Join The WhatsApp group

WhatsApp Group Join Button

शुक्रवार, १६ मे, २०२५

महावितरणची सेवा: ग्राहकांच्या असंतोषाचे कारण
महावितरणची सेवा: ग्राहकांच्या असंतोषाचे कारण
१७ मे, २०२५

महाराष्ट्रातील विद्युत वितरण क्षेत्रात प्रमुख स्थान असलेल्या महावितरण कंपनीच्या सेवांबद्दल गेल्या काही काळात ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या आगमनासह अनेक ठिकाणी विजेचा पुरवठा सातत्याने खंडित होत असल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.

प्रमुख समस्या

  • अकारण वीज खंडित: अल्प पावसातही दोन-दोन तासांपर्यंत वीज पुरवठा खंडित होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
  • अपुरी पूर्वसूचना: पूर्वनियोजित कामांसाठी वीज खंडित करताना ग्राहकांना योग्य प्रकारे सूचित केले जात नाही.
  • दोषपूर्ण डिजिटल सेवा: महावितरणचे मोबाईल अॅप बंद असणे आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदवूनही त्यावर कार्यवाही न होणे यासारख्या समस्यांमुळे ग्राहकांची निराशा वाढत आहे.
  • कर्मचारी वर्तन: अनेक ग्राहकांना महावितरण कर्मचार्‍यांकडून अयोग्य उत्तरे व निर्लक्ष वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
"थोड्याशा पावसाने दोन-दोन तास विद्युत पुरवठा खंडित होतो. ऑनलाईन तक्रार करून उपयोग नाही. महावितरणचे एॅप बंद आहे. पण कराची वाढ मात्र नियमित केली जाते."

ग्राहकांची मागणी

ग्राहकांची प्रमुख मागणी आहे की महावितरणने आपल्या सेवांमध्ये तात्काळ सुधारणा करावी. विशेषतः:

  • पावसाळ्यापूर्वी पूर्वनियोजित कामे वेळेत पूर्ण करून घ्यावीत.
  • वीज पुरवठा खंडित होण्याआधी स्थानिक वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया आणि मोबाईल संदेशांद्वारे ग्राहकांना पूर्वसूचना द्यावी.
  • आपत्कालीन परिस्थितीत वीज पुरवठा खंडित झाल्यास त्याबाबत ग्राहकांना तत्काळ माहिती द्यावी.
  • ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.

विरोधाभास

ग्राहकांकडून वारंवार तक्रारी येत असतानाही महावितरणने विद्युत दरांमध्ये वाढ केली आहे. मात्र, सेवेच्या दर्जात मात्र कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विशेषतः उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यात वीज पुरवठ्याच्या समस्या अधिक तीव्र होतात, यासाठी पूर्वनियोजन आवश्यक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते.

"कोणत्याही हवामानात, मग ते उन्हाळा असो, पावसाळा असो किंवा वादळी वारे असोत, महावितरणचा वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण अत्यधिक आहे."

अशा परिस्थितीत, दर्जेदार आणि अखंडित वीज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महावितरणने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. नागरिकांची मागणी आहे की, "पूर्व नियोजित काम असल्यास त्या संदर्भात स्थानिक वृत्तपत्रातून, सोशल माध्यमे तसेच ग्राहकांच्या मोबाईल नंबर वर संदेश जाणे गरजेचेच."

विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर अन्याय? - बँकांची मनमानी थांबवा!

विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर अन्याय? - बँकांची मनमानी थांबवा!

विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांवर अन्याय? - बँकांची मनमानी थांबवा!

दिनांक : १७ मे २०२५

बँकिंग मनमानी आणि विद्यार्थी

अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वतःचे Minor Bank Account असून ते त्या खात्याचे स्वतः ऑपरेटर आहेत. मात्र, KYC प्रक्रियेच्या वेळी पॅनकार्ड असणे बंधनकारक नसतानाही बँका त्याची सक्ती करतात.

इतकंच नव्हे तर Zero Balance Account असतानाही ₹५०० ते ₹१००० इतकी रक्कम खात्यात जमा करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते.

