नाशिक: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे ह्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरू केली असून ह्याची नोंदणी जागोजागी होत आहे. महायुती सरकारचे संपर्क कार्यालये , सेतु कार्यालय तसेच इतर सरकारने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी ह्या नोंदण्या होत आहे. अश्यातच नाशिक महानगरपालिकेने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांच्यावर सुद्धा हि जबाबदारी लादली असून अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांना ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठी सांगितले आहे व लाडकी बहिण योजनेचे काम करण्यासाठी सक्ती करण्यात आली असून जर लाडकी बहिण योजनेचे काम केले नाही तर अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांची वार्षिक मुदतवाढ तसेच मानधन देण्यात येणार नाही व त्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना कारणे दाखवा ( Show Cause Notice ) नोटीस बजावण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे. ह्यामुळे महिलांमध्ये भितीदायक वातावरण निर्माण होऊन संभ्रम सुद्धा निर्माण झाला आहे की एकीकडे भाऊराया जवळ करतो आणि दुसरीकडे गरीब बहिणींच्या पोटावर पाय देतो का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला वार्षिक मुदतवाढ मिळाल्यानंतर दरमहा मानधन काढण्यात येते. आणि अनेक वर्षांपासून मनपा प्रशासन अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन देण्यास दिरंगाई करते किंवा वार्षिक मुदतवाढ देण्यास विलंब करते ह्यामुळे महिलांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सदरील महिला ह्या तुटपुंज्या मानधनावर काम करत असून अनेक महिलांना ऑनलाईन फॉर्म भरणे हे अवघड जात आहे आणि त्याचमुळे महिला आपल्या अंगणवाड्या भरवतात व आपल्या परीसरातील महिलांना सदरील योजनेसंदर्भात माहिती देतात.
सदरील अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्या प्रत्येक सर्वेक्षणात , मतदानाच्या कामांमध्ये व इतर शासनाने नेमून दिलेल्या कामांमध्ये नेहमीच सक्रिय असतात परंतु त्यांची मानधनाच्या बाबतीत नेहमीच हेटाळणी केली जाते किंवा दिरंगाई केली जाते. ह्याबाबत अनेकवेळा पत्रकार परिषदेत, सामाजिक माध्यमांमध्ये व इतर स्वरूपात त्या महिलांची स्थिती दर्शवली गेली आहे परंतु त्या स्थितीवर नेहमी कानाडोळा केला जातो. आणि ह्यावेळीही तोच प्रसंग पुन्हा अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांच्यावर आला आहे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन दोन महिने होत आले परंतु अजूनही अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांना वार्षिक मुदतवाढ देण्यात आली नाही व जुन , जुलैचे मानधनही देण्यात आले नाही. वार्षिक मुदतवाढ दिल्यानंतरच मानधन देण्यात येत असते. अंगणवाडी प्रकल्पावर कार्यरत अंगणवाडी कर्मचारी ह्यांची आर्थिक परीस्थिती ही अतिशय गंभीर आहे याची कल्पना प्रशासनासह सर्व जनतेला आहे. अनेक अंगणवाड्या ह्या भाडेतत्त्वावर भरत असून ह्याचे भाडे हे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनातून सेविका व मदतनीस मिळून भरतात. सध्याची महागाई बघता तसेच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून मुलांचा शैक्षणिक खर्च , आरोग्य खर्च व इतर दैनंदिन खर्च हा ह्या मानधनाच्या माध्यमातून होतो. ह्याची कल्पना मनपा प्रशासनास आहे तरीही दरवर्षी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांना का त्रास होतो ? त्या गरीब महिलांच्या मानधनावर गदा आणण्याचा प्रयत्न का केला जातो ? आणि जर त्यांच्याकडून तुम्हाला जर कोणते विनामूल्य अर्थात त्या कामाचा कोणताही आर्थिक स्वरूपातील मोबदला न देता काम करवून घ्यायचे असेल तर तुम्ही त्यांचा मानधनाचा मुद्दा दाखवतात आणि काम करवून घेतात . थोडक्यात मनपा प्रशासन महिलांना ब्लॅकमेल करते का ? किंवा त्यांच्यावर हुकुमशाही गाजवतेय का ? हा एक मोठा प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा