बांधकाम कामगारांना न्याय द्या  :- वकील.  नीलकमल सोनवणे 

नाशिक शहर व परिसरातील बांधकाम कामगारांचा  मृत्यूंमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हे मृत्यू विशेषतः.  इमारतीचे बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी कामाच्या वेळेत होतात. कारण या कामगारांच्या सुरक्षेते विषयी कोणतीही उपायोजना येथे केलेली आढळून येत नाही. तसेच या कामगारांच्या मृत्यूची नोंद ही पोलीस दप्तरी आकस्मात मृत्यू म्हणून केली जाते. या सर्व   बेकायदेशीर बाबींचा व कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी व सुरक्षिततेच्या उपायोजना प्रत्येक प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताचा मार्क्सवादी-लेनिनवादी  पक्ष(लालबावटा)यांच्या वतीने दिनांक. 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी नाशिक  यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी  डॉ. भारत   कारीया, अरविंद चव्हाण, किरण नितनवरे, शिवाजी पगारे, वकील बी.टी. देवरे, वकील नीलकमल सोनवणे , राहुल तुपलोंढे,उपस्थित होते.

 मौजे सुकेणे विद्यालयात वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात 

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात अब्दुल कलाम यांची जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरी करण्यात आली त्याप्रसंगी अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेच्या पूजन प्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे ,शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता १६ - मविप्र संचलित कर्मवीर रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात मिसाईल मॅन भारताचे राष्ट्रपती स्व अब्दुल कलाम यांची जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते सुरुवातीला प्राचार्य दवंगे,उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे यांच्या हस्ते अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले याप्रसंगी विद्यार्थी कु समीक्षा भंडारे,कु सार्थक पागेरे, कु आयुष कातकाडे व ग्रंथपाल सोमनाथ मत्सागर यांनी अब्दुल कलाम यांच्या कार्याविषयी विद्यार्थी व शिक्षकांना माहिती करून दिली यावेळी विद्यार्थ्यांनी कलम अब्दुल कलाम यांच्या जीवन कार्याचे अग्निपंख या पुस्तकाचे वाचन केले प्राचार्य रायभान दवंगे यांनी अब्दुल कलाम यांची जयंती देशभरामध्ये वाचन प्रेरणा दिन म्हणून का साजरी केली जाते याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते सूत्रसंचालन ७ वी ब ची विद्यार्थिनी कु मेघा गांधी व कु समृद्धी गुरगुडे यांनी तर आभार तन्मय कातकाडे यांनी मानले

 आदर्श नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांचीच 

रामकृष्ण महाराज लहवितकर यांचे मौजे सुकेणे विद्यालयात प्रतिपादन

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात विद्यार्थी व शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना हभप रामकृष्ण महाराज लहवितकर व्यासपीठावर प्राचार्य रायभान दवंगे, सरपंच सचिन मोगल, बापूसाहेब मोगल, योगेश मोगल आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता १३- आधुनिक काळातील मोबाईलच्या युगात विद्यार्थी साधक न राहता बाधक होत चालला असून अशा विद्यार्थ्यांना आदर्श नागरिक घडवण्याची मोठी जबाबदारी शिक्षकांची असल्याचे प्रतिपादन हभप रामकृष्ण महाराज लहवितकर यांनी केले ते मौजे सुकेणे ता निफाड येथील कर्मवीर रावसाहेब थोरात हायस्कूल विद्यालयातील विद्यार्थी व शिक्षकांना समाज प्रबोधन मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त करताना बोलत होते अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते तर व्यासपीठावर सरपंच सचिन मोगल,ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी व स्कूल कमिटी सदस्य बापूसाहेब मोगल,योगेश मोगल, शिवाजी रहाणे, दिलीप चव्हाण, प्रितेश भराडे, हेमंत मोगल,केदु भोई, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे आदी उपस्थित होते सुरुवातीला सरस्वती मातेचे पूजन करण्यात आले यावेळी विचार व्यक्त करताना हभप लहवितकर महाराज यांनी मविप्र शिक्षण संस्था राज्यातली एक नंबरची शिक्षण संस्था व्हावी यादृष्टीने हे विद्यालय प्रयत्न करत असून त्यासाठी शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे असून मन,विचार, बुद्धी, आचार, विचार यावर नियंत्रण ठेवून आदर्श नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असून शिक्षकांनी पाठाच्या अध्यापनाची तयारी करूनच विद्यार्थ्यांना ज्ञान द्यावे विद्यार्थ्यांनीही साधक वृत्ती ठेवावी सद्गुण, एकाग्रता बुद्धी खानपान व योग्य झोप ही लक्षणे अंगीकारावी असेही आवाहन केले यावेळी लहवितकर महाराजांनी लिहिलेले साहित्य विद्यालयाला भेट दिले विद्यालय प्रशासनाच्या प्राचार्य दवंगे व सरपंच सचिन मोगल यांनी महाराजांचा यथोचित सत्कार केला अध्यक्षीय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी महाराजांचे स्वागत करत त्यांनी ठेवलेल्या अपेक्षा विद्यालयाच्या वतीने पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन दिले सूत्रसंचालन सोमनाथ मत्सागर यांनी तर आभार रामेश्वर धोंगडे यांनी मानले कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

 

 टोलनाक्यांच्या संदर्भात राज ठाकरेंनी दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

मुंबई, दि. १२: पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नये यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या टोल नाक्यांवर व्हीडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी झालेल्या बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, संदीप देशपांडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी शिष्टमंडळासमवेत आलेल्या मुलुंड, ठाणे येथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे टोल वाढ आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी, सोयी सुविधा याबाबत समस्या मांडल्या. यावेळी टोल बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

कराराप्रमाणे टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन याबाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री श्री. भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनीधींना सोबत घेऊन उद्यापासून टोल नाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

टोल नाक्यांवर पिवळ्या पट्टीपर्यंत वाहनांची रांग लागणार नाही याची दक्षता कंत्राटदाराने घेतली पाहिजे. वाहनांच्या रांगा लागल्या तर तसेच वाहने सोडून दिली पाहिजे. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपुल, पुल, भुयारी मार्ग आहेत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओम नगर वसाहतीतल रहिवाशांना टोल नाक्यावरून मुंबई जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पुल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यावेळी पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकासकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची घरे मिळू शकतील का य़ासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या अर्चना त्यागी, आदी अधिकारी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्राकरीता स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई, दि. ११: केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये याप्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसूदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली. 

आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो याविषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरीत करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतीगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासना सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला. 

राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशता तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, अशोक नेते, आमदार सर्वश्री राजकुमार पटेल, दौलत दरोडा, अशोक उईके, किरण लहामटे, आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, दिलीप बोरसे, काशिराम पावरा, नितिन पवार, कृष्णा गजबे, शांताराम मोरे, हिरामन खोसकर, संदीप दुर्वे, सुनिल भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाटील, देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

 मंत्रीमंडळाचे महत्वाचे ७ निर्णय ! जनतेसाठी ठरणार लाभदायी 

महिला व बालविकास विभाग

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना 

मुलींना करणार लखपती

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.

या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.  १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. 

 

जलसंपदा विभाग

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण

मोठी खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे.  २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.  त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते.  केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे.  

या धोरणाद्धारे उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रीयेतून करण्यात येईल. 

उदचंन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदचंन प्रकल्प २००८ पासून कार्यान्वित आहे.   

विधि व न्याय विभाग

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत. 

अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. 

कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

परिवहन विभाग

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महसूल विभाग

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

   

नाशिक येथेील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी

छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 

महसूल विभाग

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.  

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.

आरोग्य यंत्रणेवर दुप्पट खर्च करणार‌ - मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई दिनांक ९: राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाउल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या पंधरा दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैदयकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतांनाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. 

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक,पदभरती याबाबत सुचना दिल्या, बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत,आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ,मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ दिलीप म्हैसेकर,वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी,उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत

जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.     

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार

वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करा असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उप जिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर तां येणार नाही असेही ते म्हणाले.  

आरोग्यावरील खर्च वाढवा

राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडको कडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमा

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा असेही ते म्हणाले.

पद भरतीला वेग द्या

सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

अनुकंपाची पदे लगेच भरा

प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार

‌ आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलीमेडीसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल अशी सुचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत असे निर्देश दिले.

स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्या

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

*डासांचा प्रादुर्भाव रोखा*

राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँक्सना भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.