नाशकात उद्या होणार आयटक जन जागरण यात्रा 

 नाशिक: केन्द्र व राज्य शासनाच्या कामगार कर्मचारी,शेतकरी, जनविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ  २०नोव्हेंबर पासुन कोल्हापूर येथून सुरूवात झाली आहे. व नाशिक जिल्ह्यात २६नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे येणार आहे. नाशिक येथे  स २६नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११वा. हुतात्मा स्मारक, सी बी एस नाशिक येथे अभिवादन करून छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ना अभिवादन करून आयटक _ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष _किसान सभा वतीने   संविधान सन्मान रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा हार अर्पण करुन  प.सा. नाट्यगृह नाशिक येथे  सभा आयोजित करण्यात आली आहे. सभेस जन जागरण यात्रा चे नेतृव करणारे 

आयटक राज्य सरचिटणीस कॉ. श्याम काळे, आयटक राष्ट्रीय सचिव कॉ. बबली रावत, आयटक राज्य सचिव कॉ.राजू देसले, कॉ. सदाशिव निकम, कॉ. प्रकाश बनसोड, कॉ. कारभारी उगले तसेच नाशिक जिल्हा कामगार कर्मचारी कृती समिती नेते, इंडीया आघाडी पक्ष नेते स्वागत करतील. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आयटक नाशिक जिल्हा अध्यक्ष कॉ. व्हीं. डी. धनवटे राहतील. 

  तसेच २६नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३वा. चांदवड येथे कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे जमून चांदवड गावातून रॅली काडून कृषी उत्पन्न बाजार समिती चांदवड येथे  सभा जेष्ठ भाकप नेते कॉ. भास्कर शिंदे यांच्या अध्यक्षेखाली सभा आयोजित करण्यात आली आहे. शेतकरी, कामगार  मोठ्या संख्येने सहभागी उपस्थित राहणार आहे.  तसेच  संध्याकाळी ५ वा. महात्मा गांधी पुतळा मालेगाव येथे  जनजागरण यात्रा  येईल. व रॅली ने इस्कस लायब्ररी हॉल किडवाई रोड येथे सभा आयोजित करण्यात आली आहे. तरी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे  असे आवाहन  कॉ. महादेव खुडे, कॉ . दत्तू तुपे,सखाराम दुर्गडे, पंडितराव कुमावत, सुनिता कुळकर्णी,तल्हा शेख,  नामदेव बोराडे,बाबासाहेब कदम, चित्रा जगताप, सुवर्णा मेतकर, माया घोलप, हसीना शेख, विराज देवांग, प्राजक्ता कापडणे , दीपक गांगुर्डे, अनिल बीचकुल, शिवराम रसाळ, दत्तात्रय गायधनी,भाऊसाहेब शिंदे, अड दत्तात्रय गांगुर्डे,  राजेंद्र जगताप, साहेबराव शिवले, समीरा शेख, प्रतिभा कर्डक, सविता हगवने, कांचन पवार  भिका मांडे, प्रकाश नाईक आदींनी केले आहे. 

  *जण जागरण यात्रा मोहिम भुमिका*

केंद्र व राज्य सरकारच्या वाढत्या जनविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ कामगार, शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्किल करून टाकणाज्या सरकारच्या विरोधात आयटकच्या महाराष्ट्र राज्य कौन्सिलच्या वतीने २० नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर पर्यंत तब्बल एक महिनाभर कोल्हापूर ते नागपूर अशी संघर्ष यात्रा आयोजित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्रातील ३५ जिल्ह्यातून ही संघर्ष यात्रा जाणार असून ठिक ठिकाणी जाहीर सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेळावे या यात्रे दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहेत.

104 वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या व गौरवशाली लढ्याचा वारसा असलेल्या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस अर्थात आयटक या भारतातील पहिल्या राष्ट्रव्यापी कामगार संघटनेने गेल्या 104 वर्षात कामगार चळवळीचा इतिहास रचलेला आहे. विविध क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांना संघटित करून, त्यांचे प्रचंड असे लढे उभारून, अनेक न्याय मागण्या पदरात पाडून देण्याचे  ऐतिहासिक काम आयटकने केलेले आहे. मात्र केवळ कामगारांच्या प्रश्नाभोवती आयटकने लढे उभारले असे नव्हे तर देशाच्या अखंडतेसाठी, राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, जातीय व धार्मिक सलोख्यासाठीही या देशातील श्रमिक वर्गाने जिवाची बाजी लावलेली आहे.

भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यात या देशातील कामगारांनी मोठी भागीदारी केलेली आहे, भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा, विविध संस्थांनाच्या मुक्तीचा लढा, संयुक्त महाराष्ट्र लढा,गोवा मुक्ती संग्राम व हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यात लाखो श्रमिकांनी आपले बलिदान दिले आहे. इंग्रज साम्राज्यवाद्यांच्या विरोधात लढाई पुकारून देशाला स्वातंत्र्य  मिळवून देण्यामध्ये आयटकचा व या देशातील श्रमिकांच्या वाटा मोठा राहिलेला आहे.