या प्रकारात State Bank Of India, Bank Of India (Main Road Branch, Nashik) यांसारख्या राष्ट्रीयकृत बँकांविरोधात नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर नोंदवल्या जात आहेत.

प्रामुख्याने तक्रारींचा आढावा घेतला असता पुढील बाबी स्पष्ट दिसून येतात :

  • सेवा देण्यास उशीर करणे, रांगेत उभे ठेवणे
  • निरर्थक सेवा शुल्क आकारणे
  • कर्मचार्‍यांचे उद्धट वर्तन
  • निकृष्ट दर्जाची ऑनलाईन सेवा
  • लंच ब्रेकमध्ये संपूर्ण शाखा बंद करणे

या सगळ्या गोष्टींमुळे नागरिकांचा मनस्ताप वाढत आहे आणि डिजिटल इंडिया संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. RBI व ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणेने याची गंभीर दखल घेणे आवश्यक आहे.

नागरिकांनी https://cms.rbi.org.in या अधिकृत तक्रार पोर्टलवर आपली तक्रार नोंदवावी. तसेच बँकिंग व्यवस्थेतील हा अन्याय उजेडात आणण्यासाठी स्थानिक माध्यमे, सोशल मीडिया आणि ग्राहक संघटनांच्या माध्यमातून आवाज उठवणं आज काळाची गरज आहे.

गुरुवार, १ मे, २०२५

कामगार दिन विशेष कार्यक्रम

कामगार दिनानिमित्त लाडू वाटप व शासकीय योजना माहिती कार्यक्रम

कार्यक्रमाचे दृश्य
बिटको नाक्यावर आयोजित कामगार दिन कार्यक्रमात सहभागी नागरिक

महाराष्ट्र दिनआंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या निमित्ताने बिटको कामगार नाका, नाशिक येथे विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

या उपक्रमाचे आयोजन अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन (टी.यू.सी.आय. महाराष्ट्र)अत्याचार विरोधी कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले.

यावेळी नाका व बांधकाम कामगारांना लाडू वाटप करून शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली. तसेच कामगार दिन व महाराष्ट्र दिनाचे महत्त्व विशद करण्यात आले.

यावेळी लहुजी कामगार युनियनचे नेते बागुल, अ‍ॅड. राहुल तुपलोढे, डॉ. भारत कारिया, किरण नितनावरे, रोहिणी जाधवअ‍ॅड. निलेश सोनवणे (अध्यक्ष, टी.यू.सी.आय. महाराष्ट्र) यांची उपस्थिती होती.

कामगारांनी त्यांच्या समस्या मांडल्या व त्यावर उपाय शोधण्यासाठी टी.यू.सी.आय. महाराष्ट्र प्रयत्न करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.

अ‍ॅड. राहुल तुपलोढे यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर गंभीरतेने विचार करत त्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडी सेंटरच्या संचालिका रोहिणी जाधव यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.

कामगार दिनानिमित्त लाडू वाटप व माहिती कार्यक्रम

कामगार दिनानिमित्त लाडू वाटप व माहिती कार्यक्रम

आज १ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र दिनआंतरराष्ट्रीय कामगार दिननिमित्त अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियन, नाशिकअत्याचार विरोधी कृती समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने बिटको कामगार नाका, नाशिक येथे विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.

या कार्यक्रमात नाका व बांधकाम कामगारांना लाडू वाटप करण्यात आले, तसेच शासकीय योजनांची माहिती दिली गेली. यावेळी कामगार दिनाचे व महाराष्ट्र दिनाचे महत्त्व विशद करण्यात आले.

उपस्थित मान्यवर

कार्यक्रम प्रसंगी लहुजी कामगार युनियनचे नेते बागुल, अ‍ॅड. राहुल तुपलोढे, डॉ. भारत कारिया, किरण नितनावरे, रोहिणी जाधव, आणि अ‍ॅड. निलेश सोनवणे (अध्यक्ष, टीयूसीआय महाराष्ट्र) यांची उपस्थिती लाभली.

