NEP 2020 अंमलबजावणी: महाराष्ट्राने घ्यावी अग्रणी भूमिका
नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण - नवी मागणी
🎯 मुख्य मुद्दे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 मध्ये वयोगट 3 ते 18 च्या मुला-मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची महत्त्वाकांक्षी शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
💡 महत्त्वाची बाब: NEP 2020 मंजूर झाल्यानंतर पाच वर्षे उलटली तरीही संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही!
📊 सध्याची शैक्षणिक स्थिती
🔍 विद्यमान सुविधा:
मोफत शिक्षण अधिकार कायदा 2009: पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके आणि विविध योजनांचा लाभ मिळत आहे.
अंगणवाडी सेवा: महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या अंगणवाड्यांमध्ये 0 ते 5 वयोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते.
सर्व शिक्षा अभियान: सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके प्रदान केली जातात.
🚨 मुख्य समस्या
🎓 नववी ते पदवी: उपेक्षित टप्पा
सध्याच्या व्यवस्थेत नववी ते पदवीपर्यंतचे विद्यार्थी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित राहत आहेत. हा टप्पा विद्यार्थ्यांच्या करिअर निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचा असूनही त्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळत नाही.
🏫 मराठी माध्यमाचे संकट
अनेक शाळांनी मराठी माध्यमाचे वर्ग सेमी इंग्रजी माध्यमात रूपांतरित केले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा हनन होत आहे.
📋 प्रस्तावित सुधारणा
🎯 तत्काळ अंमलबजावणीच्या मागण्या
- नववी ते पदवीपर्यंत गरीब गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
- बारावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण
- नववी ते पदवीपर्यंत मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण
- प्रत्येक शाळेत मराठी माध्यमाचे वर्ग बंधनकारक
- सेमी इंग्रजी माध्यम रूपांतरण करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई
🔄 धोरणात्मक बदल
💡 विचारपूर्वक दृष्टिकोन
महाराष्ट्र राज्याने NEP 2020 मधील वयोगट 3 ते 18 च्या मुलांना मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयात बदल करून नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण व मोफत पाठ्यपुस्तकांची तरतूद करावी.
📚 शिक्षणाच्या आधारे लाभ
वयाच्या आधारे नव्हे तर शिक्षणाच्या आधारे लाभ द्यावा. म्हणजेच नववी, दहावी, अकरावी, बारावी, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष अशा इयत्तांच्या आधारे योजना राबवाव्यात.
🎯 फोकस: पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना आधीपासूनच मोफत शिक्षण मिळत असल्यामुळे सरकारने त्यांच्याबद्दल कोणते नवे निर्णय घेऊ नयेत. सध्याची गरज फक्त नववी ते पदवीपर्यंतच्या गरीब गरजू व शिक्षण इच्छुक विद्यार्थ्यांना आहे.
🛡️ मराठी माध्यमाचे संरक्षण
📖 मूलभूत अधिकार
विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषय आपल्या मातृभाषेत शिकण्याचा अधिकार आहे. मराठी माध्यमाचे संरक्षण हा केवळ भाषेचा मुद्दा नव्हे तर शैक्षणिक न्यायाचा मुद्दा आहे.
⚖️ कायदेशीर कारवाई
राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग असणे बंधनकारक असावे. ज्या शाळांमध्ये मराठी माध्यमाचे वर्ग नसतील त्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.
🚀 महाराष्ट्राची अग्रणी भूमिका
शिक्षण हा समवर्ती यादीतील विषय असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्याने केंद्र सरकारची वाट न पाहता स्वतंत्रपणे या दिशेने पुढाकार घेतला पाहिजे. नववी ते पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण आणि मराठी माध्यमाचे संरक्षण यासाठी तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
🧡 जीवन केशरी
मराठी माहिती संकेतस्थळ