मखमलाबाद भागात पाणीटंचाई; महापालिकेसमोर नागरीकांचे आंदोलन 

राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल चे जिल्हाध्यक्ष ॲड.सुरेश आव्हाड यांच्या नेतृत्वाखाली पाण्यासाठी महानगरपालिकेच्या समोर हंडा कळशी घेऊन व अति. आयुक्त श्री. चौधरी यांना पाण्याची बाटली देऊन प्रतिकात्मक आंदोलन करण्यात आले.
       एकीकडे म.न.पा.आयुक्त गंगापुर धरण पूर्ण भरले म्हणुन जलपुजन करता व दुसरीकडे अनेकांना हंडाभर पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असुन अनेकांना टॅंकर्स द्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.आजही नाशिक शहरातील अनेक भाग प्रामुख्याने पंचवटी मधील मखमलाबाद रोड वरील म.न.पा.कॅालनी,मानकर मळा,स्वामीविवेकानंद नगर,उदय नगर,वडजाईमाता नगर,विद्यानगर, तांबे मळा,प्रथमेश पार्क ,सत्यदेव नगर,काकड नगर,परिसरात पाणीपुरवठा होत नसल्याने टॅंकर्स द्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे.सदरील कमीदाबाने पाणीपुरवठा करुन केवळ कंञाटदारांना फायदा व्हावा यासाठीच क्रुञीम पाणी टंचाई भासवली जात आहे.मोठ्याप्रमाणात खर्च करुन पाण्याच्या लाईन व टाक्या बांधण्यात आल्या असल्या तरी परिसरातील पाण्याची समस्या अद्याप सुटली नसल्याने हा खर्च केवळ राजकीय नेते,कंञाटदार,अधिकारी,यांच्या फायद्यासाठीच करण्यात आल्याचे आरोप यावेळी ॲड.सुरेश आव्हाड यांनी केले असुन पाणीपुरवठा होत नसला तरी हजारो रुपये पाण्याची बिले येत असुन सदरील प्रकार हा निंदणीय असुन जो पर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही,तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारचे पाणीबिले आकारण्यात येऊ नये.त्वरित सदरील भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
 निवेदनात म्हटले आहे की,दिनांक २०/०७/२०२३ रोजी म.न.पा.प्रशासणास जाग यावी यासाठी ढोल वाजवून आंदोलन करण्यात आले होते,सदरील आंदोलणाची दखल घेऊन म.न.पा.मार्फत सत्यदेव नगर,काकडनगर,महादेव बाग,तांबे मळा आदी परिसरात पथदिपे बसविण्यात आली असुन अजून ही इतर भागात पथदिपे बसविण्याची गरज आहे.तसेच श्रीक्रुष्ण नगर, महादेव बाग,सत्यदेव नगर,काकड नगर, महाडा कॅालनी,मानकर मळा आदी परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे शक्य नसेल तर किमान खडीकरण तरी त्वरीत करण्यात यावे.हनुमानवाडी चौफुली,मोरेमळा चौफुली,जगझाप मार्ग कॅार्नर,क्रांतिनगर आदी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाहतुक वाढल्याने भरधाव वाहनांमुळे अपघातांच्या प्रमाणात वाढझालेली असल्याने सदरील भागात स्पिड ब्रेकर टाकण्यात यावे. मखमलाबाद रिड वरील हनुमानवाडी कॅार्नर ते जॅागींग ट्रॅक समोरील भागातील रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यात यावी.अशी मागणी निवेदणा द्वारे करण्यात आली असुन सदरील मागण्यांचा त्वरित विचार न झाल्यास मोठे जन आंदोलन छेडण्याचा इशारा राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल च्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष ॲड.सुरेश आव्हाड, हाजि मोहिय्योद्दीन शेख,नासिर पठाण,ॲड.सुभाष गिते,भारतीताई चित्ते, भास्कर धुमाळ,बन्सिलाल भागवत,सुभाष देशमुख,अजय पाटील,अमोल काशीद,उत्तम जाधव,नितीन भडांगे,लक्ष्मण रणमाळे,अशोक शिंदे,शशिकांत पाटिल,हेमंत वाटपाडे,चंद्रकांत इंपाळ,अंतोष धाञक,रंजणा पगार,आशा काकड,संगिता भाडमुखे,सुजाता भदाणे,वैशाली अहिरे,सुरेखा रामायणे,पूजा वाढवे,रंजना दुबे,मोनिका जगताप,मनीषा चौधरी,शुचिता दिक्षित,निशा धाञक,विमल सोनवणे,भारती वाघेरे,कासुबाई जाधव,तारा निकम,मुभा पेहेरकर,रेखा सुर्यवंशी,सुषमा आंबेकर,जिजाबाई चव्हाण,कल्पणा बच्छाव आदी स्थानिक नागरीक मोठ्या संख्येणे उपस्थित होते.

३७ व्या नॅशनल गेम्समध्ये पिंच्याक सिलॅट स्पर्धेत महाराष्ट्र यंदाही अव्वल स्थानी राहणार :- किशोर येवले 

नवी मुंबई : २६ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान गोवा येथे पार पडत असलेल्या ३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये युध्दकला पिंच्याक सिल्याट खेळाची स्पर्धाही संपन्न होत आहे. या खेळामध्ये एकूण २८ राज्यातील ३०४ खेळाडूंची निवड झाली आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल २० खेळाडूंची निवड झालेली असून, ते एकूण २३ पदकांसाठी खेळणार आहेत. या खेळाडूंचे प्रशिक्षण शिबिर महाराष्ट्र ऑलिम्पिक  असोसिएशनच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि प्रशिक्षक किशोर येवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्ञान विकास स्कूल, कोपरखैरणे येथे पार पडले.

