नागरीकांच्या झोपा उडवून पालिका झोपेत ?

नाशिक:- मागील काही दिवसांपासून रविवार कारंजा येथील गोरेराम लेन ह्या परिसरात सकाळचा पाणीपुरवठा हा वेळेवर होत नाही. याबाबत नाशिक महानगरपालिकेच्या संबंधित पाणीपुरवठा विभागाचे श्री. जगदीश सुर्यवंशी यांस नागरिकांची समस्या सांगण्यात आली होती परंतु ती तक्रार सांगून देखील पुन्हा पुन्हा संबंधित घटना घडत आहेत. दि. १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुध्दा सकाळचा पाणीपुरवठा खंडित होता जो सुर्यवंशी यांना फोन केल्यानंतर सुरू करण्यात आला यानंतर दि. २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी सुध्दा सकाळचा पाणीपुरवठा खंडित होता. जो फोन केल्यानंतर ६:१८ वा. आले होते. दि. २२ सप्टेंबर रोजी सुध्दा पाणीपुरवठा हा ६:१५ रोजी सरु झाला. नाशिक महानगरपालिका आपल्या कामात किती प्रमाणात दक्षता बाळगते हे सिद्ध होते. नाशिक शहराचा पाणीपुरवठा करण्याचा जो निर्धारीत वेळ आहे त्या वेळेतच पाणीपुरवठा सुरळीतरीत्या करावा. संबंधित घटनेमुळे परिसरातील सर्व नागरिकांना , गृहिणींना, विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारच्या समस्या भेडसावत आहेत. ह्या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांनी संतप्त आहेत.

प्रकल्पांची कामे वर्षभरात पूर्ण करा- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. २१ – राज्यातील जलसंपदा विभागाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी  नाबार्डसह इतर वित्तीय संस्थांकडून अतिरिक्त निधी उभारून सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत, राज्य शासनाकडून सर्व आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली. 

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली.  बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन ‘मित्र’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज यांच्यासह नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक शाहजी केव्ही, एलआयसीचे श्री. पांडे आणि एसबीआय कॅपिटलचे कार्यकारी उपाध्यक्ष राजन गुप्ता आदी मान्यवर उपस्थित होते. 

राज्यातील निवडक ८९ लघु सिंचन प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून ते पूर्ण करण्याकरिता ७ हजार ३५१ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. हे प्रकल्प एका वर्षात पूर्ण झाल्यास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी उभारण्यासाठी वित्त, नियोजन, जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास यांचे अपर मुख्य सचिव आणि ‘मित्र’ चे सीईओ यांनी एकत्रित निर्णय घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. 

ज्या प्रकल्पांसाठी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूसंपादन झाले आणि ज्या प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक तरतूद नाही त्याच प्रकल्पांच्या कामांसाठी अतिरिक्त निधी उभारण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. नगरविकास विभागाच्या नगरोत्थान योजनेमधील आणि अमृत योजनेतील १४४ प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार ६८६ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे, त्यादृष्टीने देखील नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या अपूर्ण प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यासाठी निधी उभारण्यासाठी शासनाकडून सर्वेतोपरी सहकार्य केले जाईल अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी यावेळी दिली. 

महाराष्ट्र सिंचन आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून कालव्यांची कामे केली तर पैशांची बचत होण्याबरोबरच तातडीने कामे पूर्ण होतील असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

 प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व्हाटस्अपद्वारे नागरीकांच्या सेवेत ! 

 

भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी सुध्दा नागरीकांच्या संपर्कात व्हाटस्अपद्वारे दाखल झाले आहेत. 

 

महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटका, गुजरात , दिल्ली , तेलंगणा , पंजाब राज्यांचे मुख्यमंत्री. 

