महाराष्ट्राकरीता स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करणार: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

मुंबई, दि. ११: केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेमध्ये याप्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. यासोबतच राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेबाबत, लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीची तरतूद, आदिवासी जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये प्रकल्प कार्यालय सुरू करणे आदी विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. 

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्यासह आदिवासी क्षेत्रातील खासदार, आमदार उपस्थित होते.

राज्यासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून या आयोगाच्या अधिनियमाचा मसूदा आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडून तयार करून घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५१ व्या बैठकीत त्यास पुढील कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली. 

आदिवासी विभागासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी त्या आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तर तो व्यपगत होतो याविषयावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विभागासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत संपूर्ण निधी वितरीत करायचा. अन्यत्र निधी वळवायचा नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. आदिवासी क्षेत्रात होणाऱ्या कामांची गुणवत्ता दर्जेदार असली पाहिजे, रस्ते, आश्रमशाळा, वसतीगृह यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी यंत्रणेने प्रयत्न करावेत त्यासाठी त्याभागातील खासदार, आमदार यांनी संनियंत्रण करावे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील ११ अतिसंवेदनशील प्रकल्प कार्यालयांमध्ये प्रकल्प अधिकारी पदावर भारतीय प्रशासना सेवेतील अधिकाऱ्यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी द्याव्यात, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. यावेळी आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये तालुकास्तरावर प्रकल्प कार्यालयांची निर्मिती करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील आदिवासी तालुक्यांना आकांक्षित तालुके घोषित करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला. 

राज्याच्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाबाबत यावेळी चर्चा झाली. राज्यात सध्या १३ जिल्हे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित असून त्यातील २३ तालुके पूर्णत: ३६ अंशता तालुके आहेत. अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावात नव्याने गावांचा समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुनर्रचनेच्या प्रस्तावानुसार नव्याने गावे वाढणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यावर सर्व लोकप्रतिनिधींशी विचारविनिमय करून आदिवासी विकास मंत्री यांनी अंतिम आराखडा तयार करण्याबाबत बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सादरीकरण केले. आयुक्त राजेंद्र भारूड यांनी पुनर्रचनेबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, अशोक नेते, आमदार सर्वश्री राजकुमार पटेल, दौलत दरोडा, अशोक उईके, किरण लहामटे, आमशा पाडवी, राजेश पाडवी, शिरीषकुमार नाईक, दिलीप बोरसे, काशिराम पावरा, नितिन पवार, कृष्णा गजबे, शांताराम मोरे, हिरामन खोसकर, संदीप दुर्वे, सुनिल भुसारा, श्रीनिवास वनगा, राजेश पाटील, देवराम होळी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

 मंत्रीमंडळाचे महत्वाचे ७ निर्णय ! जनतेसाठी ठरणार लाभदायी 

महिला व बालविकास विभाग

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना 

मुलींना करणार लखपती

राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना राबवून गरीब कुटुंबातील मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.

या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल. १ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याच प्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल.  दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.  मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील.  १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.  जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. 

 

जलसंपदा विभाग

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण

मोठी खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार

सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी (Pumped Storage Projects) स्वतंत्र धोरण राबवून मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूकीला जलविद्युतमध्ये प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

राज्यात १० हजार ७५७ मेगावॅट अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन झाले आहे.  २०२५ पर्यंत ही ऊर्जा क्षमता २५ हजार मेगावॅटपर्यंत गाठण्याचे उद्दीष्ट आहे.  सौर तसेच वाऱ्याच्या वेगाद्धारे निर्माण होणारी ऊर्जा पुरेशी नाही. त्यामुळे अशाश्वत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये तफावत येऊन एकूणच ग्रीडला आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.  त्यामुळे एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमला महत्त्व आहे.  यामध्ये अन्य पारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना एनर्जी स्टोरेज सिस्टिममधून ऊर्जा देऊन ग्रीडचे संतुलन ठेवता येऊ शकते. वीज निर्मितीत खंड पडल्यास अथवा तुडवडा पडल्यास या सिस्टिममधून ऊर्जा उपलब्ध होऊ शकते.  केंद्रीय विद्युत मंत्रालयाने देखील देशात उदचंन जलविद्युत प्रकल्पांना उत्तेजन देण्याचे ठरविले आहे.  

या धोरणाद्धारे उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातून (पीएसपी) मेगावॅट लेव्हल एनर्जी स्टोरेज क्षमता विकसित करणे सद्य:स्थितीतील पंप हायड्रो सोलर हायब्रील पॉवर प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, आंतरखोरे हस्तांतरणासाठी प्रोत्साहन देणे तसेच खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्यात येईल.  या संदर्भातील विकासकाची निवड सामजंस्य कराराद्धारे सरळ वाटप किंवा स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रीयेतून करण्यात येईल. 