३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गोवा सरकार, भारत सरकार तसेच इंडियन ऑलिम्पिक असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आल्या आहेत. ३७ व्या नॅशनल गेम्समध्ये पिंच्याक सिलॅट खेळ प्रथमच समाविष्ट झाला आहे. कॅम्पल ग्राउंड विलेज, पणजी येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत २० खेळाडू महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्यामध्ये धनंजय सांडूगडे (टॅडींग इव्हेंट- ४५ किलो), रामचंद्र बदक (टॅडींग इव्हेंट ४५ ते ५० किलो), कार्तिक पालवे (टॅडींग इव्हेंट ५० ते ५५ आणि गंडा इव्हेंट), सोमनाथ सोनवणे (टॅडींग इव्हेंट ५५ ते ६० किलो), वैभव काळे (टॅडींग इव्हेंट ६० ते ६५ किलो, रेगू इव्हेंट आणि सोलोइव्हेंट), मुकेश चौधरी (टॅडींग इव्हेंट ६५ ते ७० किलो), ओंकार अभंग (टॅडींग इव्हेंट ७० ते ७५ किलो आणि रेगु इव्हेंट), अंशुल कांबळे (टॅडींग‍ इव्हेंट ८० ते ८५ किलो आणि रेगु इव्हेंट), अनुज सरनाईक (टॅडींग इव्हेंट ८५ ते ९० किलो), पियुष शुक्ला ( टॅडींग इव्हेंट ९० ते ९५ ), धनंजय जगता टॅडींग इव्हेंट ९५ ते ११० किलो), कृष्णा पांचाळ तुंगल इव्हेंट), सचिन गर्जे (गंडा इव्हेंट), जयश्री शेट्टी (टॅडींग इव्हेंट ५० ते ५५ किलो आणि रेग इव्हेंट), किर्णाक्षी येवले (टॅडींग इव्हेंट ६० ते ६५ किलो, तूंगल इव्हेंट आणि रेगु इव्हेंट), पौर्णिम तेली ( टॅडींग इव्हेंट ६५ ७० किलो), दीक्ष शिंदे (टॅडींग इव्हेंट ७५ ते ८० किलो), भक्ती किल्लेदार ( ८५ ते १०० किलो), रिया चव्हाण (रेगु इव्हेंट), पूर्वी गांजवे ( सोलो इव्हेंट) यांच समावेश आहे. तसेच महाराष्ट्र संघाचे व्यवस्थापक म्हणून साहेबराव ओहोळ आणि प्रशिक्षक म्हणून कु. सुहास पाटील आणि कु. अभिषेक आव्हाड यांची निवड करण्यात आली. मागील १३ वर्ष महाराष्ट्र संघ पिंच्याक सिल्याट खेळामध्ये अव्वल स्थानी आहे आणि आता सुद्धा तीच कामगिरी ३७ व्या नॅशनल गेम्स मध्ये महाराष्ट्र संघाची कायम राहील, अशी माहिती 'इंडियन पिंच्याक सिल्याट फेडरेशन'चे अध्यक्ष किशोर येवले यांनी दिली

 राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांना मिळणार पदोन्नती ! 

मुंबई,दि. २७ : केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीस यांना अंगणवाडीसेविका पदावर पदोन्नती देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आज श्री. शिंदे यांच्या हस्ते राज्यातील प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेतील ८ लाख १४ हजार मातांना ३२१ कोटी ५७ लाख रूपयांचे ऑनलाईन वाटप करण्यात आले.

यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित 'प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेबाबत जनजागृती कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे, आमदार आशिष शेलार, केंद्रीय सचिव इंदेवर पांडे, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुप कुमार यादव, एकात्मिक बालविकासच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल आदींसह देशभरातील महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, नवरात्र संपल्यानंतर मातेला वंदन करण्याचा हा कार्यक्रम आहे. महिला या मातृशक्ती असून समाज, नवीन पिढी घडविण्याचे काम करीत असल्याने ती आदिशक्तीही आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने महिलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकार तत्पर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये महिलांना आरक्षण देवून त्यांचा सन्मान केला आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना उघड्यावर शौचास जावे लागत असल्याने त्यांनी स्वच्छ भारत ही मोहीम राबवून घरोघरी लाखो शौचालयांची निर्मिती केली. महिला समर्थ होतील, तरच देशाची प्रगती होईल, हे ओळखून प्रधानमंत्री देशातल्या दीन दलित, दुर्बल महिलांना स्वत:च्या पायावर सन्मानाने उभे करीत आहेत. ग्रामीण भागात लाखो महिलांच्या नावाने घरे करण्यासाठी पीएम आवास योजनेतील घरांवर महिलांची नावे आली आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतिहासात पहिल्यांदाच पोषण ट्रॅकर सुरु करून करोडो मात- मुलांना योग्य रीतीने पोषणाची सेवा मिळते किंवा नाही याची तपासणी सुरु केली. गेल्या दीड वर्षात राज्य शासनानेही महिलांच्या कल्याणासाठी, त्यांना सक्षम करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी 'लेक लाडकी' ही योजना राबवित असून १ एप्रिल २०२३ नंतर गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना लखपती करणार आहे. प्रधानमंत्री यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त राज्यात “नमो ११ कलमी कार्यक्रम” राबवून महिला सशक्तीकरण अभियानातून ७३ लाख महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ देणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट, नोकरदार महिलांसाठी ५० वसतिगृहे, महिलांचे आरोग्य चांगले राहावे म्हणून 'माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित'सारख्या योजनेत एक कोटी ४० लाख महिलांची मोफत आरोग्य तपासणी केली. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत ३० लाख ४० हजार उद्दिष्ट्य असताना सुमारे ३५ लाख महिलांना लाभ देण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे नवीन पोर्टल, मोबाईल अॅप, ऑनलाईन बेनिफिटचा शुभारंभ सुरू केला. दोन कोटी महिलांना बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षम करणार असून बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी पदार्थांच्या विक्रीसाठी योजना सुरू केली आहे. केंद्र सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी योजनेतून वर्षाला सहा हजार  दिले जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजनांच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांचे बळकटीकरण करण्याचे काम केले जात आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या अडचणी, प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अंगणवाडीसेविकेंच्या विम्यापोटीचा हप्ता केंद्र शासन भरणार-श्रीमती स्मृती इराणी

केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती इराणी म्हणाल्या की, राज्यातील तीन हजार अंगणवाडी मदतनीसांच्या पदोन्नतीसाठीची कार्यवाही लवकरच पूर्ण केली जाईल. अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल फोन खरेदीसाठी १२८०० रुपये देण्यात येणार असून अंगणवाडी ताईंच्या सुरक्षिततेसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनेचा हप्ता केंद्र शासन भरेल. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या कौशल्य विकासासाठी केंद्र शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल. शहरी भागामध्ये रोजगारासाठी जाणाऱ्या महिलांच्या मुलांसाठी एक हजार पाळणाघरे सुरू करण्यास केंद्र शासनामार्फत लवकरच आदेश निर्गमित करण्यात येतील. आपदग्रस्त महिलांसाठी राज्यांमध्ये 40 पेक्षा जास्त वन स्टॉप सेंटर सुरू आहेत. या वन स्टॉप सेंटरच्या माध्यमातून 38 हजार संकटग्रस्त महिलांना मदत झाली. राज्य शासनाच्या निर्भया फंडाबाबत केंद्र सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. महेंद्रभाई म्हणाले की, महिलांच्या शाश्वत विकासासाठी पूरक पोषण आहार देणे, शिक्षण विषयक धोरणे प्रभावीपणे राबविणे, लैंगिक समानतेसाठी काम करणे, महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या योजना केंद्र सरकारद्वारे राबवल्या जात आहेत. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेच्या माध्यमातून एक सशक्त आणि सक्षम भारत निर्माण होण्यासाठी ही योजना सर्वांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवूया, असे आवाहन त्यांनी केले.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या समन्वयातून प्रभावीपणे काम सुरू आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये महिलांना संस्थात्मक प्रसुती होताना अडचणी येवू नयेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे. आदिवासी पाडे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ता योजना सुरू केली आहे. याद्वारे 17 आदिवासी जिल्हे मुख्य रस्त्यांशी जोडण्यात येणार असून मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून सर्व शासनाच्या योजना एकाच छताखाली राबवल्या जाणार आहेत. लेक लाडकी योजनेच्या माध्यमातून मुलींच्या शिक्षणासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यामध्ये चौथ्या महिला धोरणाची लवकरच राज्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील शेवटच्या बालकापर्यंत महिला व बाल विकास पोहोचत असून अंगणवाडी आणि मदतनीस यांच्या माध्यमातून सर्व योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेची माहिती पुस्तिका, नवीन वेब पोर्टल आणि मोबाईल ऍपचा मान्यवरांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

 श्री गोरेराम मित्र मंडळाच्या नवरात्रोत्सवाला चिन्मय उदगीरकरची भेट

नाशिक:- नाशिकमधील रविवार कारंजा येथील सुप्रसिध्द श्री गोरेराम मित्र मंडळ आयोजित नवरात्रोत्सव २०२३ मध्ये दि. २१/१०/२०२३ नवरात्रीच्या सातव्या दिवशी संध्याकाळी ८:३० वा. मराठीचे सुप्रसिद्ध सिने अभिनेते श्री. चिन्मय उदगीरकर हे‌ श्री गोरेराम मित्र मंडळ आयोजित नवरात्रोत्सवात सहभागी झाले . यासोबतच त्यांच्या हस्ते देवीचा आरती सोहळा करण्यात आला. चिन्मय उदगीकर हे कलर्स मराठी वाहिनीवरील योग योगेश्वर जय शंकर मालिकेचे दिग्दर्शक आहेत. आणि त्यांनी सांगितले की माझे बालपण नाशिकमधील रविवार कारंजा येथील ग्यानोपागा लेन ( फुटाणे गल्ली) येथे पार पडलेले आहे. हे तुमचे नव्हे तर आपल्या सगळ्यांचे मंडळ आहे . यानंतर त्यांनी बोलताना सांगितले की कोरोना काळात आम्ही सुमारे ५ ते ६ मालिकांची सुरुवात केली आणि कोणत्याही कलाकाराला यापुढे कसारा घाट ओल्यांडण्याची गरज पडणार नाही असा आमचा प्रयत्न असणार आहे. असे त्यांनी भाविकांशी बोलताना सांगितले. ते करत असलेल्या कामाचे भाविकांनी कौतुक केले. व श्री गोरेराम मित्र मंडळातर्फे मंडळाचे अध्यक्ष श्री. हर्षद जाधव यांच्या हस्ते संपुर्ण गोरेराम मित्र मंडळ व गोरेराम लेन यांच्या वतीने चिन्मय उदगीरकर ह्यांचा कौतुक सोहळा  पार पडला. चिन्मय उदगीरकर यांनीसुद्धा मंडळाचे व मंडळातील कार्यकर्त्यांचे , आयोजकांचे , कार्यक्रमाचे व वेळ काढून उपस्थित असलेल्या व आपली संस्कृती जपत असलेल्या नागरीकांचे मनापासून कौतुक केले.

बांधकाम कामगारांना न्याय द्या  :- वकील.  नीलकमल सोनवणे 

नाशिक शहर व परिसरातील बांधकाम कामगारांचा  मृत्यूंमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. हे मृत्यू विशेषतः.  इमारतीचे बांधकाम चालू असलेल्या ठिकाणी कामाच्या वेळेत होतात. कारण या कामगारांच्या सुरक्षेते विषयी कोणतीही उपायोजना येथे केलेली आढळून येत नाही. तसेच या कामगारांच्या मृत्यूची नोंद ही पोलीस दप्तरी आकस्मात मृत्यू म्हणून केली जाते. या सर्व   बेकायदेशीर बाबींचा व कामगारांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी व सुरक्षिततेच्या उपायोजना प्रत्येक प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारताचा मार्क्सवादी-लेनिनवादी  पक्ष(लालबावटा)यांच्या वतीने दिनांक. 11 ऑक्टोबर 2023 रोजी माननीय जिल्हाधिकारी नाशिक  यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी  डॉ. भारत   कारीया, अरविंद चव्हाण, किरण नितनवरे, शिवाजी पगारे, वकील बी.टी. देवरे, वकील नीलकमल सोनवणे , राहुल तुपलोंढे,उपस्थित होते.