सध्याच्या युगात आपण इंस्टाग्राम , व्हाटस्अप, फेसबुक ह्यांच्याशिवाय आयुष्याचा विचारही करू शकत नाही. सध्या व्हाटस्अपने एक भन्नाट फीचर लॉन्च केले आहे. आता स्टेटस ऐवजी अपडेट चे चिन्ह दिसणार असून त्यात स्टेटस व सेलिब्रिटींची चॅनेल दिसणार आहेत जेणेकरून ते जनतेशी आपला सुसंवाद कायम राखू शकतील. ह्याच फीचरद्वारे भारताचे पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे ह्यांचे सुध्दा व्हाटस्अप ला चॅनेल सरू झाले आहे . यामुळे शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अधिक बळ मिळणार आहे ‌. व्हाटस्अप अपडेट मध्ये फाईंड चॅनेलचे पर्याय दिसेल तिथे CMO Maharashtra लिहिल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रोफाइल दिसेल . त्याला फोलो केल्यानंतर मुख्यमंत्री नागरिकांशी संवाद लागतील. यासाठी सर्वात पहिले आपले व्हाटस्अप अपडेट करून घ्यावे. 

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे व्हाटस्अपद्वारे नागरीकांच्या सेवेत दाखल 

राज्य सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाविरोधात कामगार कर्मचारी संघटना व कृषी समितीचे राज्यभर आंदोलन ! 

कॉ. राजू देसले 

  ६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने शासनाच्या सर्व विभागात, शासकीय विभागात, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादीमध्ये बाह्य स्त्रोताद्वारे नऊ एजन्सी मार्फत कंत्राटी कर्मचारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदरचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा अशी मागणी आयटक सह कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने निवेदनाद्वारे मा. मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस व मा.अजित दादा पवार यांच्याकडे केली आहे. तसेच या निर्णयाच्या विरोधात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या सर्व घटक संघटना राज्यभर २१ सप्टेंबर २०२३ पासून निषेध निदर्शने करणार आहेत.राज्यातील २००० पेक्षा जास्त युनियन स्वतंत्रपणे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन सदरचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार आहेत.तसेच गणेश उत्सवानंतर मुंबईमध्ये राज्यातील सर्व कामगार संघटनांची संयुक्त परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यात येईल. सर्व राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या कंत्राटीकरणाच्या निर्णयाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी. जे पक्ष कंत्राटीकरणालापाठींबा देतील त्यांना येत्या निवडणुकीत पराभव करण्यात येईल अशी तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली. आहे. तसेच विद्यार्थी, युवक व स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांनीही या निर्णयाला विरोध करावा असे आवाहन कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.सदर कंत्राटीकरणाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारा व आरक्षण विरोधी असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीचे वतीने पेटिशन  दाखल करण्यात येणार आहे.सोबत माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेले निवेदन जोडले आहे.

निवेदन :- 

 समन्वयक

कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती

कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती 

महाराष्ट्र राज्य.

पत्ता:  आयटक कामगार केंद्र , २५अ  मेघदुत शॉपिंग सेंटर नाशिक – ४२२००८

  दि. १९/०९/२०२३.                                      

‌‌प्रति,                                                                        

मा. एकनाथराव शिंदे,                             मा. देवेंद्र फडणवीस,                      मा. अजित दादा पवार,                               

 मुख्यमंत्री,             उपमुख्यमंत्री,                              उपमुख्यमंत्री,                                                                                

महाराष्ट्र राज्य,                                        महाराष्ट्र राज्य.            महाराष्ट्र राज्य.

                                                                                                                                                        मा. सुरेशभाऊ खाडे,                                                                     

कामगार मंत्री,                                                               

महाराष्ट्र राज्य.                                   

   

महोदय,                                                            

१. शासनाच्या उद्योग ऊर्जा कामगार व खणी कर्म विभागाने ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे सरकारच्या सर्व विभाग, नीम शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे इत्यादी मध्ये बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सदर निर्णयाद्वारे अति कुशल,कुशल, अर्ध कुशल, अकुशल अशा सर्व प्रकारचे मनुष्यबळ पॅनल मधील नऊ एजन्सी मार्फत पुरविले जाणार आहे. सदर पुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम व इतर आस्थापना यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. पॅनल मधील पुरवठादार एजन्सी मार्फत बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना किती मानधन /वेतन मिळेल हेही या शासन निर्णययामध्ये निश्चित करण्यात आले आहे. 

