राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल कडून जिल्हाधिकाऱ्यांना मराठा आरक्षणांविषयी निवेदन 

 नाशिक:- मराठा आरक्षणाचा विषय दिवसेंदिवस चघळत असतांनाच सर्वच पक्ष मराठा आरक्षणासाठी एकत्रित येत आहेत ह्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष वकील. सुरेश आव्हाड यांनी नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना‌ दि. १० रोजी  निवेदन दिले ह्या निवेदनात म्हटले की , 

गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणारे मराठा समजाच्या आरक्षणावर लवकरात लवकर मार्ग काढून मराठा समजाला कायम स्वरूपी कायद्यामध्ये टिकेल असे व घटणेच्या निकाशाांमध्ये बसेल असे आरक्षण देण्यात यावे. माञ इतर मागास वगीयाांच्या अथवा इतर कुठल्याही घटकांच्या आरक्षणास कुठल्याही प्रकारे धक्का न लावता कायम स्वरूपी आरक्षण देण्यात यावे. आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालुन दिलेली 50% ची मर्यादा शेड्यूल 9 चा वापर करून काढून टाकावी व बिहार, छत्तीसगड तसेच तामीळनाडूच्या धरती वर आरक्षणा मध्ये वाढ करण्यात यावी. गेल्या अनेक दिवसांपासुन प्रलंबीत असलेले मुस्लीम तसेच धनगर समाजाचा आरक्षणचा प्रश्न देखील लवकरात लवकर मार्गी लावावा. यासाठी बिहार राज्या प्रमाणे सर्व घटकांची व जातीची जातनिहाय जनगणना करण्यात येऊन ब्राम्हण,ख्रिश्चन,शिख, जैन याांसारख्या प्रत्येक जाती व घटकाला त्यांच्या संख्ये नुसार आरक्षण देण्यात यावे. इतर मागासवर्गीयांना आरक्षणसाठी घालुन देण्यात आलेली क्रिमिलीयर ची मर्यादा वाढून देण्यात यावी. इंम्पेरिकल डेटा लवकारत लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करून इतर मागासवर्गीयांचे थांबविण्यात आलेले राजकीय आरक्षण त्वरीत सरूु करण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांची स्कॉलर्शीप वेळेत देण्याची व्यवस्था व्हावी. ओबीसीचा अनुशेष त्वरीत भरण्यात यावा. रेणके आयोगाच्या शिफारशी त्वरीत लागु करण्यात येऊन त्याांची अंमलबजावणी व्हावी. जालना मध्ये मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचा तसेच ओ.बी.सी कार्यकर्ते, पदाधीकारी व आमदार याांच्यावर झालेल्या हल्याचा लवकरात लवकर तपास करण्यात येऊन दोषींवर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. 

        देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना करून दीडशे वर्षे होत आलेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वंचित राहिले. सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला तिसऱ्यादा पटवून दिले. सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत राष्ट्रवादीचे नाशिकचे तत्कालीन संसद सदस्य समीर भुजबळ, स्व.गोपीनाथराव मुंडे यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यासाठी देशाचे नेते सन्मा. श्री शरद पवार साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय प्रयत्न केले गेले होते. त्यातुन २०११ ते २०१४ मध्ये केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी राज्यांना दिली गेलेली नाही.

देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे. तरी, बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांची जातीनिहाय जनगणना करावी,अशी राष्ट्रवादी काॅंग्रेस पार्टी ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापुरकर साहेब आणि तसेच तमाम ओबीसी संघटनांची मागणी आहे. या मागणीचा गांभिर्याने विचार करत जातीनिहाय जनगणना करण्यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करावी.अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी

जिल्हाध्यक्ष ॲङ सरेश रा. आव्हाड, शहराध्यक्ष श्री. छबु नागरे,प्रकाश माळोदे,लता वालझाडे,ॲड.सुभाष गिते,भारती चित्ते,ॲड.संदीप दंडगव्हाण,आबा पाटील,बन्सिलाल भागवत,जाकीबा शेख,राजेंद्र परदेशी,शाम परदेशी,सुफिया शेख,संतोष आव्हाड,महेंद्र चव्हाण,किरण गायकवाड, आदी मान्यवर उपस्थित होते.