 मौजे सुकेणे विद्यालयात वाचन प्रेरणा दिन उत्साहात 

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात अब्दुल कलाम यांची जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरी करण्यात आली त्याप्रसंगी अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेच्या पूजन प्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे ,शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता १६ - मविप्र संचलित कर्मवीर रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात मिसाईल मॅन भारताचे राष्ट्रपती स्व अब्दुल कलाम यांची जयंती वाचन प्रेरणा दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते सुरुवातीला प्राचार्य दवंगे,उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे यांच्या हस्ते अब्दुल कलाम यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले याप्रसंगी विद्यार्थी कु समीक्षा भंडारे,कु सार्थक पागेरे, कु आयुष कातकाडे व ग्रंथपाल सोमनाथ मत्सागर यांनी अब्दुल कलाम यांच्या कार्याविषयी विद्यार्थी व शिक्षकांना माहिती करून दिली यावेळी विद्यार्थ्यांनी कलम अब्दुल कलाम यांच्या जीवन कार्याचे अग्निपंख या पुस्तकाचे वाचन केले प्राचार्य रायभान दवंगे यांनी अब्दुल कलाम यांची जयंती देशभरामध्ये वाचन प्रेरणा दिन म्हणून का साजरी केली जाते याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते सूत्रसंचालन ७ वी ब ची विद्यार्थिनी कु मेघा गांधी व कु समृद्धी गुरगुडे यांनी तर आभार तन्मय कातकाडे यांनी मानले

 आदर्श नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांचीच 

रामकृष्ण महाराज लहवितकर यांचे मौजे सुकेणे विद्यालयात प्रतिपादन

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात विद्यार्थी व शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना हभप रामकृष्ण महाराज लहवितकर व्यासपीठावर प्राचार्य रायभान दवंगे, सरपंच सचिन मोगल, बापूसाहेब मोगल, योगेश मोगल आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता १३- आधुनिक काळातील मोबाईलच्या युगात विद्यार्थी साधक न राहता बाधक होत चालला असून अशा विद्यार्थ्यांना आदर्श नागरिक घडवण्याची मोठी जबाबदारी शिक्षकांची असल्याचे प्रतिपादन हभप रामकृष्ण महाराज लहवितकर यांनी केले ते मौजे सुकेणे ता निफाड येथील कर्मवीर रावसाहेब थोरात हायस्कूल विद्यालयातील विद्यार्थी व शिक्षकांना समाज प्रबोधन मार्गदर्शनपर विचार व्यक्त करताना बोलत होते अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते तर व्यासपीठावर सरपंच सचिन मोगल,ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी व स्कूल कमिटी सदस्य बापूसाहेब मोगल,योगेश मोगल, शिवाजी रहाणे, दिलीप चव्हाण, प्रितेश भराडे, हेमंत मोगल,केदु भोई, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे आदी उपस्थित होते सुरुवातीला सरस्वती मातेचे पूजन करण्यात आले यावेळी विचार व्यक्त करताना हभप लहवितकर महाराज यांनी मविप्र शिक्षण संस्था राज्यातली एक नंबरची शिक्षण संस्था व्हावी यादृष्टीने हे विद्यालय प्रयत्न करत असून त्यासाठी शिक्षकांनी प्रामाणिकपणे काम करणे गरजेचे असून मन,विचार, बुद्धी, आचार, विचार यावर नियंत्रण ठेवून आदर्श नागरिक घडवण्याची जबाबदारी शिक्षकांची असून शिक्षकांनी पाठाच्या अध्यापनाची तयारी करूनच विद्यार्थ्यांना ज्ञान द्यावे विद्यार्थ्यांनीही साधक वृत्ती ठेवावी सद्गुण, एकाग्रता बुद्धी खानपान व योग्य झोप ही लक्षणे अंगीकारावी असेही आवाहन केले यावेळी लहवितकर महाराजांनी लिहिलेले साहित्य विद्यालयाला भेट दिले विद्यालय प्रशासनाच्या प्राचार्य दवंगे व सरपंच सचिन मोगल यांनी महाराजांचा यथोचित सत्कार केला अध्यक्षीय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी महाराजांचे स्वागत करत त्यांनी ठेवलेल्या अपेक्षा विद्यालयाच्या वतीने पूर्ण केल्या जातील असे आश्वासन दिले सूत्रसंचालन सोमनाथ मत्सागर यांनी तर आभार रामेश्वर धोंगडे यांनी मानले कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

 

 टोलनाक्यांच्या संदर्भात राज ठाकरेंनी दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

मुंबई, दि. १२: पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागू नये यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची संख्या वाढवावी. स्वच्छतागृहासह रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई एन्ट्री पॉईंटच्या टोल नाक्यांवर व्हीडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे, पथकर मार्गावरील पुलांचे, उड्डाणपुलांचे, भुयारी रस्त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळी झालेल्या बैठकी दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाला निर्देश दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, आमदार प्रमोद पाटील, माजी आमदार बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अमित ठाकरे, संदीप देशपांडे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. 

यावेळी शिष्टमंडळासमवेत आलेल्या मुलुंड, ठाणे येथील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडे टोल वाढ आणि टोल नाक्यांवरील गर्दी, सोयी सुविधा याबाबत समस्या मांडल्या. यावेळी टोल बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. 

कराराप्रमाणे टोल नाक्यांवर कंत्राटदाराने आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजे. त्यामध्ये स्वच्छता गृहे, रुग्णवाहिका, प्रथमोपचार सुविधा, क्रेन याबाबी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. स्वच्छतागृहांची स्वच्छता सतत राखली पाहिजे. मंत्री श्री. भुसे, एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनीधींना सोबत घेऊन उद्यापासून टोल नाक्यांवरील सुविधांची पाहणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

टोल नाक्यांवर पिवळ्या पट्टीपर्यंत वाहनांची रांग लागणार नाही याची दक्षता कंत्राटदाराने घेतली पाहिजे. वाहनांच्या रांगा लागल्या तर तसेच वाहने सोडून दिली पाहिजे. यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. 

मुंबई परिसरातील पाचही टोलनाक्यांवर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोजण्यासाठी व्हिडीओग्राफी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील १५ दिवस हे चित्रीकरण करावे असेही त्यांनी सांगितले. टोल मार्गावरील जे उड्डाणपुल, पुल, भुयारी मार्ग आहेत त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

मुंबई हद्दीतील मुलुंड येथील हरिओम नगर वसाहतीतल रहिवाशांना टोल नाक्यावरून मुंबई जावे लागू नये यासाठी नवघर पोलिस ठाण्याजवळील नाल्यावर तातडीने पुल करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

यावेळी पोलिसांच्या घरांच्या विषयावरही चर्चा झाली. पोलिसांना निवास देण्याची भूमिका राज्य शासनाची आहे आणि त्यासाठी पुढाकारही घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पोलिसांना हक्काची घरे मिळावीत यासाठी सिडकोला पाच हजार घरांचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. मुंबईत पोलिसांना हक्काची घरे कशी मिळतील यासाठी खासगी विकासकांना आणि एसआरए प्रकल्पांमध्ये वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक देऊन अधिकची घरे मिळू शकतील का य़ासाठी अभ्यास करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर, पोलिस गृहनिर्माण मंडळाच्या अर्चना त्यागी, आदी अधिकारी उपस्थित होते. 