२. या निर्णयानुसार सेवा पुरवठादार एजन्सीला १५% टक्के एवढी रक्कम सेवाशुल्क म्हणून देय राहील. तसेच १% टक्का उप कर असंघटित कामगार मंडळाकडे वर्ग केला जाईल व १% टक्का संकीर्ण खर्चापोटी खर्च जमा करण्यात येईल. त्यामधून मनुष्यबळास लागणारे साधनसामुग्री, संगणक, प्रिंटर, स्टेशनरी, गणवेश, प्रशिक्षण, बदली कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात येईल. 

३. याप्रकारे १७% टक्के रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेतन /सेवा स्वरूपात बाह्य यंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचारी यांना दिली जाईल. पाच वर्ष या काळात मनुष्यबळाच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ होणार नाही.

४. या शासन निर्णयानुसार अति कुशल वर्गवारीत प्रोजेक्ट ऑफिसर, मॅनेजर, प्रोजेक्ट कन्सल्टंट, सीनियर इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, मार्केटिंग, एक्सपर्ट ट्रेनिंग मॅनेजर, रिसर्च असोसिएट डिस्टिक यांचा समावेश असून त्यांची शैक्षणिक अर्हता नमूद करण्यात आले आहे. व अति कुशल कामासाठी रु.४० हजार ते १ लाख २० हजार पर्यंतचे मानधन वेतन निश्चित केले आहे. कुशल मनुष्यबळासाठी २५ हजार ते ६० हजार वेतन निश्चित केले आहे. अर्धकुशल मनुष्यबळासाठी ३० ते ३२ हजार रुपये वेतन निश्चित केले आहे. 

अकुशल कर्मचाऱ्यांसाठी २५ते २७ हजार ५०० रुपये वेतन निश्चित केले आहे. या वेतनाच्या रकमेतून १५ टक्के सेवाशुल्क, १% टक्का मिसलेनियस, १% टक्का सेस वगळून ८३% टक्के रक्कम मनुष्यबळाच्या वेतनासाठी शिल्लक राहते. त्यामधून १३% टक्के प्रॉव्हिडंट फंडाचा मालकाचा सहभाग, तसेच मालकाचा ईएसआयसी ३.२५% चा सहभाग कपात होईल. म्हणजेच वर्णन केलेल्या रकमेपैकी ६९.५१% हे मनुष्यबळाचे वेतन असेल. 

यातून कर्मचाऱ्यांचे प्रॉव्हिडंट फंडाचे १२% टक्के व ईएसआयसी चे पॉईंट ०.७५% टक्के कपात केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या हातामध्ये ६०.६५% टक्के रक्कम होईल. 

याचाच अर्थ अकुशल कामगाराला जरी २५ हजार रुपये वेतन दर्शविले असले तरी त्यापैकी फक्त ६०% टक्के रक्कम त्याच्या हातात मिळेल, म्हणजे १५ हजार रुपये मिळतील. याच प्रमाणात अर्धकुशल, कुशल व अतिकुशल कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीमध्ये कपात होईल

आश्चर्यकारक हे आहे कि, प्रस्तावित केलेले वेतन, किमान वेतन कायद्यानुसार सध्या देय असलेल्या किमान वेतनापेक्षाही कमी आहे.

५. याबाबत कामगार खात्याने यापूर्वी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये बदल केला आहे व यापूर्वी वर नमूद केलेल्या मनुष्यबळासाठी जे वेतन दाखवले होते त्यामध्ये सुमारे ३०% टक्केची कपात केली आहे. विकासासाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने असे करत असल्याचे समर्थन केले आहे.