उदचंन प्रकल्पाच्या माध्यमातून एनर्जी स्टोरेज सिस्टिमद्धारे क्षमता वाढविता येऊ शकते.  शिवाय ते पर्यावरण स्नेही आणि स्वस्त आहे.  सध्या घाटघर येथे उदचंन प्रकल्प २००८ पासून कार्यान्वित आहे.   

विधि व न्याय विभाग

सांगली,अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये

सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात  जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करून १९ नियमित पदे व ५ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण १ कोटी ५० लाख ६८ हजार २५६ इतका खर्च येईल. या नव्या न्यायालयात पलूस, विटा, कडेगाव, आटपाडी या तालुक्यातील १ हजार ९१३ प्रकरणे वर्ग होतील. सध्या विटा येथे २ दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) व ३ दिवाणी न्यायालये (कनिष्ठ स्तर) कार्यरत आहेत. 

अहमदनगर जिल्ह्यात राहाता येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरु करण्यात येईल. १९ नियमित पदे व ६ मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली यासाठी एकूण २ कोटी १३ लाख ७६ हजार ४२४ इतका खर्च येईल. 

कोपरगाव न्यायालयाकडून या न्यायालयात एकूण १३३६ प्रकरणे वर्ग होणार आहेत.  राहाता न्यायालयाच्या क्षेत्रात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

परिवहन विभाग

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग

आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार

फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता महारेल ऐवजी रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

फलटण ते पंढरपूर हा रेल्वेमार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीने (महारेल) १८४२ कोटी रुपये खर्चाच्या या  प्रकल्पाचा अहवाल तयार केला होता.  यामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग ९२१ कोटी इतका असून  हा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.  हा प्रकल्प महारेल ऐवजी रेल्वे विभागातर्फे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महसूल विभाग

भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन

   

नाशिक येथेील भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

नागपूर येथे मौजा चक्कीखापा येथील स.क्र. ६४/१, आराजी २१.१९ हे.आर. ही जमीन ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयाने देण्यात येईल. भोसला मिलिटरी स्कूल हे नाशिक येथील सेंट्रल हिंदू एज्युकेशन सोसायटी मार्फत चालविण्यात येत असून अतिविशिष्ट गुणवत्ताधारक आणि ख्यातनाम संस्था म्हणून या संस्थेस जागा देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

या ठिकाणी भारतीय प्रशासनीक पूर्व सेवा तयारी प्रशिक्षण वर्ग निवासी सुविधा व वरिष्ठ महाविद्यालयासह सुरु करण्यात येईल.

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी

छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असा बदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

यामुळे या विद्यापीठाचे नाव आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर असे होईल.  या विद्यापीठासमोर नमूद जिल्ह्यांच्या सूचित देखिल औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद ऐवजी धाराशिव असा बदल करण्यात येईल.

नवीन अभ्यास पाठ्यक्रम, विषय, नवीन महाविद्यालये, अतिरिक्त तुकड्या सुरु करण्यासाठी आता पूर्वीच्या तारखेत बदल करण्यात येऊन १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांकडे विहित नमुन्यात अर्ज करण्यास मान्यता देण्यात आली. 

 

महसूल विभाग

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमिनीचे देखील वाटप होणार

पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन देखील वाटप करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  

महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ सुधारणा अधिनियम २०१२ मधील मार्गदर्शक सूचना ९.३ मध्ये संदर्भ क्र.२ अन्वये खंडकरी शेतकऱ्यास १ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र परत करावे लागत असल्यास असे क्षेत्र परत करण्यात येऊ नये अशी सुधारणा करण्यात आली होती.  मात्र, माजी खंडकरी शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने होणारी मागणी लक्षात घेता १ एकरापेक्षा कमी क्षेत्र देय असल्यास देखील त्याचे वाटप करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.  

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ अन्वये निश्चित केलेले किमान प्रमाणभूत क्षेत्राचे उल्लंघन न करता शेतकऱ्यास देय क्षेत्र वाटप करावे असे ठरले.

आरोग्य यंत्रणेवर दुप्पट खर्च करणार‌ - मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई दिनांक ९: राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाउल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या पंधरा दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैदयकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतांनाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. 

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक,पदभरती याबाबत सुचना दिल्या, बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत,आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत,वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ ,मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ दिलीप म्हैसेकर,वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी,उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत

जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.     

