नाशिक महानगरपालिका हद्दीतील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे मार्च महिन्याचे मानधन अद्यापही जमा झालेले नाही. यामुळे शेकडो महिलांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. आर्थिक वर्ष २०२४–२५ च्या समाप्ती महिन्याच्या शेवटी येणाऱ्या मार्च महिन्यात तांत्रिक अडचणी असल्याचे कारण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे, मात्र मानधन केव्हा मिळेल याबाबत स्पष्टता नाही.
ERP प्रणालीमध्ये अडचण असल्याचे सांगितले जात असून, काही बिले अद्याप पाठवलेच गेले नसल्याचे समजते. डिजिटल युगातही अशा अडचणींमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे.
कामगार कायदा व संविधानाच्या तरतुदींनुसार, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना ७ तारखेच्या आत पगार मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र नाशिक महानगरपालिका या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने प्रशासनावर टीका होत आहे. वेळेवर पगार न मिळाल्यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
प्रशासनाचा कारभार संथ असून, आधुनिक तंत्रज्ञान असतानाही कामे वेळेवर पूर्ण न होणे ही गंभीर बाब आहे. नाशिक महानगरपालिकेत वशिल्याने लागलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने कामात संथपणा असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे. कार्यक्षम, तंत्रस्नेही तरुणांना संधी न दिल्यामुळे कामकाजात दिरंगाई होत असल्याचे बोलले जात आहे.
मार्च ते ऑगस्ट या काळात दरवर्षी मानधन रखडते हे काही नवीन राहिलेले नाही. "हे तर प्रत्येक वर्षीचंच नाटक आहे" असे मत अनेक सेविकांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे मुलांचे शिक्षण, घरखर्च व रोजची गरज भागवताना महिलांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
सध्या नाशिक शहरात सुमारे ६०० अंगणवाडी सेविका व मदतनीस कार्यरत आहेत. यामध्ये विधवा, परित्यक्ता, गरीब व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल महिलांचा समावेश आहे. त्यांचे काम कौतुकास्पद असून त्यांनी ‘लाडकी बहीण योजना’, ‘पल्स पोलिओ मोहिम’ , कोरोना योद्धा म्हणून महिलांनी जीवाची बाजी लावून काम केले आहे. आणि त्यासह अन्य अनेक शासकीय उपक्रमांमध्ये सक्रीय सहभाग घेतला आहे.
प्रशासनाने दिलेल्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडणाऱ्या या महिलांना वेळेवर मानधन न मिळणे ही शासकीय उदासीनतेची लक्षणे आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित योग्य पावले उचलून रखडलेले मानधन वितरित करावे, अशी मागणी सेविका व मदतनीस महिलांकडून करण्यात येत आहे.