६. मुळातच हे वेतन निश्चित करताना कुठलाही शास्त्रीय आधार घेतलेला नाही व पंधरावी भारतीय श्रम परिषद,सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे यानुसार किमान वेतन निश्चित केल्यास आज ते दरमहा ३० हजार रुपये करावयाला लागेल. विशेष म्हणजे चार श्रमसंहिता पैकी वेतन विषयक श्रमसंहितेच्या नियमांतर्गत जे सूत्र किमान वेतन निश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे त्याचाही विचार केलेला दिसून येत नाही. फक्त शासनाचा खर्च कमी करायचा ह्या एकाच उद्देशाने मन मानेल त्या पद्धतीने वेतन निश्चित करण्यात आले आहे.

७. वर दर्शवलेल्या वेतनातून सुमारे ४०% टक्के रक्कम ही विविध कारणास्तव कपात होणार आहे. मग उरलेल्या रक्कमेमध्ये अति कुशल असो किंवा अकुशल असो या कर्मचाऱ्यांनी जगायचे कसे? हा प्रश्न निर्माण होतो. 

८. सर्वोच्च न्यायालयाने समान कामाला समान वेतन व लाभ दिले पाहिजेत असा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे  जी पदे भरली जाणार आहेत तशाच व त्याच पदावर सध्या काम करणारे कर्मचाऱ्यांचे वेतन व लाभ आणि या निर्णयात प्रस्तावित केलेले वेतन याच्यामध्ये जमीन आसमान चा फरक आहे. असे करून महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान कामाला समान वेतन व लाभ दिले पाहिजे या निर्णयाचेही उल्लंघन करीत आहे.

९. कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या कामगार विभागाने अशा पद्धतीचा शासन निर्णय करावा हेच या विभागाचे चारित्र्य दर्शवते.

१०. विशेष म्हणजे या शासन निर्णयामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या फक्त प्रॉव्हिडंट फंड आणि ईएसआयसीचा विचार केला आहे. वार्षिक बोनस, महागाई भत्ता, रजा, ग्रॅच्युइटी, नुकसान भरपाई याबाबत कुठलाही उल्लेख किंवा याबाबतची कुठलीही तरतूद या शासन निर्णयात नाही. 

मग हे सर्व कायदे रद्द केले असे समजायचे का? बोनसही बंद केला का? आणि महागाई भत्ता ही बंद करण्यात आला आहे काय ? विना रजा त्यांनी काम करावे असे शासनाला अपेक्षित आहे काय? असे असेल तर ते तर आज अस्तित्वात असलेल्या सर्वच कामगार कायद्याचे सर्रास उल्लंघन आहे.

११. पाच वर्षाकरिता या दरामध्ये कुठलीही वाढ देण्यात येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ याच वेतनावर/ मानधनावर कर्मचाऱ्यांनी पाच वर्षे काम करावे असा होतो.  यापुढे महागाई कुठल्याही परिस्थितीत होणार नाही असे समजायचे काय? आणि मग महागाई झाल्यास या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण कुठले या प्रश्नाचे उत्तरही शासन निर्णयात नाही.

१२. विशेष म्हणजे सरकारच्या सर्व भागांमध्ये निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे अशा सर्व आस्थापनांमध्ये या नऊ एजन्सी मार्फतच बाह्य यंत्रणेद्वारे कर्मचारी भरती करावी असा दंडक घालण्यात आला आहे. राज्य सरकारने आता संपूर्ण कंत्राटीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे असा याचा अर्थ होतो. 

१३. हे करत असतानाही कंत्राटी कामगार नियमन व  निर्मूलन कायद्याचे उल्लंघन केले जात आहे. नियमित स्वरूपाच्या कामासाठी कंत्राटी कर्मचारी नेमता येत नाहीत अशी कायद्यात तरतूद असतानाही त्याचे व अन्य तरतुदीचे उल्लंघन केले जात आहे. त्याचबरोबर स्थायी आदर्श स्थायी आदेशाचे उल्लंघन केले जात आहे.

१४. आज महाराष्ट्रामध्ये दोन लाखापेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार या विभागामध्ये आरक्षण लागू आहे. परंतु या शासन निर्णयामध्ये आरक्षणा बद्दल कुठलीही तरतूद केलेली नाही. मग महाराष्ट्र शासनाने आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे काय? आणि असे असल्यास हा घटनात्मक तरतुदीचा भंग होत नाही का? यातून या शासनाचा आरक्षण विरोधी मनुवादी वृत्ती स्पष्ट दिसत आहे.