महाराष्ट्राकरीता स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई, दि. ११: केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये याप्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसूदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली. 

आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो याविषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरीत करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतीगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासना सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला. 

राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशता तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, अशोक नेते, आमदार सर्वश्री राजकुमार पटेल, दौलत दरोडा, अशोक उईके, किरण लहामटे, आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, दिलीप बोरसे, काशिराम पावरा, नितिन पवार, कृष्णा गजबे, शांताराम मोरे, हिरामन खोसकर, संदीप दुर्वे, सुनिल भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाटील, देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

 मंत्रीमंडळाचे महत्वाचे ७ निर्णय ! जनतेसाठी ठरणार लाभदायी 

महिला व बालविकास विभाग

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना 

मुलींना करणार लखपती

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.

या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.  १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. 

 

जलसंपदा विभाग

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण

मोठी खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे.  २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.  त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते.  केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे.  

या धोरणाद्धारे उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रीयेतून करण्यात येईल. 

उदचंन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदचंन प्रकल्प २००८ पासून कार्यान्वित आहे.   

विधि व न्याय विभाग

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत. 

अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. 

कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

परिवहन विभाग

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महसूल विभाग

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

   

नाशिक येथेील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी

छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 

महसूल विभाग

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.  

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.

आरोग्य यंत्रणेवर दुप्पट खर्च करणार‌ - मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई दिनांक ९: राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाउल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या पंधरा दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैदयकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतांनाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. 

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक,पदभरती याबाबत सुचना दिल्या, बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत,आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ,मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ दिलीप म्हैसेकर,वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी,उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत

जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.     

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार

वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करा असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उप जिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर तां येणार नाही असेही ते म्हणाले.  

आरोग्यावरील खर्च वाढवा

राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडको कडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमा

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा असेही ते म्हणाले.

पद भरतीला वेग द्या

सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

अनुकंपाची पदे लगेच भरा

प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार

‌ आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलीमेडीसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल अशी सुचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत असे निर्देश दिले.

स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्या

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

*डासांचा प्रादुर्भाव रोखा*

राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँक्सना भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

मौजे सुकेणे विद्यालयात कर्मवीर डॉ वसंतराव पवार स्मृतिदिन

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात स्व कर्म डॉ वसंतराव पवार यांच्या स्मृतिदिन प्रसंगी विचार व्यक्त करताना संस्थेचे उपसभापती डी बी मोगल, व्यासपीठावर प्राचार्य रायभान दवंगे, मोतीराम जाधव,सुरेश घुगे व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता ७- मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेसाठी माजी सरचिटणीस कर्म डॉ वसंतराव पवार यांचे कार्य नेहमीच प्रेरणादायी राहील असे प्रतिपादन संस्थेचे उपसभापती डी बी मोगल यांनी केले ते मौजे सुकेणे येथील कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज येथे आयोजित डॉ पवार यांच्या स्मृतिदिन कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते प्राचार्य रायभान दवंगे अध्यक्षस्थानी होते व्यासपीठावर अभिनव कमिटीचे अध्यक्ष मोतीराम जाधव,सदस्य सुरेश घुगे,अनिल परदेशी,संगीता सोनवणे आदी उपस्थित होते यावेळी उपसभापती मोगल यांनी कर्म डॉ पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यात शैक्षणिक,सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला सुरुवातीला कर्म डॉ वसंतराव पवार यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी विद्यार्थिनी कु सिद्धी वडघुले यांनी तर अध्यक्षीय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी डॉ पवारांनी संस्थेसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला सूत्रसंचालन सातवी क ची विद्यार्थिनी कु गौरी व कु श्रेया यांनी तर आभार कु ललिता हिने मानले कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

 

 मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्दतीसाठी नेमलेल्या समितीचा ११ ते २३ दरम्यान दौरा 

नागरिकांनी त्यांच्याकडील दस्तावेज उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन

मुंबई,दि.६: मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्य हे ११ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर २०२३ याकालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जिल्हानिहाय दौरा करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून समितीच्या जिल्हानिहाय दौऱ्याचे वेळापत्रक कळविले आहे.

या दौऱ्या दरम्यान, समितीचे अध्यक्ष व सदस्य कामकाजाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (मराठवाडा) सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेणार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इ. समितीस उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. 

समितीच्या बैठकीचे वेळापत्रक असे:

समितीची पहिली बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे बुधवार दि. ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे होणार आहे. त्यानंतर जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक घेण्यात येणार आहे. दि. १६ ऑक्टोबरला परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर हिंगोली येथे दि.१७ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे, नांदेड येथे दि. १८ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. दि.२१ ऑक्टोबरला लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता, धाराशिव येथे दि.२२ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे तर बीड येथे दि. २३ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात समितीची बैठक होणार आहे.

 जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टींग स्पर्धेत मौजे सुकेणे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे सुयश ! 

