राज्यातील ११वी प्रवेशातील एकरकमी शुल्काची सक्ती
राज्यातील ११वी प्रवेश प्रक्रियेत संपूर्ण वर्षाचे शुल्क एकरकमी भरण्याची सक्ती आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे नाशिकमधील 'जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहा'ने म्हटले आहे. दहावी वर्गातील विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या या समूहाने राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
🎓 गुणवत्ता यादी जाहीर झाली, पण प्रवेशासाठी आर्थिक अडचणी
गुरुवारी दि. ६ जून २०२५ रोजी दुपारी १ वाजता ११वी प्रवेशासाठीची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी (Provisional Merit List) जाहीर झाली. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांमध्ये संपर्क साधल्यावर समोर आले की प्रवेश निश्चितीसाठी संपूर्ण वर्षाची फी एकरकमी भरावी लागेल.
⚖️ सरकार बदलते, नियमावलीही बदलणे आवश्यक
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाने स्पष्ट केले की दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते, त्यामुळे निर्णय आणि नियमावली बदलणे काळाची गरज आहे. एकाच कर्मचाऱ्याला आयुष्यभर काम करणे शक्य नसल्याप्रमाणे, एका नियमावलीला कायमस्वरूपी ठेवणे योग्य नाही.
💳 शिक्षण विक्रीसारखे का?
समूहाने प्रश्न उपस्थित केला की मोबाईल, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदी करताना शून्य रुपये डाऊन पेमेंट किंवा ₹९९ इतक्या कमी रकमेने सुरुवात केली जाते आणि नंतर हप्त्यांमध्ये EMI दिली जाते, तर शिक्षणासाठी का ही सुविधा नाही?
🏆 गुणवत्तेचा अपमान
गुणवत्ता यादीत नाव आलेल्या विद्यार्थ्यांना फक्त आर्थिक अडचणींमुळे प्रवेश मिळत नसेल तर तो विद्यार्थ्यांचा शिक्षण हक्क फोडून टाकण्यासारखा प्रकार आहे.
📚 मोफत पाठ्यपुस्तक वितरण उपक्रमालाही प्रशासनाचा विरोध
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाद्वारे दहावी आणि नववीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके वितरण करण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे. मात्र यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक सहकार्य न मिळाल्याची खंत समूहाने व्यक्त केली आहे.
📋 नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० व वास्तवातील विसंगती
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार ३ ते १८ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार आहे. परंतु प्रत्यक्षात प्रवेशासाठी संपूर्ण शुल्क एकरकमी भरण्याची अट आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांवर प्रचंड दबाव आणत आहे.
🙏 मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्र्यांकडे अपेक्षा
जीवन केशरी मराठी विद्यार्थी समूहाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि राज्य शिक्षण मंडळाकडे या विषयावर त्वरीत हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले आहे.
समूहाच्या मुख्य मागण्या:
- प्रवेशासाठी टप्प्याटप्प्याने फी भरण्याची परवानगी द्यावी
- आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी ₹१ ते ₹१०१ रुपयांच्या सुरुवातीच्या हप्त्यांद्वारे प्रवेश निश्चितीची सुविधा द्यावी
- शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला राज्य सरकार आळा घालावा
🤝 समाजातील प्रतिसाद
या मुद्द्यावर अनेक शिक्षक, पालक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून समर्थन मिळत आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागणे हा समाजाचा अन्याय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
📝 निष्कर्ष
शिक्षण हे फक्त व्यवसाय नसून सामाजिक अधिकार आणि देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मूलभूत गरज आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करत योग्य ती सुधारणा करणे गरजेचे आहे, अन्यथा गुणवत्ता यादीतील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात.