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार

वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करा असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उप जिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर तां येणार नाही असेही ते म्हणाले.  

आरोग्यावरील खर्च वाढवा

राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. पंधराव्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडको कडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमा

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा असेही ते म्हणाले.

पद भरतीला वेग द्या

सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

अनुकंपाची पदे लगेच भरा

प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार

‌ आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलीमेडीसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल अशी सुचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत असे निर्देश दिले.

स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्या

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

*डासांचा प्रादुर्भाव रोखा*

राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँक्सना भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.

मौजे सुकेणे विद्यालयात कर्मवीर डॉ वसंतराव पवार स्मृतिदिन

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात स्व कर्म डॉ वसंतराव पवार यांच्या स्मृतिदिन प्रसंगी विचार व्यक्त करताना संस्थेचे उपसभापती डी बी मोगल, व्यासपीठावर प्राचार्य रायभान दवंगे, मोतीराम जाधव,सुरेश घुगे व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता ७- मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेसाठी माजी सरचिटणीस कर्म डॉ वसंतराव पवार यांचे कार्य नेहमीच प्रेरणादायी राहील असे प्रतिपादन संस्थेचे उपसभापती डी बी मोगल यांनी केले ते मौजे सुकेणे येथील कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज येथे आयोजित डॉ पवार यांच्या स्मृतिदिन कार्यक्रमाप्रसंगी प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते प्राचार्य रायभान दवंगे अध्यक्षस्थानी होते व्यासपीठावर अभिनव कमिटीचे अध्यक्ष मोतीराम जाधव,सदस्य सुरेश घुगे,अनिल परदेशी,संगीता सोनवणे आदी उपस्थित होते यावेळी उपसभापती मोगल यांनी कर्म डॉ पवार यांनी नाशिक जिल्ह्यात शैक्षणिक,सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला सुरुवातीला कर्म डॉ वसंतराव पवार यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले यावेळी विद्यार्थिनी कु सिद्धी वडघुले यांनी तर अध्यक्षीय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी डॉ पवारांनी संस्थेसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा घेतला सूत्रसंचालन सातवी क ची विद्यार्थिनी कु गौरी व कु श्रेया यांनी तर आभार कु ललिता हिने मानले कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

 

 मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपध्दतीसाठी नेमलेल्या समितीचा ११ ते २३ दरम्यान दौरा 

नागरिकांनी त्यांच्याकडील दस्तावेज उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन

मुंबई,दि.६: मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहीत करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) व समिती सदस्य हे ११ ऑक्टोबर ते २३ ऑक्टोबर २०२३ याकालावधीत छत्रपती संभाजीनगर विभागाचा जिल्हानिहाय दौरा करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून समितीच्या जिल्हानिहाय दौऱ्याचे वेळापत्रक कळविले आहे.

या दौऱ्या दरम्यान, समितीचे अध्यक्ष व सदस्य कामकाजाच्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर विभागातील (मराठवाडा) सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठक घेणार आहेत. जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडील उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इ. समितीस उपलब्ध करुन देण्यात यावीत, असे आवाहन देखील करण्यात आले आहे. 

समितीच्या बैठकीचे वेळापत्रक असे:

समितीची पहिली बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे बुधवार दि. ११ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे होणार आहे. त्यानंतर जालना येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दि. १२ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११.०० वाजता बैठक घेण्यात येणार आहे. दि. १६ ऑक्टोबरला परभणी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता समितीची बैठक होणार आहे. त्यानंतर हिंगोली येथे दि.१७ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे, नांदेड येथे दि. १८ ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता ही बैठक होणार आहे. दि.२१ ऑक्टोबरला लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११.०० वाजता, धाराशिव येथे दि.२२ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे तर बीड येथे दि. २३ ऑक्टोबरला सकाळी ११.०० वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात समितीची बैठक होणार आहे.

 जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टींग स्पर्धेत मौजे सुकेणे विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांचे सुयश ! 

