राज्यातील ११वी प्रवेशातील एकरकमी शुल्काची सक्ती; जीवन केशरी विद्यार्थी समूहाचा गंभीर विरोध
एकरकमी फी भरण्याची अट अन्यायकारक; हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मागणी
नाशिक, दि. ७ जून २०२५
राज्यातील ११वी प्रवेश प्रक्रियेत संपूर्ण वर्षाचे शुल्क एकरकमी भरण्याची सक्ती आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे नाशिकमधील 'जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहा'ने म्हटले आहे. दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या या समूहाने शिक्षण व्यवस्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, पण प्रवेशासाठी अडथळे
गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर, निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांकडून संपूर्ण वर्षाची फी एकरकमी भरण्याची अट सांगण्यात येत आहे. हे शुल्क काही ठिकाणी ₹२५,००० पर्यंत आहे, जे अनेकांना परवडणारे नाही.
शासनाने नियम बदलावेत
समूहाने स्पष्ट केले की, सरकारने परिस्थितीनुसार नियम व धोरणे बदलणे आवश्यक आहे. नियमही काळानुसार बदलायला हवेत.
शिक्षणही EMI वर का नाही?
मोबाईल, घर , वाहन किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंप्रमाणे शिक्षणासाठीही हप्त्यांमध्ये फी भरण्याची सोय का नसावी? शिक्षण हक्क आहे, व्यवहार नाही, असा सवाल समूहाने उपस्थित केला आहे.
गुणवत्तेचा अपमान
फक्त आर्थिक कारणांमुळे गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळणे ही शिक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली आहे.
पुस्तक वितरण उपक्रमालाही अडथळे
समूहाने मोफत पुस्तक वितरण उपक्रम सुरू केला आहे, मात्र स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली आहे.
NEP 2020 आणि वास्तव
NEP 2020 मध्ये ३-१८ वयोगटासाठी मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे, पण प्रत्यक्षात प्रवेश प्रक्रियेत ते दिसत नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडे मागण्या
- ११वी महाविद्यालय प्रवेश निश्चितीसाठी संपूर्ण वर्षाची फी एकाचवेळी भरण्याची अट शिथिल करावी
- “ ज्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय प्रवेश निश्चित करतांना एकरकमी शुल्क अदा करणे शक्हय नाही त्यांनी प्रतीकात्मक शुल्क उदा. ११ रु. , २१ रु. , ५१ रु. १०१ रु. असे शुल्क भरणा करून महाविद्यालयात प्रवेश निश्चित करावा आणि उर्वरित रक्कम प्रत्यक्ष महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने भरावी ” असा नियम लागू करावा
- शिक्षणाच्या व्यवसायीकरणाला आळा घालावा .शिक्षणाला देवतेचा दर्जा असल्याने महाविद्यालय प्रवेश निश्चितीसाठी उपरोक्त निर्णय समर्पक असेल. आणि ती रक्कमही शुभ आहे.
समाजाचा पाठिंबा
शिक्षक, पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते या मागण्यांना समर्थन देत आहेत. शिक्षणातून कोणीही वंचित राहू नये हीच भूमिका आहे.
निष्कर्ष
शिक्षण हे सौदा नसून हक्क आहे. शासनाने या विषयात तातडीने लक्ष घालून गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा