मुलांच्या शिक्षणात शासनाचा भेदभाव का? 

      - प्रसाद भालेकर, संपादक 

___________________________________________________

 

( प्रातिनिधिक चित्र)

समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत दरवर्षी लाखो विद्यार्थ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तके मोफत दिले जाते. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून मोफत पाठ्यपुस्तके देण्यात येतात परंतु इयत्ता नववीपासून मुलांना शालेय पाठ्यपुस्तके विकत घ्यावी लागतात. शासनाने शाळेतून गळतीचे प्रमाण शुन्य करण्यासाठी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके वाटप करतात परंतु नववी पासूनच्या विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके विकत घ्यावी लागतात. शाळेतून विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण हे नववी नंतर मोठ्या प्रमाणात खालावले जाते . दरवर्षी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून मोफत पाठ्यपुस्तके देण्यात येतात परंतु इयत्ता नववीपासून जर मुलांना मोफत पाठ्यपुस्तके दिली तर शासनास लाखो करोडो रूपयांचे नुकसान होणार नाही . 

एकीकडे प्रशासनान बेटी बचाव बेटी पढाव अभियान राबविण्यात अव्वल असते परंतु ६ मार्च १९८६ रोजी मुलींना शासकीय शाळांमध्ये तसेच अनुदानित शाळांमध्येही मुलींकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये असे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी शाळांमध्ये मुलींकडून शालेय शुल्क आकारले जातात असे का ?

 शिक्षण हा माणसाचा पाया आहे हे प्रशासनास माहित नसावे का ? RTE अंतर्गत ६ - १४ वयोगटातील मुला-मुलींना शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले आहे. ६ वे वर्ष म्हणजे पहिलीस प्रवेश मिळतो व विद्यार्थ्याचे १४ वे वर्ष म्हणजे तो विद्यार्थी ९ वी इयत्तेत असतो . परंतु शाळा आठवीनंतर मुलांना मोफत शिक्षण देण्यास नकार देतात. 

अनेक अश्या शाळा आहेत ज्या आरटीई अंतर्गत घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवतात त्यांना प्रवेश देण्यास अनेक अडचणी निर्माण करतात. ह्याचा कोणालाही फरक पडत नाही . शासनाने ज्याप्रमाणे पहिली ते आठवीच्या मुला-मुलींना मोफत पाठ्यपुस्तके देतात त्याचप्रमाणे ९ वी व १० वीच्या विद्यार्थ्यांनाही दिल्यास काहीही गैर ठरणार नाही. एकीकडे प्रशासन बालकामास विरोध करते व एकीकडे त्याच बालकांना शिक्षणासाठी अडवते. 

अनेक ठिकाणी रस्ते तयार होतात , अनेक विकास कामांसाठी अनेक खर्च होतात परंतु शिक्षणाचा खर्च हा शासनास नकोसा वाटायला लागतो का  कुणास ठाऊक? मुले ही देवाघरची फुले म्हणतात पण महाराष्ट्रातील फुले ही पाण्यावाचून व मुले ही शिक्षणावाचून कोमजतील याचे भान ना शासनाने राखले पाहिजे . महागाईच्या काळात शासनाने वह्या - पुस्तके यांचे दर वाढवले आहेत त्यावर अनेक कर लादले आहे म्हणून जर शिक्षणाचा समानार्थी शब्द हा महागाई आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. अनेक मुले शिक्षणासाठी झटणारे आहेत परंतु त्यांना यश येत नाही. आरटीई अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना १ ली ते ८ वी पर्यंत मोफत प्रवेश असतो मग नववी दहावीचे अंत्यसंस्कार करायचे का ? जे मुले आरटीई योजनेतंर्गत , शासनाने केलेल्या शिक्षण सुविधांची मदत घेऊन शाळेत प्रवेश घेत असतील त्यांची परिस्थिती तुम्ही ओळखायला शिकले नाहीत. त्यांच्यावर तुम्ही मर्यादा आणलेली आहे. जर मुले शिकली तरच तुम्हाला विकासशील भारत मिळणार नाही. काही शाळांमध्ये शौचालये साफ नसतात त्यांना दारे नसतात तेथे पाण्यासंबंधी अनेक अडचणी उद्भवतात त्या समस्येचे निराकरण वर्ष संपेपर्यंत केले जात नाही. 

काही ठिकाणी मैदान नाही. परीपाठ हा अडगळीत ठिकाणी पार पडला जातो , संगीताचे शिक्षक नाही , संगणक आहे संगणक शिक्षक नाही मग तुम्हाला प्रगतशील विद्यार्थी मिळणार कसा ? मुलांच्या अभ्यासक्रमात अनेक गोष्टी घुसवल्या जातात मात्र ज्या गोष्टी गरजेच्या आहे त्यांवर लक्ष दिले जात नाही. पुस्तके ही आपली मित्रे म्हणतात व मित्रांना मित्रांपासून दूर करणे असे संविधानात लिहलेले आहे का ? मुलांना त्यांचा योग्य तो हक्क मिळणे गरजेचे आहे. काही महिन्यांपूर्वी बाल हक्क संरक्षण आयोग यांनी स्पष्ट केले होते की कोणत्याही कारणाने बालकांचे निकाल राखून ठेवल्यास शाळांवर कारवाई करण्यात येईल परंतु शाळांनी ह्यास दुर्लक्ष केले व आज अनेक विद्यार्थांचे निकाल शाळेने राखले आहेत. सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी अशा सर्व शाळा आपली मनमाणी करतात व विद्यार्थी व पालकांना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षरीत्या मानसिक त्रास देतात. शासन ज्या प्रमाणे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शालेय पाठ्यपुस्तके मोफत देतात त्याचप्रमाणे नववी व दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही द्यावे व त्याचप्रमाणे ६ - १४ वयोगटातील मुला-मुलींना शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले आहे असे न करता इयत्ता पहिली ते दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण करावे कारण काही विद्यार्थी उशीरा शाळेत प्रवेश घेतात यामुळे वयोगटामुळे हा हक्क मुलांना मिळत नाही. यामुळे पहिली ते दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके व मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार लागू करण्यात यावा तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कला दाखवण्यासाठी शासनाने तसेच शाळांनी अनेक स्पर्धांचे आयोजन करावे . शासनाने व इतर कोणीही मुलांच्या शिक्षणात भेदभाव करू नये .