदी करताना शून्य रुपये डाऊन पेमेंट किंवा ₹९९ इतक्या कमी रकमेने सुरुवात केली जाते आणि नंतर हप्त्यांमध्ये EMI दिली जाते, तर शिक्षणासाठी का ही सुविधा नाही?
🏆 गुणवत्तेचा अपमान
गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांना फक्त आर्थिक अडचणींमुळे प्रवेश मिळत नसेल तर तो विद्यार्थ्यांचा शिक्षण हक्क फोडून टाकण्यासारखा प्रकार आहे.
📚 मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण उपक्रमालाही प्रशासनाचा विरोध
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाद्वारे दहावी आणि नववीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके वितरण करण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे. मात्र यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्याची खंत समूहाने व्यक्त केली आहे.
📋 नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० व वास्तवातील विसंगती
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार ३ ते १८ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रवेशासाठी संपूर्ण शुल्क एकरकमी भरण्याची अट आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांवर प्रचंड दबाव आणत आहे.
🙏 मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे अपेक्षा
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्य शिक्षण मंडळाकडे या विषयावर त्वरीत हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
समूहाच्या मुख्य मागण्या:
- प्रवेशासाठी टप्प्याटप्प्याने फी भरण्याची परवानगी द्यावी
- आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी ₹१ ते ₹१०१ रुपयांच्या सुरुवातीच्या हप्त्यांद्वारे प्रवेश निश्चितीची सुविधा द्यावी
- शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला राज्य सरकार आळा घालावा
🤝 समाजातील प्रतिसाद
या मुद्द्यावर अनेक शिक्षक, पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून समर्थन मिळत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणे हा समाजाचा अन्याय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
📝 निष्कर्ष
शिक्षण हे फक्त व्यवसाय नसून सामाजिक अधिकार आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मूलभूत गरज आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करत योग्य ती सुधारणा करणे गरजेचे आहे, अन्यथा गुणवत्ता यादीतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
रविवार, १ जून, २०२५
जीवन केशरी
सिंहस्थासाठी राखीव शासकीय जागा भूमाफियांच्या घशात; दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशीची मागणी
सातपूर येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने राखीव ठेवलेली शासकीय जागा अनधिकृतपणे अतिक्रमण करून भूमाफियांनी बळकावल्याचा गंभीर आरोप उघडकीस आला आहे. याबाबत शिवसेना नाशिक महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी महसूल मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तसेच मा. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे चौकशीची मागणी केली आहे.
🔍 प्रकरणाचे तपशील
नाशिक येथे दर १२ वर्षांनी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक देशविदेशातून येत असतात. या पार्श्वभूमीवर सातपूर येथे पार्किंगसाठी शासकीय जमीन आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, हॉटेल प्रतीक्षा व श्री. भंदुरे यांनी या जागेवर अतिक्रमण करून ती बळकावली असून, नगर भूमापन अधिकारी राजेश नितनवरे यांनी त्यांना अनधिकृतरित्या प्रॉपर्टी कार्ड देऊन शासकीय जमीन भूमाफियांच्या नावे करण्याची प्रक्रिया केली आहे.
⚠️ गंभीर आरोप
सिटी सर्वे नं. १३४ अ, ब, क, ड या भूखंडांवर बनावट व बेकायदेशीर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले असून, संबंधित भूमाफियांना शासकीय जागेचा मालक घोषित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर केवळ ५० लाख रुपयांची उलाढाल करून सरकारी जागा खाजगी व्यक्तींना हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
🚫 प्रशासकीय अडचणी
महानगरपालिकेने संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावल्याची माहिती असूनही श्री. नितनवरे व श्री. गणेश फोकणे यांनी या जागेवर अनधिकृत मालकी नोंद करून प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे सिंहस्थ मेळ्यादरम्यान संभाव्य चेंगराचेंगरीच्या घटना होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
✍️ मुख्य मागण्या
🚨 जनआंदोलनाचा इशारा
याबाबत शासनाने लवकरात लवकर कारवाई न केल्यास मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही श्री. तिदमे यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे.
"हे पूर्णपणे लज्जास्पद आहे! सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राखीव ठेवलेली शासकीय जमीन काही भूमाफियांनी आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मिळीभगतीने बळकावली आहे. या गुन्ह्यात सामील असलेल्या प्रत्येकाविरुद्ध कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. लाखो भाविकांच्या सुविधेशी खेळणाऱ्यांना माफ केले जाणार नाही!"