इंग्रज साम्राज्यवाद्यांनी देश सोडून ७५ वर्षे झाली परंतु  स्वातंत्र्याच्या या  75 वर्षातही सर्व सामान्य जनतेचे प्रश्न सुटलेले नाहीत,उलट दिवसेंदिवस ते जास्त गंभीर होत गेले आहेत. इंग्रज साम्राज्यवादी गेले परंतु नवसाम्राज्यवादी जनतेच्या मानगुटीवर बसले. विशेषतः गेल्या नऊ वर्षात सत्तेत  असलेल्या व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्ण नियंत्रण असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप प्रणित सरकारने या देशातील कोट्यवधी कामगार, कष्टकरी, शेतकरी असंघटित क्षेत्रातील श्रमिक व सर्वसामान्य जनता यांचे जगणे मुश्कील करून सोडले आहे. 

2014 पासून सरकारने स्वीकारलेल्या विनाशकारी व कार्पोरेट समर्थक धोरणांच्यामुळे देशातील श्रमिक शेतकरी व सर्वसामान्य जनता देखील चिंताजनक परिस्थितीत वावरत आहे. ही धोरणे जशी कामगारांच्या विरोधात आहेत तशीच शेतकऱ्यांच्या, व्यावसायिकांच्या, विद्यार्थी,युवक व महिलांसह  सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात आहेत. पर्यायाने राष्ट्राच्या  विरोधात ही धोरणे राबवली जात आहेत.

आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी, एकता,अखंडतेसाठी देखील ही धोरणे विनाशकारी अशी सिद्ध झालेली आहेत. या विनाशकारी धोरणापासून जनतेला वाचवणे ,जनतेची उदरनिर्वाहाची साधने शाबूत ठेवणे आवश्यक आहे. कामगार  कपात,कायम नोकऱ्यांवर आलेली गदा, आऊटसोर्सिंग, कंत्राटीकरण, वाढती बेरोजगारी व वाढती  महागाई , जीवनावश्यक वस्तूंच्या सतत वाढत जाणाऱ्या किमती  आदींचा सामना कामगार वर्गाला सध्या करावा लागत आहे. कामगार संहिता अर्थात लेबर कोडच्या माध्यमाने मोठ्या परिश्रमाने मिळवलेले कामगार कायदे नष्ट करण्यात आले आहेत. 

हजारो कोटी रुपये खर्चून नरेंद्र मोदींना सत्तास्थानी बसवणाऱ्या भांडवलदार मित्रांचे लाड मोदी सरकार करत आहे.गौतम अदानी हा भांडवलदार  नरेंद्र मोदींचा सर्वात जवळचा मित्र आहे. आपल्या या भांडवलदार मित्राचे भले करण्याचा चंग मोदी सरकारने बांधला आहे. अदानी व इतर कार्पोरेट घराण्यांचे लाड पूर्ण करण्यासाठी, त्यांचे खिसे भरण्यासाठी नफ्यात असलेले सरकारी कारखाने, सार्वजनिक उद्योग आदींचे खाजगीकरण केले जात आहे. 

गौतम अदानीने एल.आय.सी.च्या हजारो कोटी रूपयांच्या माध्यमातून  जनतेची केलेली फसवणूक हिंडेनबर्ग रिपोर्टच्या माध्यमातून उघड झाली आहे. एल.आय. सी.व स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधील जनतेच्या घामाच्या पैशातून 87 हजार कोटी रुपयांची लूट अदानीने केल्याचे उघड झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेतील हा  गुन्हेगारी स्वरूपाचा घोटाळा उघड झाल्यानंतर देखील केंद्रसरकार, सेबी, इडी, सीबीआय या केंद्रीय संस्थानी कोणतीही चौकशी करण्यास नकार दिला आहे. सेबी या संस्थेच्या महत्वाच्या कमिटीवर अदानीचे नातलग व्यक्तीच कार्यरत आहेत. अदानी व इतर कार्पोरेट घराणी आणि  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे घनिष्ठ संबंध जगजाहीर आहेत. निवडणुकीत अदानी कार्पोरेटच्याच विमानातून नरेंद्र मोदी प्रचार करीत असतात.मोदीकडून  व संघ भाजप कडून होत असलेला  निवडणूकातील  प्रचंड खर्च अदानी करतात, कार्पोरेट घराणी , भांडवलदार करतात. निवडणुकीत इलेक्ट्रोल बॉंडच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये भाजपकडे वळते झालेले आहेत. वैध अवैध मार्गाने अदानीचाच पैसा भाजप वापरत आहे. इलेक्ट्रोल बॉंडच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीपैकी  ८५% निधी एकट्या भाजपला कसा काय मिळाला याबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात नुकतीच विचारणा केलेली आहे.