मौजे सुकेणे ता निफाड येथील विद्यार्थ्यांनी वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत यश प्राप्त केले त्याप्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे, दिलीप काळे, अनिल उगले, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता ६- महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवा सेना संचालनालय पुणे व जिल्हा क्रीडा कार्यालय नाशिक यांच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत मविप्र संचलित कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश प्राप्त केले सदर स्पर्धा जय भवानी व्यायाम शाळा मनमाड येथे नुकत्याच पार पडल्या या स्पर्धेत १७ वर्षे वयोगटात ६७ किलो वजनी गटात पियुष पुरकर याची विभाग स्तरावर निवड झाली आहे तर या स्पर्धेत ६१ वजनी गटात कृष्णा काठे,६७ वजनी गटात वेदांत सोनवणे, ७३ वजनी गटात कृष्णा विधाते,९६ वजनी गटात मनीष नळे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला तर १७ वर्ष वयोगटातील मुलींच्या स्पर्धेत ४० किलो गटात तनया आढाव, ५९ वजनी गटात अक्षदा शेवकर व ६४ किलो वजनी गटात ईश्वरी हंडोरे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला सदर विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक दिलीप काळे व अनिल उगले यांचे मार्गदर्शन लाभले यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मविप्रचे उपसभापती डी बी मोगल, तालुका संचालक शिवाजी पाटील गडाख, प्राचार्य रायभान दवंगे, स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष अतुल भंडारे व मोतीराम जाधव, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे, सर्व सेवक व विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

 

 शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी , शिंदेंचे बैठकीत प्रतिपादन 

नवी दिल्ली ( ६ ) : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करतांना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. 

ते आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात.या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

*रेल्वेचे जाळे आवश्यक*

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.  

एकलव्य शाळा
हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंग

माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठी चा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी.

नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.

नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

जी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पोलीस पथकांना बळ देणे सुरु

स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचारी देखील मंजूर केले आहेत ही माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

*पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गती*

विकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत.

रस्ते, पुलांची कामे वेगाने

नक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलीकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ८८ टॉवरपैकी ६६ टॉवरचे काम सुरु असून ३२ टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या 4 जी प्रकल्पात नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील ४०५ पैकी ७३ टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे, १५ टॉवर सुरु झाले आहेत. सर्व टॉवरसाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, तीन जिल्ह्यांमध्ये ३५० टॉवरपैकी ३६ टॉवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ९० % प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक येणार

राज्याने गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामाला परवानगी दिली असून सूरजागड खाणीचे क सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे तसेच लॉयड मेटल्स लिमिटेडच्या माध्यमातून २० हजार कोटी खर्चून खर्चून एकात्मिक स्टील प्लांट उभारला जात आहे, ज्यामुळे ७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास तयार आहे. नागपूरपुरता सीमित असलेला समृद्धी महामार्ग आम्ही भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारत आहोत. गडचिरोलीमध्ये आता टाटा समूहासारखे उद्योग सीएसआरच्या माध्यमातून कौशल्य विकासात सरकारला मदत करत आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल व कृषी उत्पादने नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी मदत करीत आहोत. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना "पोलीस दादलोरा खिर्डी" आणि "शासन आपल्या दारी " या उपक्रमातून समन्वयाने राबवत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे ५ लाख लाभार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षात आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, कौशल्य विकासाचा लाभ देण्यात आला आहे.

*शासन आपल्या दारीमुळे लोकांचा विश्वास वाढला*

शासन आपल्या दारी मोहिमेत गडचिरोली जिल्ह्यात ६ लाख ६७ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.. तिथे झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात २७ हजार लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. यामुळे या नक्षल प्रभावित भागात सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कश्मीर दौऱ्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मी श्रीनगर आणि कारगिलला गेलो होतो आणि त्याठिकाणी ज्या पद्धतीने लोकं मोकळा श्वास घेत आहेत त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या नक्षल भागात दहशतवाद संपवून आपल्याला नागरिकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे.

 गटप्रवर्तक व आशा १६ ऑक्टोबर पासून  संपावर!!

 नाशिकः राष्ट्रीय  आरोग्य अभियान मध्ये  १८वर्ष पासून कार्यरत आहेत.गट प्रवर्तक  ना  फक्त प्रवास भत्ता दिला जातो. गट प्रवर्तक ना  शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्या, तो मिळेपर्यंत गट प्रवर्तक ना कंत्राटी कर्मचारी दर्जा द्या व सामाजिक सुरक्षा लागू करा, किमान वेतन द्या, आशा ना  आँनलाईन कामासाठी दबाव आणला जातो आहे तो त्वरित थाबवावा , आँनलाईन कामे आशा करणार नाही, बहूसंख्य आशा अल्प शिक्षित आहे, त्यांना   आरोग्य विभागातील इंग्रजीत असलेले ॲप वर काम करता येतं नाही त्यामुळें आँनलाईन कामे सांगणे बंद करावे , दिवाळी भाऊबीज लागू करण्याची मागणी अन्यथा 16 ऑक्टोंबर पासून राज्यव्यापी संप करण्याचा आयटक  सह  कृती समिती ने निर्णय घेतला आहे. त्याचे निवेदन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद नाशिक  रविंद्र परदेशी यांना     कॉ. राजू देसले राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा गट प्रवर्तक संघटना आयटक यांनी निवेदन दिले.

 मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.

देऊन 15 तारखे पर्यंत मागण्या मंजूर न झाल्यास  महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा वर्कर व गट प्रवर्तक कृती समिती द्वारे 16 ऑक्टोंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस दिली .राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांची नेमणूक झाल्यापासून दिवसेंन दिवस कामाचा दबाब वाढवण्यात येत आहे. अल्प मोबदल्यात काम करणाऱ्या स्वयंसेविका स्वतः विधवा, घटस्फोटीत किंवा ज्यांची आर्थिक बाजू कमकुवत आहे अशा असून वाढत्या महागाईच्या काळात प्रपंच चालवणे कठीण होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक कृती समितीने राज्यभर विविध मागण्या करता आंदोलन होईल. त्या अनुषंगाने आयटक च्या वतीने जिल्हा परिषद  वर १६ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२वा.  बी डी भालेकर मैदानं येथुन भव्य मोर्चा  जिल्हाधिकारी कार्यालय , जिल्हा परिषद वर नाशिक येथे जाईल.समोर धरणे आंदोलन करण्यात  येईल.