📊 प्रकरणाचा परिणाम
या गंभीर प्रकरणामुळे आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लाखो भाविकांच्या पार्किंगची व्यवस्था बिघडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणी तत्काळ कारवाई करून दोषींना शिक्षा देणे आवश्यक आहे.
गुरुवार, २९ मे, २०२५
शाळा सोडल्याचा दाखल्यांसाठी शाळांना शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही !!!
📰विषय: शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी शाळा विद्यार्थ्यांकडून शुल्क मागू शकते का?
कायदेशीर नियम, अधिकार आणि उपाय
📌११ वी प्रवेशासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला आवश्यक
दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर अकरावीच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला (School Leaving Certificate - SLC) आवश्यक असतो. परंतु, काही शाळा हा दाखला देताना १०० ते २०० रुपये शुल्क मागतात. हा प्रकार कायदेशीर आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
⚖️कायदेशीर नियम व अधिकार
माध्यमिक शाळा संहिता
या संहितेनुसार, शाळा सोडल्याचा दाखला देताना कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट नमूद आहे.
शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिनांक ४ जानेवारी २०१६ रोजी दिलेल्या शासन निर्णयानुसार, शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे निर्देश आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५
या अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार, शाळा सोडल्याचा दाखला ही एक लोकसेवा मानली जाते आणि ती विनाशुल्क दिली जावी, असे स्पष्ट केले आहे.
🚫शाळा शुल्क मागत असल्यास काय करावे?
खालील उपायांचा वापर करा:
- मुख्याध्यापकांशी चर्चा: शाळा सोडल्याचा दाखला विनाशुल्क मिळावा, यासाठी मुख्याध्यापकांशी संवाद साधा.
- शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार: शाळा शुल्क मागत असल्यास, संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तक्रार नोंदवा.
- RTI अर्ज: माहिती अधिकार कायद्यानुसार, शाळेने शुल्क का मागितले, याची माहिती मागवू शकता.
- माध्यमांच्या सहाय्याने जनजागृती: अशा प्रकारांबद्दल माध्यमांद्वारे जनजागृती करा.
✅विद्यार्थ्यांचे हक्क
मुख्य हक्क:
- 📜शाळा सोडल्याचा दाखला हा विद्यार्थ्याचा मूलभूत अधिकार आहे.
- 💰या दाखल्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये.
- ⚡शाळा शुल्क मागत असल्यास, वरील उपायांचा अवलंब करा.
महत्त्वाचे: कोणत्याही परिस्थितीत शाळा सोडल्याच्या दाखल्यासाठी शुल्क भरण्याची गरज नाही. जर शाळा अशी मागणी करत असेल तर त्वरित तक्रार नोंदवा आणि आपल्या हक्कांसाठी लढा.
📞तक्रारीसाठी संपर्क
आपत्कालीन संपर्क क्रमांक:
- शालेय शिक्षण विभाग हेल्पलाइन: १८००-१२०-८०४०
- जिल्हा शिक्षणाधिकारी कार्यालय - आपल्या जिल्ह्यातील कार्यालयाशी संपर्क साधा
- RTI ऑनलाइन पोर्टल: maharashtra.gov.in
बुधवार, २१ मे, २०२५
११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा!
नाशिक:- यंदाचे नवीन शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू होणार आहे. शिक्षण विभागाने यासंबंधीत ठोस पावले उचलली आहेत. प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने यंदा अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. असे स्पष्टीकरण शिक्षण मंडळाने दिले होते.
इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले होते. १९ व २० मे रोजी प्रवेश प्रक्रियेचा सराव म्हणून संकेतस्थळ सुरू होते. प्रत्यक्ष अर्ज नोंदणी २१ मे ते २८ मे २०२५ दरम्यान होणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. १९ व २० मे दरम्यान संकेतस्थळावर दाखल झालेले अर्ज आणि विद्यार्थी नोंदणीचा डाटा २० मे रोजी सायंकाळी ६ वाजेनंतर काढून टाकण्यात येणार होता आणि २१ मे रोजी स. ११ वाजेनंतर प्रत्यक्ष अर्ज नोंदणी सुरू होणार होती.