अदानी कार्पोरेट घोटाळा व हिंडेनबर्ग रिपोर्ट यातून पुढे आलेल्या आर्थिक लुबाडणूकीबाबत संयुक्त संसदीय चौकशी समिती नेमून चौकशी व कारवाई करणे आवश्यक आहे.

परंतु देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आणणाऱ्या अदानी कार्पोरेट बद्दल चौकशी करण्यास, संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यास केंद्र सरकार नकारने दिला आहे.

भाजपा प्रणीत नरेंद्र मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प अत्यंत फसवा, धूळफेक करणारा आणि सट्टेबाजार व कार्पोरेट कंपन्यांच्या हितसंबंधाची भलावण करणारा असून शेतकऱ्यांच्या व कामगारांच्या लुबाडणूकीला चालना देणारा आहे. ३८३ दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना अद्यापही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याचा कायदा करण्याच्या आश्वासनास सरकारने हरताळ फासला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल हे निवडणुकीत दिलेले  आश्वासन केवळ भूलथापा देणारे ठरले आहे.  याविरुद्ध शेतकरी पुन्हा लढा पुकारत आहेत. 

पीकविमा योजनेतून आजपावेतो  2 लाख 25 हजार कोटी रूपयांची उलाढाल केवळ १३ विमा कंपन्यांनी केली. त्यातील 1 लाख 5 हजार कोटी नफा विमा कंपन्यांनी कमविला आहे. शेतकऱ्यांना नगण्य फायदा झालेला आहे.

 अन्नमहामंडळाला कर्जबाजारी बनवून प्रत्यक्षात हरियाना-पंजाब येथील धान्य खरेदी मर्यादित केली आहे. अन्नधान्यावरील सुमारे 80 हजार कोटीची कपात केली आहे. यातून सार्वजनिक रेशन पुरवठा मोडीत काढण्यात येत आहे. सामान्य जनतेला रेशन पासून वंचित केले आहे. शेती योजनाच्या निधीत सुमारे 30 हजार कोटीची कपात केली आहे .ग्रामीण रोजगारासाठी आणि मंदीच्या काळात मागणी टिकवून ठेवू शकणारी मनरेगा ही रोजगाराच्या हक्कावर आधारित योजना बासनात गुंडाळून ठेवली जात आहे. रोजगार हमीच्या खर्चात 29हजार कोटी रुपयांची मोठी कपात बजेटमध्ये केली आहे. 

नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनच्या माध्यमातून देशातील सर्व सार्वजनिक उद्योगाची कवडीमोल भावाने कार्पोरेट क्षेत्राला विक्री करण्यात येत आहे. यातून रोजगार नष्ट केले जात आहेत व कामगारांच्या कामावरून काढले जात आहे. नवा रोजगार मिळण्याच्या युवकांच्या आशा संपुष्टात आणल्या जात आहेत. आरोग्य व शिक्षण यातून सरकारने खर्चकपात केल्याने दवाखान्याचा खर्च अश्यक्य बनल्याने आत्महत्यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. 

 

 शेती उत्पादनात 50% पेक्षा जास्त घट असल्याचे घोषित करण्यात आले मात्र दुष्काळ जाहिर केला जात नाही.

कारण दुष्काळी उपाययोजना यांची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार झटकून टाकण्याचा प्रयत्न करित आहे.

केंद्र शासनाच्या विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी दुष्काळी संहितेमुळे हेच होणार आहे.

50 % उत्पादनात घट असताना देखील ना दुष्काळी उपाय योजना

ना पीक विमा भरपाई.ना समन्यायी पाणी वाटप ना अन्न व रेशन पुरवठा.ना रोजगाराची हमी

ना कर्जमाफी.

एकीकडे सरकारी नोकऱ्या शिल्लक राहिलेल्या नाहीत तर दुसरीकडे आरक्षणाच्या मुद्यावरून जाती जातीत भांडणे लावली जात आहेत. संविधानाने दिलेले आरक्षण संपवले जात आहे.