यावेळी  निवेदाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या. गट प्रवर्तक कर्मचाऱयांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतन श्रेणी व भत्ते लागू करावेत.जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात  नाही तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱयांना लागू असलेली वेतनश्रेणी देण्यात यावी.तसेच कंत्राटी कर्मचाऱयांना लागू असलेली वार्षिक वेतन वाढ 5 टक्के व अनुभव बोनस 15 टक्के देण्यात यावा या खेरीज गट प्रवर्तक यांना प्रवास भत्ता देण्यात यावा. आशा वर्कर ला किमान वेतन ,दिवाळी भाऊबीज दहा हजार रु.लागू करण्यात यावी. आशा वर्कर व गट प्रवर्तक यांना ऑनलाईन कामे करण्याची शक्ती करू नये,विना मोबदला कामे सांगू नये.आरोग्य खात्यातील 50 टक्के रिक्त जागा पात्रतेनुसार आशा व गट प्रवर्तक मधून भरा. आभा कार्ड,गोल्डन ई कार्ड काढण्याची  सक्ती करण्यात येऊ  नये.गटप्रवर्तक यांचा आशा सुपरवायजर नामोल्लेख करण्यात यावा.

 

यावेळी जिल्हा भरातील हजारो आशा वर्कर व गट प्रवर्तक  सहभागी व्हावें असे आवाहन कॉ. राजू देसले यांनी केले आहे.

आव्हाडांचा पालिकेला दणका ; पालिकेची बाब लाजीरवाणी 

कामगारकल्याण मंडळा मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या  बांधकाम कामगार योजणेन्वये नोंदणीकृत लाभार्थी बांधकाम कामगारास प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना सुरक्षा योजणे अंतर्गत विविध लाभ दिले जातात,

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत पात्र कामगारास पूर्व शिक्षण आणि ओळख प्रशिक्षण दिले जाते .पात्र कामगारांना मोफत सुरक्षा संच पुरविले जातात.या योजनेअंतर्गत बांधकाम कामगारास अत्यावश्यक संच पुरविले जातात. सदरील योजणे अंतर्गत ॲानलाईन नोंदणी करण्यात येऊन अनेकांना योजणेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हयातील कामगार आयुक्त कार्यालयातून ओळख पञ व बांधकाम मजुरांचे साहित्य घेऊन जावे यासाठी मेसेज प्राप्त झाले असल्याने अनेक लाभार्थ्यी जिल्ह्यातील विविध भागातुन आपल्या लहान मुलांसोबत कार्यालयात आले होते,माञ अधिकारी व कर्मचारी यांनी याची दखल न घेता मशिन बंद पडल्याचे कारण देत कामगाज थांबविले असल्याचे राष्ट्रवादी कॅांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल चे जिल्हाध्यक्ष ॲड.सुरेश आव्हाड यांना समजताच त्यांनी घटना स्थळी धाव घेऊन अधिकार्यांना जाब विचारताच अधिकार्यांनी दुसऱ्या मशिनची व्यवस्था केली व राञी उशिरा पर्यंत कामगारांना साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

 13 व्या राज्यस्तरीय पिंच्याक सिलॅट स्पर्धेत नाशिक च्या खेळाडूंचे वर्चस्व 

  13 व्या राज्य स्तरीय पिंच्याक सिलॅट स्पर्धेचे आयोजन महाराष्ट्र पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन ने दि.1 व 2 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज पॅलेस, करवर ता.जि. कोल्हापूर येथे आयोजित करण्यात आले होते. या स्पर्धेत नाशिक च्या खेळाडूंनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले‌.

 मा. आमदार सौ.जयश्री जाधव कोल्हापूर, इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर येवले, यांच्या उपस्थितीत उदघाटन समारंभ पार पडला. या स्पर्धा सर्व वयोगटातील मुले व मुलीं साठी घेण्यात आल्या. स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील २५ जिल्ह्यांतील ४३८ खेळाडू सहभागी झाले होते.

स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ इंडियन पिंच्याक सिलॅट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर येवले ,मुंबई झोन पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन, सुरेखा येवले, अध्यक्षा, नवी मुंबई पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन, अनुज सरनाईक, साहेबराव ओहोळ, अरविंद शिर्के, संकेत धामंडे, तृप्ती बनसोडे सदस्य- महाराष्ट्र पिंच्याक सिलॅट असोसिएशन आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. 

८ सुवर्ण, ११रौप्य, ६ कांस्य पदक नासिक संघाने प्राप्त केले. या सर्व खेळाडूंची बिहार मध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धे करता निवड झाली आहे. आणि यामध्ये निवड झालेल्या खेळाडूंचे अभिनंदन करून किशोर येवले यांनी खेळासाठी आणि खेळाडूंसाठी घेतलेल्या मेहनतीचे कौतुक केले. या खेळाडूंना श्री. नागेश बनसोडे( नाशिक पिंच्याक सिल्याट असोसिएशन सचिव) यांनी मार्गदर्शन केले.

विजयी खेळाडूंची नावे

इंद्रा बनसोडे याने 3-6 वयोगटात तुंगल या प्रकारात (सुवर्ण )पदक मिळवले व टेंडिंग या प्रकारात(रौप्य )पदक मिळवले व पर्व उबाळे ने (सुवर्ण) पदक मिळवले. 10 -11 या वयोगटात विराज कवडे याने (सुवर्ण) पदक मिळवले. तसेच रेगु या प्रकारात अथर्व बर्वे, अर्णव विधाते व विराज कवडे यांनी (रौप्य) पदक मिळवले. 12-13 या वयोगटात अर्णव गवई ( सुवर्ण), चेतन पवार ( कास्य) , आर्यन पटेल ( कास्य) पदक मिळवले तसेच दक्ष विश्वकर्मा ने तुंगल प्रकारात ( कास्य) पदक मिळवले.14-16 या वयोगटात तनिष्क गवई (सुवर्ण), गणेश खंडेराव ( रौप्य), प्रेम विश्वकर्मा ( कास्य) पदक मिळवले. तसेच तुंगल या प्रकारात देखील प्रेम विश्वकर्मा ( कास्य) याने पदक मिळवले.

पिंच्याक सिलॅट खेळ इंडोनेशियन मार्शल आर्टचा खेळ प्रकार असून, (१) टॕंडींग (फाईट) (२) तुंगल (सिंगल काता) (३) रेगु (ग्रुप काता), (४) गांडा (डेमी फाईट) (५) सोलो (इव्हेंट) या पाच प्रकारांत खेळला जातो. १ सप्टेंबर २०२० ला या खेळाचा समावेश भारतीय क्रीडा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी आपल्या ५% राखीव नोकर भरतीमध्ये समावेश केला आहे. या खेळाला 'युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालय भारत सरकार', 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अखिल भारतीय पोलिस खेळ नियंत्रण बोर्ड ऑफ ऑलिम्पिक काउंसिल ऑफ एशियाची मान्यता आहे. हा खेळ एशियन गेम, एशियन मार्शल आर्ट गेम, युथ गेम व ऐशियन बीच गेम, भारतीय विश्वविद्यालय खेळ अशा ऑफिशियल राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये खेळला जातो. 