कामगारांचे प्रश्न व आश्वासने

कामगारांनी त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडल्या. टीयूसीआय महाराष्ट्र तर्फे या समस्या सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

अत्याचार विरोधी कृती समितीचे मुख्य निमंत्रक अ‍ॅड. राहुल तुपलोढे यांनी कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी मदतीचे आश्वासन दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्टडी सेंटरच्या संचालिका रोहिणी जाधव मॅडम व इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पडला.

मंगळवार, २२ एप्रिल, २०२५

निकाल 2025: बारावी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट | महाराष्ट्र बोर्ड

निकाल 2025: बारावी- दहावी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी!

निकाल प्रतीक चित्र

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्या वतीने घेण्यात आलेल्या बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा २०२५ यंदा नियोजित वेळेपेक्षा १० दिवस आधी घेण्यात आल्या. त्यामुळे निकालही अपेक्षेपेक्षा लवकर जाहीर केला जाणार आहे, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिली आहे.

त्यांच्या मते, गुणांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून गुणपत्रिका तयार करण्याचे काम सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर बारावीचा निकाल ५ मे ते ७ मे दरम्यान, तर दहावीचा निकाल १५ मे ते १८ मे दरम्यान जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

बोर्डाने सांगितले की, निकाल वेळेआधी घोषित करून विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक टप्प्यासाठी अधिक वेळ मिळावा, हा उद्देश आहे. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडचण होणार नाही याची खात्री देण्यात आली आहे.

शासनाच्या सूचना:

  • प्रवेशासाठी लागणाऱ्या शासकीय दाखल्यांसाठी वेळेआधीच अर्ज करा.ऐनवेळी धावपळ होणार नाही याची काळजी घ्या
  • दिशाभूल होणार नाही याची खबरदारी घ्या. कोणत्याही खाजगी संस्थेच्या अमिषाला बळी पडू नका.
  • शाळा व मार्गदर्शक शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची माहिती देणे गरजेचे आहे.

सोमवार, २१ एप्रिल, २०२५

राज्यभरात भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे थैमान !
Special Report आपले सरकार सेवा केंद्र

डिजिटल इंडिया च्या उपक्रमाला भ्रष्टाचाराची वाळवी? ‘आपले सरकार’ पोर्टलला पर्याय म्हणून दलालीचा गोरखधंदा फोफावतोय!

नाशिक | प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांसाठी ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार’ हे पोर्टल सुरू केलं. या पोर्टलच्या माध्यमातून जात, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन क्रिमिलेअर, इ. शासकीय दाखले मिळवण्यासाठी फक्त ₹३३.६० इतकं माफक शुल्क आकारलं जातं. तसेच शासकीय प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे १५ दिवसांचा कालावधी लागतो.

मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया तितकी पारदर्शक राहिलेली नाही. अनेक सेतु कार्यालये व खासगी सेवा केंद्रे दाखले मिळवून देण्यासाठी नागरिकांकडून ₹४०० ते ₹५०० पर्यंतची रक्कम आकारतात. एवढंच नाही, तर या व्यवहारांमध्ये तहसीलदार, तलाठी यांसारख्या शासकीय अधिकाऱ्यांचाही ‘कमिशन’ स्वरूपात सहभाग असल्याची चर्चा आहे.

कमी कागदपत्रे असलेल्यांची अडचण, दलालांची संधी!

नागरिकांकडे काही आवश्यक कागदपत्रे नसल्यास, ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर अर्ज करताना अडथळे येतात. अशावेळी दाखला लवकर मिळावा म्हणून नागरिक हे सेवा केंद्र, सेतु कार्यालय यांच्याकडे वळतात. तेथे त्यांना अतिरिक्त रक्कम भरावी लागते, पण काम काही दिवसांत होते.

एका नागरिकाने सांगितले की, “जे कागदपत्रे मी सेवा केंद्रात दिली, तेच जर पोर्टलवर दिले असते, तरी माझा अर्ज मंजूर होईल का? लवकर दाखला मिळेल का ? यामुळे ऑनलाईन अर्ज न करता सेतु कार्यालयात अक्कलखाती पैसे देऊन दाखला मिळावावा लागतोय” यावरून जनतेचा प्रशासनावरील अथवा प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवरील विश्वास डगमगतोय, हे स्पष्ट दिसते.