परंतु आज दि. २१ मे २०२५ रोजी दु. २ वाजेपर्यंत सुद्धा संकेतस्थळ मात्र बंद असल्याने विद्यार्थी व पालकांमध्ये काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
अनेकांनी सर्व्हर डाऊन तर काहींनी संकेतस्थळावर सायबर हल्ला झाल्याने संकेतस्थळ बंद असल्याचा अंदाज वर्तवला. तसेच काही सायबर केंद्रामध्ये संकेतस्थळ बंद असतांना सुद्धा बनावट संकेतस्थळावर अर्ज भरणा करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट करत असल्याची धक्कादायक माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
परंतु संकेतस्थळावर सायबर हल्ला किंवा सर्व्हर डाऊन आदी असे काहीही झालेले नसून, विद्यार्थी व पालकांना इयत्ता अकरावी प्रवेश अर्ज दाखल करतांना तसेच विद्यार्थी नोंदणी करतांना, कागदपत्रे सादरीकरण करतांना, प्रवेश अर्ज शुल्क भरणा करतांना कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी संकेतस्थळाची रचना ही युद्धपातळीवर सुरू आहे. लवकरच संकेतस्थळ विद्यार्थी व पालकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
संकेतस्थळ सुरू झाल्यानंतर काहीही अडचण निर्माण होऊ नये ह्याची खबरदारी प्रशासन घेत आहेत. नागरीकांनी व विद्यार्थीनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. प्रशासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरच प्रवेश अर्ज भरणा करावा. असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभागाने केले आहे.
शनिवार, १७ मे, २०२५
नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक २४ मध्ये नागरिकांच्या दीर्घकालीन मागणीला यश आले आहे. स्थानिक नागरिकांच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर, शिवसेना महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांच्या अथक पाठपुराव्यामुळे प्रभाग २४ मध्ये सभामंडप निर्मितीचे काम पूर्णत्वास आले आहे. हा सभामंडप आता परिसरातील नागरिकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध झाला आहे.
या महत्त्वपूर्ण विकासकामासाठी उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख मा. एकनाथजी शिंदे साहेब, खासदार डॉ. श्रीकांतजी शिंदे साहेब, शालेय शिक्षण मंत्री मा. दादाजी भुसे साहेब, शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी, उपनेते विजय (आप्पा) करंजकर, आमदार सुहास (आण्णा) कांदे, मा. खासदार हेमंत (आप्पा) गोडसे तसेच सहसंपर्क प्रमुख राजु (आण्णा) लवटे यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे.
प्रभाग क्रमांक २४ मधील हा नवनिर्मित सभामंडप परिसरातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि विविध सार्वजनिक उपक्रमांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. स्थानिक रहिवाशांना विविध कार्यक्रम, सभा, समारंभ आणि सामुदायिक उपक्रम आयोजित करण्यासाठी आता या सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.
"नागरिकांच्या सुविधेसाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. प्रभाग २४ मधील सभामंडप हे याच प्रयत्नांचे फलित आहे. येथील रहिवाशांना होणाऱ्या सोयीसाठी हा सभामंडप उभारण्यात आला असून, त्याचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा अशी अपेक्षा आहे," असे उद्गार प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी या प्रसंगी व्यक्त केले.
सभामंडपाच्या निर्मितीमुळे परिसरातील नागरिकांना विशेषतः विविध सामाजिक कार्यक्रम, लग्न समारंभ, वाढदिवस समारंभ, सार्वजनिक सभा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी योग्य जागेचा अभाव भासत होता, तो आता दूर झाला आहे. स्थानिक नागरिकांनी या सभामंडपाच्या निर्मितीबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
या विकास कामामुळे प्रभाग २४ मधील समाजजीवनाला नवी दिशा मिळणार असून, विविध सार्वजनिक उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. महानगरपालिकेच्या सहकार्याने या सभामंडपाचे व्यवस्थापन केले जाणार असून, परिसरातील नागरिकांना वाजवी दरात ही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
प्रविण (बंटी) सावळीराम तिदमे
शिवसेना महानगरप्रमुख नाशिक
मा.नगरसेवक, प्रभाग क्र. २४
स्थायी समिती सदस्य नाशिक महानगरपालिका
🙏🏻🏹🚩