या खेळाचा समावेश गोव्यामध्ये होणाऱ्या ३७ व्या नॅशनल गेम्समध्ये १४ मे २०२३ रोजी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने केला आहे. या खेळामध्ये मागील ११ वर्षे महाराष्ट्र संघ अव्वल स्थानी आहे.

मंत्रीमंडळाची बैठक ! पहा महत्वाचे निर्णय 

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या शिध्यात आता मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. 

पूर्वी आनंदाचा शिधा या संचात रवा, चनाडाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे ४ जिन्नस होते. मात्र आता यामध्ये दोन जिन्नसांची भर पडली आहे. 

राज्यातील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील केशरी शेतकरी अशा १ कोटी ६६ लाख ७१ हजार ४८० शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल.  

यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर खाद्यतेल तसेच प्रत्येकी अर्धा किलो रवा, चनाडाळ, मैदा आणि पोहे असा शिधा राहील. हा आनंदाचा शिधा २५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर पर्यंत वितरित करण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या एकूण ५३० कोटी १९ लाख इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.  

ऊर्जा विभाग

कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करण्यासाठी उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विदर्भ, मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषी पंप वीज जोडणी यातून पूर्ण करण्यात येईल. 

ही योजना २०१८ ते २०२० या वर्षात पूर्ण करावयाची होती. परंतु मुसळधार पाऊस आणि शेतात उभी पिके असल्याने ट्रान्सफॉर्मर्स (रोहित्र) उभारणीत अडथळा निर्माण झाला. कोविडमुळे देखील या योजनेची प्रगती होऊ शकलेली नाही. उपकेंद्रांच्या कामांसाठी लागणारा वेळ १५ते १८ महिन्यांचा होता. त्यामुळे या योजनेचा मूळ खर्च ५ हजार ४८ कोटी १३ लाख इतक्यावरून ४ हजार ७३४ कोटी ६१ लाख इतका सुधारित करण्यात आला आणि योजनेचा कालावधी मार्च २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आला होता. सध्या १ लाख ३८ हजार ७८७ वीज जोडण्यांपैकी २३ कृषी पंप वीज जोडण्या आणि ९३ उपकेंद्रांपैकी ४ उपकेंद्रांची कामे प्रलंबित आहेत. सध्या पावसाळ्यामुळे या उपकेंद्रांची कामे पूर्ण करण्याकरिता योजनेचा कालावधी मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.  

अल्पसंख्याक विकास विभाग

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळेल.

क्यूएस वर्ल्ड रॅन्कींगमधील २०० च्या आत असलेल्या परदेशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी पी.एच्.डी. अभ्यासक्रमासाठी बिनशर्त प्रवेशास पात्र विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती राहील. याकरिता १० कोटी ८० लाख इतक्या खर्चास देखील मंजुरी देण्यात आली. 

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी यासाठी एकूण १० शिष्यवृत्ती तर औषधी व जीवशास्त्र, लिबरल आर्ट व ह्युमॅनिटीजसाठी प्रत्येकी ६, शेतकीसाठी ३ आणि कायदा व वाणिज्यसाठी २ अशा या २७ शिष्यवृत्ती राहतील. 

विधी व न्याय विभाग

नागपूरला ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करुन ४५ पदांना मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

नागपूर येथे ४ कौटुंबिक न्यायालये असून वाढत्या कौटुंबिक विवादांच्या प्रकरणांमुळे ही ५ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या नागापूरच्या कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये ८ हजार ४१८ न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयांच्या उभारणीपोटी ५ कोटी ६० लाख ५४ हजार खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.

 उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठ संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हील अँड रुरल इंजिनिअरिंग या अनुदानातील संस्थेतील 3 विनाअनुदानीत पदविका अभ्यासक्रमांना 2023-24 पासून ९० टक्के शासन अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

याशिवाय या संस्थेत 16 शिक्षकांची पदे देखिल निर्माण करण्यात येतील. या संस्थेत सध्या विद्युत अभियांत्रिकी 60, यंत्र अभियांत्रिकी 120, संगणक अभियांत्रिकी 40 अशी 220 प्रवेश क्षमता आहे. सध्याच्या अनुदानित संस्थेतील अधिव्याख्याता (उपयोजित यंत्रशास्त्र) या पदाचे रुपांतरण कर्मशाळा अधिक्षक या पदात देखील करण्यात येईल. या अनुदानापोटी व पदनिर्मितीसाठी मिळून 1 कोटी 77 लाख 7 हजार 992 इतका वार्षिक निधी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने अतिदुर्गम ग्रामीण भागात कमी खर्चात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या एस. राधाकृष्णन यांच्या समितीने देशातील 10 विद्यापीठात तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरु करण्याची शिफारस केली होती. यात गारगोटी येथील श्री मौनी विद्यापीठचा समावेश आहे. 

गृहनिर्माण विभाग

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात येईल.

यामुळे आता विरोध करणाऱ्या रहिवाशी किंवा सभासदांविरुद्ध निष्कासनाची कार्यवाही करण्याकरिता स्वयंस्पष्ट तरतूद करण्यात येईल. अधिनियमात त्याप्रमाणे कलम 6 (अ) नंतर कलम 6 (ब) समाविष्ट करण्यात येईल.  

या अधिनियमात 7 जुलै 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणात बहुसंख्य वेश्म मालकांची (सदनिका मालकांची) संमती आवश्यक असल्याचे नमूदg करण्यात आले आहे. बहुसंख्य या शब्दाची व्याख्या 51 टक्के वेश्म मालक अशी आहे. कलम 6 नुसार बहुसंख्येने पारित केलेल्या प्रस्तावास काही सदस्यांचा विरोध होतो आणि त्यामुळे असहकार करणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कोणती कार्यवाही करावी याची सुस्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे पुनर्विकास खोळंबून इमारती धोकादायक होतात. विभागाच्या महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टमध्ये नाही म्हणून ही तरतूद करण्यात आली.