मौजे सुकेणे ता निफाड येथील विद्यार्थ्यांनी वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत यश प्राप्त केले त्याप्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे, दिलीप काळे, अनिल उगले, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता ६- महाराष्ट्र शासन क्रीडा व युवा सेना संचालनालय पुणे व जिल्हा क्रीडा कार्यालय नाशिक यांच्या वतीने आयोजित जिल्हास्तरीय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत मविप्र संचलित कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश प्राप्त केले सदर स्पर्धा जय भवानी व्यायाम शाळा मनमाड येथे नुकत्याच पार पडल्या या स्पर्धेत १७ वर्षे वयोगटात ६७ किलो वजनी गटात पियुष पुरकर याची विभाग स्तरावर निवड झाली आहे तर या स्पर्धेत ६१ वजनी गटात कृष्णा काठे,६७ वजनी गटात वेदांत सोनवणे, ७३ वजनी गटात कृष्णा विधाते,९६ वजनी गटात मनीष नळे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला तर १७ वर्ष वयोगटातील मुलींच्या स्पर्धेत ४० किलो गटात तनया आढाव, ५९ वजनी गटात अक्षदा शेवकर व ६४ किलो वजनी गटात ईश्वरी हंडोरे यांनी द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला सदर विद्यार्थ्यांना क्रीडा शिक्षक दिलीप काळे व अनिल उगले यांचे मार्गदर्शन लाभले यशस्वी विद्यार्थ्यांचे मविप्रचे उपसभापती डी बी मोगल, तालुका संचालक शिवाजी पाटील गडाख, प्राचार्य रायभान दवंगे, स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष अतुल भंडारे व मोतीराम जाधव, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे, सर्व सेवक व विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

 

 शहरी नक्षलवादास प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी , शिंदेंचे बैठकीत प्रतिपादन 

नवी दिल्ली ( ६ ) : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करतांना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. 

ते आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उप मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात.या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

*रेल्वेचे जाळे आवश्यक*

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.  

एकलव्य शाळा
हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंग

माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठी चा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी.

नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.

नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या

जी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की,नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पोलीस पथकांना बळ देणे सुरु

स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मार्च २०२५ पर्यंत त्यांचे बांधकाम पूर्ण केले जाईल. नवीन पोलिस ठाण्यांसाठी २५ अधिकारी आणि ५०० कर्मचारी देखील मंजूर केले आहेत ही माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

*पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गती*

विकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत.

रस्ते, पुलांची कामे वेगाने

नक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलीकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढली

मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी ८८ टॉवरपैकी ६६ टॉवरचे काम सुरु असून ३२ टॉवर सुरू करण्यात आले आहेत. बीएसएनएलच्या 4 जी प्रकल्पात नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांतील ४०५ पैकी ७३ टॉवरचे काम प्रगतीपथावर आहे, १५ टॉवर सुरु झाले आहेत. सर्व टॉवरसाठी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत, तीन जिल्ह्यांमध्ये ३५० टॉवरपैकी ३६ टॉवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत, ९० % प्रकरणांमध्ये जमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक येणार

राज्याने गडचिरोली जिल्ह्यात खाणकामाला परवानगी दिली असून सूरजागड खाणीचे क सुरू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे तसेच लॉयड मेटल्स लिमिटेडच्या माध्यमातून २० हजार कोटी खर्चून खर्चून एकात्मिक स्टील प्लांट उभारला जात आहे, ज्यामुळे ७ हजार लोकांना रोजगार मिळेल. याशिवाय गडचिरोली जिल्ह्यात १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्यास तयार आहे. नागपूरपुरता सीमित असलेला समृद्धी महामार्ग आम्ही भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीपर्यंत विस्तारत आहोत. गडचिरोलीमध्ये आता टाटा समूहासारखे उद्योग सीएसआरच्या माध्यमातून कौशल्य विकासात सरकारला मदत करत आहेत. गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल व कृषी उत्पादने नागपूरसारख्या मोठ्या बाजारपेठेत नेण्यासाठी मदत करीत आहोत. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजना "पोलीस दादलोरा खिर्डी" आणि "शासन आपल्या दारी " या उपक्रमातून समन्वयाने राबवत आहेत. जिल्ह्यातील जवळपास निम्म्या लोकसंख्येला म्हणजे ५ लाख लाभार्थ्यांना गेल्या दोन वर्षात आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, जॉब कार्ड, कौशल्य विकासाचा लाभ देण्यात आला आहे.

*शासन आपल्या दारीमुळे लोकांचा विश्वास वाढला*

शासन आपल्या दारी मोहिमेत गडचिरोली जिल्ह्यात ६ लाख ६७ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.. तिथे झालेल्या पहिल्याच कार्यक्रमात २७ हजार लाभार्थींना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात आला. यामुळे या नक्षल प्रभावित भागात सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत झाली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कश्मीर दौऱ्याचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त, मी श्रीनगर आणि कारगिलला गेलो होतो आणि त्याठिकाणी ज्या पद्धतीने लोकं मोकळा श्वास घेत आहेत त्याचप्रमाणे गडचिरोली सारख्या नक्षल भागात दहशतवाद संपवून आपल्याला नागरिकांना सुरक्षित वातावरण द्यायचे आहे.