१५. आज राज्यामध्ये हजारो कॉलेजेस मधून लाखोच्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हजारो विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहेत. खाजगीकरणाच्या काळामध्ये शिक्षणावर पालकांना प्रचंड खर्च करावा लागतो. विद्यार्थी युवकांना जीवघेण्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत डिग्री घेऊन व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करून या विद्यार्थी व युवकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक देणे अत्यंत अन्यायकारक व अमानवी आहे.

१६. म्हणून हा शासन निर्णय बेरोजगार तरुण-तरुणींच्या विरोधातला, कामगार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातला, आत्तापर्यंत अस्तित्वात असलेले अनेक कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणारा, विविध लेबर कॉन्फरन्स मध्ये केलेल्या शिफारशीचे अवमूल्यन करणारा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा व घटनेतील आरक्षणाविषयीच्या तरतुदीचा भंग करणारा आहे.  योजना कर्मचारी ना शासकीय सेवेत कायम करा आणि म्हणून हा निर्णय ताबडतोब रद्द केला पाहिजे अशी  मागणी

आयटक,कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी आहे.

सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास राज्यातील सर्व कामगार कर्मचारी संघटना एकजुटीने याविरुद्ध तीव्र आंदोलन करतील असा इशारा आयटक सह कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती आम्ही या निवेदनाद्वारे देत आहोत. 

आपले नम्र,

कॉ. राजू देसले समन्वयक

कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती महाराष्ट्र राज्य. तथा आयटक राज्य सचिव महाराष्ट्र, व्ही डी धनवटे नाशिक जिल्हा अध्यक्ष, दत्तु तुपे जील्हासचिव, दत्तात्रय  गायधनी,  अनिल बीचकुल,   सखाराम दुर्गुडे, भीमा पाटील, अरूण म्हस्के

 मौजे सुकेणे विद्यालयात कर्मवीर गणपत दादा मोरे यांना अभिवादन

मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात संस्थेचे आद्य संस्थापक कर्मवीर गणपत दादा मोरे यांच्या प्रतिमा पूजन प्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे, मुख्याध्यापिका सुवर्णा ठाकरे व आदी

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता २०- मविप्र संचलित कर्म रावसाहेब थोरात हायस्कूल व ज्यु कॉलेज मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात संस्थेचे आद्य संस्थापक कर्मवीर गणपत दादा मोरे यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांना अभिवादन करण्यात आले कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य रायभान दवंगे होते सुरुवातीला प्राचार्य दवंगे, ज्यु कॉलेज विभाग प्रमुख प्रा राजेंद्र धनवटे, अभिनवच्या मुख्याध्यापिका सुवर्णा ठाकरे आदींच्या हस्ते कर्मवीर मोरे यांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले प्रास्ताविक प्रा सचिन भंडारे यांनी केले यावेळी विद्यार्थी कु कल्पेश हळदे, कु ज्ञानेश्वरी शेवकर यांनी तर शिक्षकांच्या वतीने भारत मोगल यांनी कर्मवीर गणपत दादा मोरे यांच्या कार्याची ओळख करून दिली. अध्यक्षीय मनोगतातून प्राचार्य दवंगे यांनी संस्थेच्या आद्य संस्थापकांनी संस्थेचा पाया रचला आज या संस्थेचे वटवृक्षात रूपांतर झाले असून आपण या संस्थेचे घटक आहोत याचा सार्थ अभिमान आपणास हवा असे प्रतिपादन केले सूत्रसंचालन विलास डेर्ले, यांनी तर आभार रामेश्वर धोंगडे यांनी मानले कार्यक्रमासाठी प्राचार्य दवंगे यांच्यासह चिंधु गांगुर्डे, भास्कर गांगुर्डे, संजय पवार, एकनाथ हळदे, सुनील टर्ले, तुषार हळदे, साहेबराव आहेर आदींसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते

 

 एकीकडे शासन आपल्या दारी , दुसरीकडे महिलांना भिकारी  बनविण्याची तयारी ?

प्रशासन महिलांचे वेतन देण्यात असमर्थ; पालिकेची बाब क्लेषदायक ! 

नाशिक:- नाशिक महानगरपालिका नाशिक यांच्या अंतर्गत अंगणवाडी हा प्रकल्प सुरू आहे व ह्या‌ प्रकल्पता सुमारे ६००-७०० त्यापुढे स्त्रिया काम करतात. काही दिवसांपूर्वी नाशिक महानगरपालिकेच्या महासभेत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस ह्यांना २०००/- मानधन वाढवून देण्याचा निर्णय महासभेत मंजूर करण्यात आला परंतु हा निर्णय फक्त कागदावरच आहे. नाशिक महानगरपालिकेने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे सुमारे तीन महिन्यांचे मानधन थकीत ठेवले आहे. रक्षाबंधन, बैलपोळा ह्यांसारख्या सणाला सुध्दा पालिकेने महिलांकडे दुर्लक्ष केले. व गणेशोत्सव सारख्या मोठ्या सणातही दुर्लक्ष केले. सणांच्या एकदिवसीय आधी उशिरा फक्त एका महिन्याचे मानधन महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. प्रशासन एकीकडे शासन आपल्या दारी राबविते व नंतर पैशांसाठी लोकांना भिकारी बनविण्यास मजबूर करते की काय ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. प्रशासनाने ह्याबाबतीत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. मानधन वाढविण्याचे नाटक करून महिलांची दिशाभूल करणे त्यांना पैशांसाठी सतावणे हे प्रशासनाला शोभत नाही. नाशिक महानगरपालिकेकडून महिलांना मिळणारी रक्कम ही अतिशय तुटपुंज्या पद्धतीची आहे. व त्या रक्कमेसाठी जर अशी अवस्था असेल तर मग शासनाच्या त्या लाखों पगारावर काम करणाऱ्या व नियमित वेळेवर पगार मिळणाऱ्यांना हा त्रास का नाही ? असा प्रश्न नेहमीच सर्वांना भेडसावतो .

 मौजे सुकेणे विद्यालयात शाडू मातीच्या गणपतीची कार्यशाळा

मौजे सुकेणे विद्यालयात शाडू मातीच्या गणपतीची कार्यशाळा घेण्यात आली त्याप्रसंगी प्राचार्य रायभान दवंगे ,विद्यार्थी व शिक्षक

कसबे सुकेणे प्रतिनिधी ता १६- मविप्र संचलित कर्मवीर रावसाहेब थोरात हायस्कूल मौजे सुकेणे ता निफाड विद्यालयात शाडू मातीच्या गणपती बनवण्याची कार्यशाळा पार पडली या कार्यशाळेत १०५ विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला याप्रसंगी उत्कृष्ट गणपती बनविणाऱ्या मोठ्या गटातून पूनम पवार ८ वी ड, ज्ञानेश्वरी विधाते १० वी ब, तर लहान गटात सार्थक कातकाडे ६ वी अ, सौरभ वाघचौरे ६ वी ब या पहिल्या दोन विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले यावेळी प्राचार्य रायभान दवंगे यांनी शाडू मातीच्या गणपती कार्यशाळेचा हेतू विशद करून विद्यार्थ्यांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीची मूर्ती बाजारातून खरेदी न करता घरीच बनवलेल्या शाडू मातीच्या गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करावी असे आवाहन केले शाडू मातीच्या गणपतीपुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण होत नाही त्यामुळे समाजाने देखील याच गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा करावी याबाबत विद्यार्थ्यांनी जनजागृती करावी असेही आवाहन केले ही कार्यशाळा कला शिक्षिका विशाखा वाघ, सविता कापडी, पर्यवेक्षिका संगीता सोनवणे, उपमुख्याध्यापक अनिल परदेशी व उपस्थित शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली यावेळी शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.