योजनेच्या हंगामात दलालांची 'दिवाळी'

शालेय प्रवेश, महाविद्यालयीन दाखले, सरकारी योजना – या काळात सेवा केंद्र व सेतु कार्यालयांची कमाई अक्षरशः 'फुलते'. गरजूंना वेळेवर दाखले मिळावेत म्हणून अधिक पैसे मोजावे लागतात. यामुळे शासनाच्या 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा हेतूच हरवत चालला आहे.

नेमकं घडतंय काय?

  • शासकीय सेवा खासगी दलालांकडे सरकत आहेत.
  • पारदर्शकतेचा अभाव आणि दलालीला उत्तेजन.
  • सामान्य नागरिक आर्थिक शोषणाला बळी पडतोय.
  • प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास ढासळतोय.

शासनाने दिलेल्या डिजिटल सेवा सुविधा ह्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत सरळ, सुलभ आणि भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीने पोहचणं अपेक्षित होतं. मात्र आज प्रत्यक्षात पैशांच्या मोबदल्यात दाखले मिळवणं ही गरज झाली आहे, हक्क नव्हे.

आमची WhatsApp ग्रुप लिंक

शुक्रवार, १८ एप्रिल, २०२५

धान्य वितरणातील अनागोंदी विरोधात निवेदन

धान्य वितरणातील अनागोंदी विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे आंदोलन

नाशिक, १८ एप्रिल २०२५

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेल चे जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुरेश आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली धान्य वितरण कार्यालयातील अनागोंदी कारभाराच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. यानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

निवेदनात नमूद करण्यात आले की, गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक जिल्ह्यातील रेशनिंग व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. अनेक शिधा पत्रिकांमध्ये ऑनलाईन नावे दिसत नसल्यामुळे नागरिकांना KYC अथवा बायोमेट्रिक कारणास्तव वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.

अनेक रेशन दुकानांतून ऑनलाईन नावे असतानाही कमी प्रमाणात व निकृष्ट दर्जाचे धान्य दिले जात आहे. प्रत्येक दुकानात मोफत KYC व बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध असताना देखील काही दुकानदार नागरिकांकडून पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.

धान्य वितरण कार्यालयात एजंटांचा सुळसुळाट असून त्यांच्यामार्फत पैसे देऊन त्वरित काम होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सर्वर डाऊनची कारणे देत नागरिकांना वेळेवर धान्य मिळत नाही. शिधा पत्रिका बंद झाल्यानंतर अनेक वेळा अर्ज करूनही नव्या पत्रिका मिळत नाहीत.

पंचवटी भागातील मोरे मळा, हनुमानवाडी, क्रांती नगर, उदय कॉलनी या परिसरातील रेशन कार्ड्स सुमारे ३ किमी अंतरावरील शनिमंदिर पेठरोड परिसरातील दुकानांशी जोडण्यात आले आहेत. परिणामी, मोफत धान्य घेण्यासाठी नागरिकांना सुमारे ₹२०० पर्यंतचे रिक्षा भाडे सहन करावे लागत आहे. म्हणून हे रेशन दुकान क्रांतीनगर परिसरात सुरू करावे, किंवा नागरिकांची कार्डे त्यांच्या जवळील दुकानांशी जोडावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

धान्य वितरण कार्यालयातील अनागोंदी कारभार तत्काळ थांबवून नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावीत. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आठवड्यातून एकदा कॅम्प लावून त्यांची कामे मार्गी लावावीत, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

उपस्थित मान्यवर

जिल्हाध्यक्ष ॲड. सुरेश आव्हाड, ॲड. शाम तावरे, ॲड. संदीप दंडगव्हण, ॲड. विलास डोंगरे, चेतन सोनवणे, ॲड. ज्योती साळवे, भास्कर आवारे, बाबुराव साठे, पंढरीनाथ बागुल, निलेश वराडे, ॲड. प्रतीक्षा चौधरी, ज्योती जाधव, अशोक श्रीखंडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा

विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी विकसित महाराष्ट्राला शिक्षणाची कमी ...