घटना समितीने सुमारे ७५ वर्षांपूर्वी राष्ट्राला अर्पण केले संविधान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मान्य नाही. प्रारंभापासूनच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय  संविधानाला, राष्ट्रीय ध्वजाला,संविधानातील धर्मनिरपेक्षता,लोकशाही या मुल्यांना विरोध करीत आलेला आहे.आता संघाचे पूर्ण नियंत्रण असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेत असल्याने भारतीय संविधानावरील हल्ले वाढलेले आहेत.भारतीय संविधानाऐवजी हिंदु राष्ट्राला साजेसे मनीचे संविधान,मनीचा कायदा प्रस्थापित करण्याचा संघाचा प्रयत्न जोरात सुरू आहे, नवीन संविधान आणण्याचे काम सुरू आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर आयटकने *भाजप हटाव देश बचाव, संविधान बचाव,कामगार,शेतकरी कष्टकरी व सर्वसामान्य जनता बचाव*   ही मोहीम देशभर सुरू केलेली आहे. महाराष्ट्रातही २० नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२३ दरम्यान ३५ जिल्ह्यायातून जनजागरण यात्रेचे आयोजन आयटकने केले आहे.

  

मागण्या 

१) कामगार कर्मचारी विरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा.

२) केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय संपत्ती व सार्वजनिक उद्योग व सेवांचे खाजगीकरण व विक्री करण्याचे धोरण मागे घ्या. नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईनचे धोरण रद्द करा.

३) शासकीय, निमशासकीय विभाग, नगरपालिका, महापालिका व खाजगी उद्योग व आस्थापनांमध्ये हंगामी, कंत्राटी, रोजंदारी व मानधनावरील अंगणवाडी, आशा,  गट प्रवर्तक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान तील कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी,शालेय पोषण कर्मचारी , उमेद कर्मचारी,  ग्रामरोजगार सेवक,  मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी,  अंशकालीन स्री परिचर हात पंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी, ,  विवीध विभागात कार्यरत , कंत्राटी कॉम्पुटर ऑपरेटर,इत्यादी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कामगार कर्मचाऱ्यांना कायम करा.

४) महाराष्ट्र शासनाचा आऊट सोर्सिंग द्वारे नोकर भरती करण्याचा शासन निर्णय रद्द करा.  कंत्राटी भरती धोरणं रद्द करा.कामगार विषयक त्रिपक्षीय समित्या व विविध मंडळावर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी घ्या.

५) आठ तासाच्या कामासाठी दरमहा 26 हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करा.

६) असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार, घरकामगार मोलकरीण, सूरक्षा रक्षक, ग्रामपंचायत कर्मचारी,आदि कामगारांना सेवा शर्ती व पेन्शन, विमा, इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यासाठी माथाडीचे धरतीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा व योजनांसाठी निधीची तरतूद करा 

७) सर्व नागरिकांना (ईपीएफ पेन्शनधारकांसह) दरमहा दहा हजार रुपये किमान पेन्शन  महागाई भत्ता सह लागू करा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. ग्रामपंचायत कर्मचारी ना पेंशन लागू करा.

८) महागाई रोखा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करा, रोजगार निर्माण करण्यासाठी योजना आखा, बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्या.

९) गरीब व मध्यम शेतकरी आणि शेतमजुरांचे संपूर्ण कर्ज माफ करा.  

१०) ग्रामीण व शहरी भागात दरवर्षी २०० दिवस रोजगार हमी मार्फत काम द्या व प्रतिदिन ६००/- रुपये मजुरी द्या.

११) LIC व SBI या सार्वजनिक संस्थांची 87 हजार कोटी रुपयांची अदानी कार्पोरेट मधील गुंतवणूक तत्काळ सक्तीने वसूल करा व दोषी संचालकावर गुन्हे दाखल करा. जनतेच्या हिताचे रक्षण करा.

 १२) रोजगार हमी योजनेतील 29 हजार कोटी कपात व खतावरील 25 हजार कोटी सब्सिडी कपात रद्द करा.

१३) शेतकरी आंदोलनास दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे किमान आधारभूत किमतीच्या अधिकाराचा कायदा करा.

१४) कामगार शेतकरी व‌वंचित समूहातील मुला मुलींना शिक्षणापासून दूर ठेवणारे नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा.

१५) शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान 10% तरतूद करा.

१६) संविधानावरील हल्ले थांबवा. भारतीय संविधानाचे संरक्षण करा.

१७) दलित,आदिवासी, अल्पसंख्याक व‌महिलांवरील वाढते अत्याचार थांबवा.

१८) इडी,सीबीआय,इन्कम टॅक्सया संस्थांचा दुरूपयोग थांबवा.

१९) न्याय संस्था, निवडणूक आयोग आदी घटना दत्त संस्थांमधील हस्तक्षेप थांबवा. घटनादत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवा

२०) सरकारी धोरणांवर ओघात बोलणाऱ्या,लिखाण करणाऱ्या पत्रकार,लेखक,कलावंत व बुध्दीवंतांना हल्ले थांबवा. तुरूंगात असणाऱ्या सर्व पत्रकार,लेखक,कलावंत व बुध्दीवंतांना तात्काळ सुटका करा.

२१) भारतात सर्व निवडणुका बॅलेट पेपर वर घ्या.